काठमाडौं, ८ वैशाख
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का जिम्मेवार पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण बीएन (ब्याचलर अफ नर्सिङ) बन्ने एक छात्राको आकांक्षा तुहिएको छ । मुलुककै जेठो वीर अस्पतालमा विगत चार वर्षदेखि स्टाफ नर्समा कार्यरत ज्योति सुवेदी बीएन अध्ययनका लागि लिइएको परीक्षामा नाम निकाले पनि न्याम्सकै उपकुलपति डा.दामोदर पोखरेलका कारण पढ्नबाट वञ्चित भएकी हुन् । सुवेदीले अस्पतालले नै उपलब्ध गराउने कर्मचारीको कोटामा नाम निकालेकी थिइन् ।
उनी हाल अस्पतालको न्युरो आईसीयूमा कार्यरत छिन् । न्याम्सको २०६९ असोजमा बसेको बैठकले कर्मचारीका लागि दुईओटा कोटा छुट्ट्याएको थियो । अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरेपछि न्याम्सले विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने निर्णय गर्दा सो कोटा छुट्ट्याएको थियो ।
सोहीअनुसार परीक्षामा नाम निकाले पनि न्याम्सका उपकुलपति पोखरेलले भर्ना नलिन निर्देशन दिएपछि अध्ययन गर्ने धोको पूरा हुन नपाएको ज्योतिले बताइन् । बीएन पढ्न पाऊँ भन्दै सुवेदी स्वास्थ्य मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सर्वोच्च अदालत पुगेकी छन् । अख्तियारले सुवेदीलाई बीएन पढ्नबाट वञ्चित नगर्न र ३० मध्ये २९ सिटमा भर्ना लिइसकेको तथा एक सिट बाँकी रहेको भन्दै तत्काल उनलाई भर्ना लिई त्यसको जानकारी दिन न्याम्सलाई गत १९ पुसमा निर्देशन दिएको थियो । तर, हालसम्म पनि न्याम्सले अख्तियारको निर्देशनको पालना गरेको छैन । यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत न्याम्सका पदाधिकारीलाई स्टाफ नर्स सुवेदीलाई बीएन पढ्नबाट वञ्चित नगर्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले सुवेदीमाथि अन्याय भएको भन्दै मन्त्रालयका सचिव डा.प्रवीण मिश्रलाई २ फागुनमा अख्तियारको निर्देशनबमोजिम पढ्नबाट वञ्चित नगराउन सचिवस्तरीय निर्णय गराउन लगाएका थिए ।
‘कुनै सोर्सफोर्स नभएको, पैसा पनि दिन नसकिएकाले मेरो भर्ना नलिएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ,’ सुवेदीले राजधानीसँग गुनासो गरिन् । न्याम्सका रजिस्ट्रार डा.मुक्तिनाथ पण्डितले आपूmले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए । रजिस्ट्रार पण्डितले सुवेदीलाई बीएन पढ्नबाट रोकिनु हुन्न भन्ने सुझाव दिए पनि न्याम्सका पदाधिकारीले बेवास्ता गरेको अस्पतालका एक चिकित्सकले राजधानीलाई बताए । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले वार्षिक रूपमा ३० जनालाई सरकारी कोटामा बीएन पढाउँदै आएको छ । न्याम्सले उपलब्ध गराउने कोटामा नाम निकालेका सबैले पढ्न पाएका छन् ।
नाम निकाल्ने सुवेदी मात्र पढ्नबाट वञ्चित भएकी छन् । ‘निकै मेहनतका साथ नाम निकालें, तर मलाई पढ्न दिइएन, ममाथि ठूलो अन्याय भयो,’ सुवेदीले राजधानीसँग भनिन्, ‘नाम निस्केको पाँच महिना बितिसक्यो, तर मलाई भर्ना हुन दिइएन, अन्य साथीहरू पढिरहेका छन्, न्यायालयदेखि सरकारी निकायका ढोका घचघच्याउँदै आएकी छु ।’ सुवेदीले आपूmले पढ्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन् । सो रिटमा आइतबार पेसी तोकिए पनि अस्पतालले नियुक्त गरेका कानुनी सल्लाहकार पूर्ण गु
रागाईं स्वास्थ्यको कारण भन्दै बहस गर्न नआएपछि सो मुद्दाको पेसी पछि सरेको छ । सामान्यतया बीएन पढ्नका लागि ५ देखि ६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि मेहनत गरेकै आधारमा नाम निकालें, तर पढ्न पाइएन,’ उनले गुनासो गरिन् । अवसर दिइएको खण्डमा अझै पनि आपूmले पढ्न सक्ने उनको दृढता छ । न्याम्सका उपकुलपतिदेखि अन्य पदाधिकारीहरूको स्वार्थपूर्ति नगरेकै कारण आपूmले पढ्न नपाएको उनले अख्तियार, मन्त्रालय, सतर्कता केन्द्रलगायतमा हालेको उजुरीमा उल्लेख छ । विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी हालेपछि न्याम्सका पदाधिकारीले आङ्खनो स्टाफ नर्सकै जागिर खाइदिने धम्की दिएको उनले दुःखेसो पोखिन् ।