डा. मनप्रसाद वाग्ले
नेपालमा २०४६ सालयता उच्चशिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको बढोत्तरी ज्यामितीय हिसाबले भएको छ । विश्वविद्यालयहरूको संख्या मेडिकल डिग्री प्रदान गर्नेसमेत जोड्दा १३ पुगेको छ । विद्यार्थी संख्या ती संस्थाहरूमा ५ लाखभन्दा माथि छन् । ती मध्ये सबभन्दा बढी विद्यार्थी बोक्ने र सरकारी ढुकुटीबाट चल्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हालत दिन-प्रतिदिन गुज्रँदैछ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको हालत त्रिविभन्दा फरक छैन । त्रिवि र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बाहेक सबभन्दा बढी सरकारी सहयोग पाउने अनि समुदायको समेत सहयोगमा चल्ने भनी स्थापना भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय राजनीतिक खिचाचानी र असक्षम नेतृत्वका कारण दिन-प्रतिदिन विवादको भुमरीमा फँस्दो छ । त्यस्तै अर्को पोखरा विश्वविद्यालय पनि स्थानीय, राजनीतिक र सम्बन्धनका हानाथापभित्र अल्झन पुगेको छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा स्थापनाको ८ वर्षपछि बल्ल पीएचडी कार्यक्रम र केही अन्य सम्बन्धनमार्फत सञ्चालित कार्यक्रम बारेमा गुणस्तरीय अन्योल कायमै छ । नयाँ खुलेका भनिएका मध्यपश्चिम, सुदूर पश्चिम र कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयहरू आफ्ना केही नयाँ कार्यक्रमका लागि हौसिएको देखिए तापनि भौतिक पूर्वाधार अभावको पीडामा छट्पटिएका छन् ।
गैरसरकारी क्षेत्रमा पहिलोपटक स्थापना भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई हालै नियुक्त नितान्त प्राविधिक व्यक्तिहरूको नेतृत्व चयनकै कारण विश्वविद्यालयीय समष्टिगत सञ्चालनमा सकस परेको देख्न थालिसकिएको छ । मेडिकल डिग्री प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा बढ्दो राजनीति र पदको हानाथापमा केही वर्षयता देखापरेका घटनाले सबैलाई चिन्तित तुल्याएकै छ । यसरी हेर्दा हाम्रा उच्चशिक्षा प्रदायक संस्थाहरू कुनै न कुनै रूपले अन्योलमै हुर्केका छन् र अन्योलमै बाँच्न बाध्य छन् । यसो हुनुको मूलकारण भनेको हाम्रो देशले उच्चशिक्षामा स्पष्ट नीति निर्माण र अवलम्बन गर्न नसक्नु हो । यसै सन्दर्भलाई लिएर हाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 'उच्चशिक्षा नीति' निर्माण गर्ने काममा जुटेको छ । उक्त आयोगले गरेका गृहकार्यमा कमी-कमजोरी नरहोस् र विश्वको उच्चशिक्षा मानचित्रमा नेपालको पनि तस्वीर झल्कियोस् भन्ने हेतुले यो लेखमा उच्चशिक्षा सम्बन्धी केही मुद्दाहरूलाई उठाउने र केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
मुद्दा नं. १ ः सरकारले विद्यार्थी संख्याको आधारमा विश्वविद्यालयहरूलाई बजेट विनियोजन गर्ने कि उत्पादित 'ग्राजुएट'हरूको गुणस्तरको आधारमा ? यदि विश्वविद्यालयको उत्पादन संख्या पनि कमजोर छ र उत्पादित जनस्रोतको क्षमतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ भने त्यस्ता विश्वविद्यालयलाई जनताले तिरेको करको रकमबाट भरणपोषण गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन । समता र समानताकै कुरा गर्ने हो र पिछडिएका वर्गको हितलाई नै ध्यानमा राख्ने हो भने पनि पारदर्शी रूपमा त्यस्ता वर्गका लागि आर्थिक सहायताका विकल्पहरू खोजी गरी सक्नेले तिर्ने र नसक्नेले कम शुल्कमा वा विनाशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्थाका लागि लगानी गर्दै सबै विश्वविद्यालयहरूलाई लागत आपूरणको सिद्धान्तमा लैजानैपर्छ । यसो नगर्ने हो भने सरकारी अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूको
हालत सुध्रने छैन र अहिलेको जुन परिस्थिति छ, त्यो अझ पातलो हुँदै जानेछ ।
मुद्दा नं. २ ः भएका विश्वविद्यालय र कलेजलाई नै व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखी उच्चशिक्षाको विकासका लागि सोच्ने कि राजनीतिक दबाबका आधारमा पूर्वाधाररहित नयाँ-नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दै जाने ? एक त उच्चशिक्षाका लागि हालसम्म नक्साङ्कन भएकै छैन । देशको कुन स्थानमा कति जनसंख्या छ र त्यो जनसंख्यालाई कति कलेज वा विश्वविद्यालय आवश्यक छ भन्ने यकिन नहुँदा भद्रगोल रूपमा कलेजको सम्बन्धन दिने कार्य (जुन ११०० को हाराहारीमा छ) र योजनाविना खुलेका विश्वविद्यालयहरूले आशातित उपलब्धि हासिल गर्नसकेका छैनन् । सम्बन्धन प्राप्त कलेजमध्ये सक्षम र पूर्वाधारयुक्त कलेजहरूलाई मानित विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसरी मानित विश्वविद्यालयको मान्यता पाएका विश्वविद्यालयहरू मध्येबाटै सन्तोषजनक गुणस्तर प्रवाह गर्ने, राज्यको जनस्रोतको आवश्यकता पूरा गर्ने र पूर्वाधारको आधारमा अगाडि बढ्न सक्ने मूल्यांकन भएमा पूर्णकालीन विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा भएकै लगानीको सदुपयोग हुने र सरकारी लगानीमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने चिन्ता गर्नुपर्ने देखिँदैन ।
मुद्दा नं. ३ : नेपाल राज्यको आर्थिक विकासका लागि विश्वविद्यालयलाई ज्ञान उत्पादनको सम्बाहक बनाउने कि साधारण शिक्षा दिने विश्वविद्यालयमात्र खोल्दै सरकारलाई आर्थिक भार र 'ग्राजुयट'लाई बेरोजगार बनाउने ? अहिले विद्यार्थी संख्याका हिसाबले शिक्षा शंकायमा मात्र ४५ प्रतिशत विद्यार्थी छन् । उच्चशिक्षा प्रदायक संस्थाका हिसाबले यो ६३ प्रतिशत हो । वाषिर्क नेपालमा उत्पादित ६५ हजार ग्राजुयटमध्ये कार्यबजार ९ हजारलाई मात्र छ । यस्तो अवस्थामा बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय र कलेजहरूलाई खोल्न स्वीकृति नदिने र राजनेताहरूको लहडमा साधारण शिक्षालाई मात्रै जोड दिने हो भने नेपालको आर्थिक र शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित हुने छैन ।
मुद्दा नं. ४ : एनजीओ र आईएनजीओले गर्ने र गराउने शैक्षिक अनुसन्धानका कार्यहरू विश्वविद्यालयभित्रै ल्याउन पहल गर्ने कि आफ्ना प्राध्यापकहरूलाई निजी कम्पनीमा आफ्नो बायोडाटा बेच्न लगाएर उनीहरूको भरिया अनुसन्धाता बनाउने ? च्याउसरि उम्रेका गैरसरकारी र निजी कम्पनीहरूले वाषिर्क रूपमा सामाजिक र शिक्षा क्षेत्रमा झन्डै ५ अर्बको अनुसन्धान 'प्रोजेक्ट' हात पार्छन् । त्यस्तै प्राविधिक क्षेत्रमा यो रकम झन्डै एक अर्बको देखिएको छ । यी मध्ये अधिकांश अनुसन्धान योजनाहरू सरकारलाई नै थाहा हुँदैन । नियमित रूपमा सरकारमार्फत गराइने अनुसन्धान पनि छन् । तर विडम्बना, न सरकार र एनजीओहरूले विश्वविद्यालयलाई पत्याउँछन्, नत विश्वविद्यालयले नै त्यस्ता प्रोजेक्ट भित्र्याएर विश्वविद्यालयीय शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन पहल गरेको छ । फेरि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूकै नाममा निजी कम्पनी र त्यस्ता शोधकार्य गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले आर्थिक उपार्जन गरिरहेकै छन् । यदि विश्वविद्यालयहरूलाई आर्थिक रूपले बलियो बनाउने हो र उच्चशिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने हो भने सबै सरकारी अनुसन्धानात्मक कार्यहरू विश्वविद्यालयबाटै गराउने र विकासका लागि प्राप्त अन्य अनुसन्धानात्मक कार्यहरू पनि त्यहींबाटै गराउन बलियो सरकारी नीति आवश्यक छ ।
मुद्दा नं. ५ : एक्काइसौं शताब्दीमा विश्व प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने विद्यार्थी उत्पादनहेतु सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई कक्षाकोठामा भित्र्याउने कि विदेश पढ्न गएका विद्यार्थीसमेत क्षमता अभावमा र्फकनुपर्ने वर्तमान स्थितिलाई निरन्तरता दिने ? हाम्रा उच्चशिक्षा प्रदायक संस्थाहरूमा अझै पनि 'चक एन्ड टक' अर्थात भाषण विधिबाहेक केही पाउन सकिँदैन । पाठ्यक्रमका आधारमा नोट टिपाउने, अलिअलि लेक्चर दिने र परीक्षा लिएर प्रमाणपत्र बाँड्ने कामले मात्र अब हाम्रा विद्यार्थीहरू विश्व बजारमा बिक्न र टिक्न सक्दैनन् । उच्च शिक्षाका प्रत्येक कक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्ने प्रदायकहरूको कलेज सम्बन्धन खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गर्न नसके हाम्रा विद्यार्थी र अन्ततः राज्यले नै यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।
मुद्दा नं. ६ : छिमेकी मुलुकको उच्चशिक्षा नियन्त्रण र आदेशबाट नियमन र मूल्यांकन गर्ने नीतिमा रूपान्तरित भइसक्दा हाम्रा उच्चशिक्षालाई छाता ऐनको लगाम लगाउने सोचबाट माथि उठ्ने कि यसलाई अझ पछाडि धकेल्ने रणनीति तय गर्ने ? भारतको १२ औं योजनाले उच्चशिक्षालाई नियन्त्रणबाट बाहिरै राखी नियमनमात्र गर्ने रणनीति बनाएको छ । जसका कारण विश्व समुदाय भारतसँग हातेमालो गरी गुणस्तरीय उच्चशिक्षामा सहयोग जुटाउन कम्मर कसेर लागेका छन् । हाम्रा शैक्षिक संस्थामा नेतृत्व दिनेहरू भने शिक्षा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा विश्वविद्यालयहरू रहनुपर्ने, छाता ऐनले सबै विश्वविद्यालयमा एकरूपता ल्याउनपर्ने र अझ राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग बनाएर उसले भनेका मान्छेमात्र प्राध्यापक बनाउनुपर्ने धुनमा हावी भएका छन् । विश्व व्यापार संगठनका सदस्यका नाताले बरु नीतिगत स्पष्टता गरी आफूले लगानी र नियमन गर्न नसक्ने बहुप्राविधिक र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा खुला छातीले विदेशी लगानी भित्र्याउनु र स्वदेशमा भएका उच्चशिक्षा प्रदायकलाई गुणस्तरका लागि प्रतिस्पर्धी बन्न उत्प्रेरित गर्दै पूर्ण स्वायत्तता प्रदान नगर्ने हो भने हाम्रो उच्चशिक्षा संसारको दाँजोमा ५० वर्ष पछाडि धकेलिनेछ ।
मुद्दा नं. ७ : निजी क्षेत्रलाई उच्चशिक्षामा लगानी गर्न उत्प्रेरित गरी निजी विश्वविद्यालय खोल्नपट्ट िलाग्ने कि राज्यको दायित्व भन्दै सबै विश्वविद्यालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो बनाउने ? अहिले विश्व परिवेशमा झन्डै एक तिहाइ विश्वविद्यालय र कलेजहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् र यो बढ्दो छ । यसैको फलस्वरुप विकसित र गतिला विकासोन्मुख देशहरूले उच्च शिक्षामार्फत आफ्नो देशको आर्थिक क्षमतामा वृद्धि गर्न सफल भएको पाइएको छ । त्यस्ता मुलुकहरूमा काम गर्ने जनस्रोतको झन्डै ७५ प्रतिशत ज्ञानकर्मी छन् । यस्तो प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रने उच्चशिक्षाको नीति नबनेसम्म हाम्रा विश्वविद्यालय र कलेजबाट प्रदान गरिने डिग्री खोस्टो सावित हुनेछ र कार्यबजारको दृष्टिकोणले अहिले नै खोस्टो भइसकेको वर्तमान यथार्थ छ । सरकारले आफैंले लगानी गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त उच्चशिक्षामा उसले गर्ने खर्च जम्मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.३३ प्रतिशत अर्थात शिक्षाको कुल बजेटको करिब ७ प्रतिशतमात्र रहेकोले नै पुष्टि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको बाटो खुला नगर्ने हो भने हामीले उच्च शिक्षामार्फत राज्यको विकास गर्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ ।