१४ वटा विद्यालयमा अनुमतिबिना भारतीय सीबीएसई शिक्षा प्रणाली

काठमाडौं २ कात्तिक / सरकारी स्वीकृतिबिना भारतका सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसन (सीबीएसई) को कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालय पछि हटेको छ । अवैध रूपमा सञ्चालित एक दर्जन विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा मन्त्रालयले यस्ता विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना नगर्न भन्दै बुधबार सूचना जारी गरेर पन्छिएको हो ।
यस्ता विद्यालयमा भर्ना गरे प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने सूचना मन्त्रालयले जारी गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरी पढाउनका लागि भर्ना गर्नुभन्दा पहिला उक्त संस्था दर्ता भएको हो/होइन ? विदेशी मुलुकमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको छ/छैन ? यकिन गरेर मात्र भर्ना गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’ नेपालमा १४ वटा विद्यालयले अनुमतिबिना सीबीएसई बोर्डको कार्यक्रम पढाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ती विद्यालयमा भारतमैत्री विद्यालय पोखरा, मोर्डन इन्डियन स्कुल, डीएभी सुशील केडिया विश्वभारती स्कुल, राई स्कुल, दिल्ली पब्लिक स्कुल, रुपिज इन्टरनेसनल स्कुल, चाँदबाग स्कुल बाँसबारी, आलोक विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय, डीपीएस वीरगन्ज, डीपीएस विराटनगर, डीएभी वीरगन्ज, डीएभी विराटनगरलगायत छन् । यी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नसमेत पाएका छैनन् । सीबीएसई बोर्डबाट सम्बन्धन लिएर खोलिएका यी विद्यालय नेपाल सरकारको स्वीकृतबिना सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि ६ महिनायता विद्यार्थीको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणमा रोक लगाइएको हो ।
विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीलाई पनि मन्त्रालयले अध्ययन अनुमतिपत्र दिन रोक लगाएको छ । सीबीएसईको पाठ्यक्रम नेपालमा पढाउन कुनै विद्यालयले पनि अनुमति नलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सीबीएसई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका विद्यालय दर्ताको प्रक्रियामा नआएपछि मन्त्रालयले अझ कडाइ गर्न लागेको हो । यस्ता संस्थामा अध्ययन गरेका विद्यार्थी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले अभिभावकलाई छोराछोरी भर्ना नगर्न आग्रह गरेको हो । ‘पहिलो चरणमा अभिभावकलाई सचेत गराउन खोजेका छौं ।
यस्ता विद्यालयमा भर्ना नगर्न भनेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने, ‘दर्तामा नआए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३ मा नेपाल सरकारबाहेक कसैले विद्यालय खोल्न चाहेमा जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिससहित अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८ मा विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी विद्यालय खोल्न अनुमति नदिने उल्लेख छ । स्वीकृत प्राप्त संस्थाले विदेशी मुलुकमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम कुन तहसम्मको सञ्चालन गर्न चाहेको हो त्यसको अनुमति नेपाल सरकारबाट लिनुपर्छ । मन्त्रालयबाट शैक्षिक संस्था सञ्चालनको स्वीकृति नलिई वा एउटा तहसम्मको मात्रै स्वीकृत लिई विदेशी मुलुकमा सञ्चालन भएको पाइएपछि कडाइ गरेको हो ।
नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएमा वा त्यसरी विद्यालय खोल्न कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भए मात्र तोकेको विद्यालय खोल्न स्वीकृत दिन सकिन्छ । यसरी विद्यालय खोल्न नेपाल सरकारमा सिधै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । शिक्षा विभागले तीन वर्षअघि ६ वटा विद्यालयको स्थलगत अध्ययन गरेर अनुमति अवस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक विद्यार्थी विवरण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, निर्णय प्रक्रिया, शुल्क प्रस्ताव पेस एवं स्वीकृतको अवस्थाको अध्ययन गरेको थियो । यस्ता विद्यालयलाई अनुमति दिन कूटनीतिक तहमा छलफल हुनुपर्ने अधिकारीहरूले सुझाव दिएका थिए ।
विभागले पठाएको प्रतिवेदन तत्कालीन शिक्षा सचिव सोमलाल सुवेदीले ०६९ चैत १९ मा मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखालाई अध्ययन गरी पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यस्ता विद्यालयको ‘दादागिरी’ बढेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।