काठमाडौ, श्रावण १० - उच्चमाध्यामिक विद्यालयमा छात्रवृत्तिका विद्यार्थीका लागि पूर्ण निःशुल्क गर्ने उच्चमाध्यामिक शिक्षा परिषद् र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) बीच बुधबार भएको सहमतिप्रति राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन) ले असहमति जनाएको छ ।
उच्च माविमा कुल विद्यार्थीको तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल उमाविले प्रयोगशाला, परीक्षा दस्तुर र रजिस्ट्रेसन शुल्क लिएर छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन् । विद्यार्थी सङ्गठनले छात्रवृत्तिमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने माग राखेपछि परिषद्ले आगामी सत्रदेखि पूर्ण निःशुल्कका लागि सहमति गरेको हो ।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष गीता राणाले उमाविका लागि वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने र पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि त्यसको लागतको ५० प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोरेमा मात्र सहमति पालना हुन सक्ने बताए । अध्यक्ष राणाले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीसँग मासिक शुल्क मात्रै छुट दिन सकिने भएकाले त्यसभन्दा पर गएर गरिने जस्तोसुकै सहमति हचुवा प्रकारको हुने भएकाले पालना नहुने जिकिर गरे ।
उनले परिषद्ले जारी गरेको उमाविका विद्यार्थीलाई मोबाइल टेलिफोन, मिनीस्कट र मोटरसाइकलको प्रयोग गर्न निषेधको व्यवस्था पनि कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यामिक विद्यालयको अवधारणाले मूर्त रुप नपाउँदासम्म कार्यान्वयन नहुने धारणा राखे । रासस