टीकाबहादुर बस्नेत, दाङ, फागुन १२ गते । सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सरकारी नियमको उलङ्घन गरी कारवाहीमा परेका दाङका शिक्षकहरुले जरिवाना रकम बुझाउन सुरु गरेका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङले शिक्षकहरु कार्यालयमा आई आ–आफ्नो जरिवाना रकम बुझाउन सुरु गरेको जनाएको छ । कार्यालयले आफ्नो सूचना पार्टीमा सम्पत्ती विवरण नबुझाउने जिल्लाका झन्डै ६ सय शिक्षकहरुको नामावली सार्वजनिक भएपछि कारबाहीमा परेका शिक्षकहरुले प्रक्रिया पु¥याएर शिक्षा कायालयमा जरीवाना रकम बुझाउन सुरु गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी जीतबहादुर शाहले जानकारी दिनु भयो । ‘अख्तियारको कारवाहीमा परेका शिक्षकले आफ्नो जरीवाना रकम तिर्न सुरु गरी सक्नुभएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सुचना पार्टीमा नाम सार्वजनिक गरेपछि उहाँहरुले जरीवाना रकम तिर्न सुरु गर्नुभएको हो, केहीले भने प्रक्रिया बुझ्दै हुनुहुन्छ ।’
कारबाहीमा परेका शिक्षकहरुको नामावली टाँस गरी तोकिए अनुसारको जरिवाना तिर्न आह्वान गरिएको र आफै जरिवाना तिर्न नआए उनीहरुको तलवबाट कट्टी गरी असुल गरिने शिक्षा अधिकारी शाहले बताउनुभयो । सम्पत्ती विवरण बुझाउन अटेर गर्ने शिक्षकको नामावली पठाई अख्तियारले जरीवाना रकम असुल गर्न पत्र पठाएपछि कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएको जिशिअ शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जरीवाना रकम असुल गर्ने कार्य अघि बढेपछि कारवाहीमा परेका शिक्षकले जरीवाना रकमसँंगै सम्पत्ती विवरण बुझाउने प्रक्रियासमेत अघि बढाएका छन् । कारवाहीमा परेका शिक्षकलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्र्ने भन्ने मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको कार्यालयको भनाइ छ ।
अख्तियारले सम्पत्ती विवरण नबुझाउने जिल्लाका ५ सय ८२ शिक्षकलाई कारवाही गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार प्रावि तहका ४ सय ८८, निमावि तहका ४० र मावि तहका ५४ स्थायी शिक्षकहरु रहेका छन् । जसबाट २९ लाख १० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन हुनेछ । जिल्लाका कुल स्थायी शिक्षक संख्याको झन्डै आधा शिक्षकहरु अख्तियारकोे कारबाहीमा परेका थिए । सम्पत्ती विवरण नबुझाउनेमा जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न शिक्षकका पेशागत संघसंगठन, जिल्ला शिक्षा समितिका पदाधिकारी, स्रोतव्यक्ति र विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुसमेत रहेको कार्यालयले जनाएको थियो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कुल १ हजार ३ सय ९१ स्थायी शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ ‘क’ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ती विवरण बुझाउनुपर्ने सरकारी नियम रहेको अख्तियारको भनाइ छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र शिक्षकहरुले आफ्नो सम्पत्ती विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष बुझाउनुपर्र्ने सरकारी प्रावधान रहेको छ । २०६९÷०७० को सम्पत्ती विवरण नबुझाएका कारण शिक्षकहरु कारबाहीमा परेको अख्तियारले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अख्तियारले तयार गरेको कारबाहीको सूचीमा परेका शिक्षकले सरकारी नियमानुसार तोकिएको जरिवाना ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्र्ने सरकारी नियम छ । जरिवाना तिरेको थप सात दिनभित्र सम्पत्ती विवरण अख्तियारलाई बुझाउनुपर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी शाहको भनाइ छ । उहाँले समयमै सम्पत्ती विवरण नबुझाउने शिक्षकको सम्पत्ती छानबिन प्रक्रिया थाल्ने अख्तियारले शिक्षा कार्यालय दाङलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो ।