| काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक तहको परीक्षा प्रादेशिक सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । शिक्षा मन्त्रालय, युनेस्को र शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)ले शिक्षा पत्रकारहरुका लागि सञ्चालन गरेको "शिक्षा र संघीयता" विषयक दुई दिने प्रशिक्षणमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले यस्तो जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले संघीय संरचनामा मुलुक गई सकेपछि शिक्षासम्बन्धी दायित्व र जिम्मेवारीका बारेमा बाँटफाँट गरेको छ । सो प्रस्तावलाई संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिएको छ । सहसचिव डा. लम्सालले केन्द्र (संघ), प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले कुन कुन क्षेत्रको जिम्मा लिनुपर्दछ भन्ने खाका तयार गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रले परीक्षा बोर्डमार्फत उपलब्धि परीक्षण गर्ने छ भने प्रादेशिक शिक्षा बोर्डमार्फत माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणिकरण गरिने छ । त्यस्तै, आधारभूत तहको अन्तिममा लिने परीक्षा सञ्चालन स्थानीय सरकारको दायित्व हुनुका साथै प्रमाणीकरणको जिम्मा पनि उसैको हुनेछ । उहाँले शिक्षक व्यवस्थापन नीति केन्द्रले बनाए पनि शिक्षक व्यवस्थापन प्रादेशिक सरकारले गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको जानकारी दिनुभयो । शिक्षा पत्रकारहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साल, राष्टिय योजना आयोगका सहसचिव डा. तीर्थराज ढकाल, पूर्व शिक्षा सचिव जनार्दन नेपाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी, युनेस्को काठमाडौँ कार्यालयका शिक्षा विशेषज्ञ तपराज पन्त, नेपाल पत्रकार महासँघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । |
विश्व रेडक्रस अभियानमा सहभागी हुने उदेश्यका साथ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वि.स.२०२० भाद्र १९ गते स्थापना भएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ मन्त्री डा.नागेश्वोरप्रसाद सिंहको अ...