काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयको गलत प्रवृतिका कारण नेपाली शिक्षकहरुले निकै राम्रो अवसर गुमाउन पुगेका छन् । पूर्व शिक्षामन्त्री, वर्तमान शिक्षा सचिवलगायतको गलत प्रवृत्तिका कारण नेपाली शिक्षकहरुलाई कोरियाली सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको कम्प्युटर प्रशिक्षक तालिम नेपालले सधैँका लागि गुमाउनु परेको छ ।
माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि बर्सेनी कोरिया पुगेर कम्प्युटर प्रशिक्षक तालिम लिने अवसर शिक्षा मन्त्रालयको गलत प्रवृतिका कारण सधौका लागि गुमेको छ ।
सवै स्थानमा राम्रा मान्छेलाई भन्दा हाम्रा मान्छेलाई अवसर दिने शिक्षामन्त्रालयको गलत प्रवृतिको सिकार अन्ततः निरीह शिक्षक बन्न पुगेका छन् । एकातिर नेपाली शिक्षकहरुले राम्रो अवसर सधैँका लागि गुमाउन पुगेका छन् भने अर्कोतिर नेपालको इज्जत पनि धुमिल भएको छ ।
दक्षिण कोरियाको उल्सान महानगरपालिकाले नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत माध्यमिक तहका कम्प्युटर शिक्षकका लागि त्यस्तो प्रशिक्षण गएको दुईवर्ष (सन् २०१३ देखि ) अगाडीबाट सुरुवात गरेको थियो । पहिलो वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयको आलटालले गर्दा कोही शिक्षक पनि कोरिया जान पाएनन् ।
दोस्रो वर्ष (सन् २०१४) मा पनि शिक्षा मन्त्रालयले गैर शिक्षक (शिक्षक अभिभावकका नेता) हरुको नाम सिफारिस गरेको थियो । गएको वर्ष विभिन्न शिक्षक अभिभावक संघका नेताहरु कोरिया गएका थिए । त्यसवेला यस निर्णयको विरोध पनि भएको थियो ।
यसवर्षपनि शिक्षा मन्त्रालयले कोरिया जाने टोलीमा गैर शिक्षकहरुको नाम सिफारीस गरेपछि सवत्र आलोचना भएको थियो । नेपाली मिडीया तथा कोरियन मिडीयाले समेत गैर शिक्षकहरलाई कोरिया पठाउन लागेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले यस कार्यक्रमलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेको थियो ।
यस कार्यक्रमका विषयमा नेपाल र कोरियामा समेत विरोध सुरुभएपछि कोरियन सरकारले यस कार्यक्रमलाई सधैँको लागि बन्द गरेको छ । उल्सान महानगरपालिकाले यस कार्यक्रम नेपाललाई नदिने स्पष्ट पारेको छ ।
उल्सान नगरपालिकाले सन् २०१३ मा नै यस कार्यक्रम नेपाल दिने तयारी गरेपनि शिक्षा मन्त्रालयले सम्झौतामा (एमओइ) ढिलाइ गरेपछि २०१४मा एमओइ विना नै नेपाली टोली कोरिया पुगेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले बल्ल गएको अप्रिलमा (२०१५)मात्रै यस कार्यक्रमको एमओइ गरेको थियो । अहिलेको सार्वजनिक भएको कोरिया जाने टोली एमओइ गरेपछिको पहिलो थियो । तर एमओइ गरेको ६ महिनामा नै कोरियाले नेपालको आन्तरीक विवादलाई कारण देखाएर यस कार्यक्रम सधैँका लागि रद्ध गरेको छ ।
एमओइ गर्दा कोरियाले आगामी १५/२० वर्ष निरन्तर नेपाली शिक्षकहरुलाई कोरिया लगेर कम्प्युटर तालिम दिने साथै नेपालमा पनि तालिम केन्द्र खोलेर तालिम दिँदै जाने बताएको थियो ।
शिक्षा विभागका उपनिर्देशक डा. बाबुराम ढुँगाना विद्यावारीधि गर्न कोरिया गएको बेला उनको एकल प्रयासमा कार्यक्रमको थालन िभएको थियो । उपनिर्देशक डा. ढुँगानाले सो महानगरपालिकाले नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका नामप्रति नेपाली शिक्षकहरु नै असन्तुष्ट बनेपछि कसैलाई दुःखित तुल्याएर तालिम नदिने बताएको जानकारी दिए । हामीले खुसी पार्न तालिम दिन लागेका हौँ ।
कसैलाई दुखी पार्न हैन भन्दै कोरीयाले यस कार्यक्रम बन्द गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरियाले यस कार्यक्रमलाई अफ्रिका महादेशका देशहरुमा लैजाने जनाएको छ ।
‘अब हामीहरुका शिक्षकको सट्टामा अफ्रिकाका शिक्षकहरुले कोरिया गई कम्प्युटर प्रशिक्षकको तालिम लिने भएका छन् ।’ उनले भने ।
गत वर्षपनि मन्त्रालयले गैर शिक्षकलाई तालिम लिन पठाए भन्दै कोरिया सरकारले यस वर्ष प्रष्टसँग पत्र लेखेर नै शिक्षा मन्त्रालयलाई सहि व्यक्ति सिफारिस गर्न भनेको थियो । तर यस पटक पनि गैर शिक्षकको नाम सिफारीस भएको भन्दै विवाद भएपछि कोरिया सरकारले सम्झौता भएको ६ महिना मै कार्यक्रम नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरिया सरकारले यसवर्ष आगामी मंसिर ६ देखि १८ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रशिक्षणमा सहभागि हुन शिक्षकको नाम मागेको थियो । यस वर्ष प्रशिक्षार्थी शिक्षकहरुको कोटा समेत थपेर पठाएको थियो । कोरियाली सरकारले तीन जना कर्मचारी, शिक्षक तालिम केन्द्रका प्रशिक्षक तथा रोस्टरमा रहेका कम्प्युटर शिक्षक मध्येबाट आठ जना र सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत कम्प्युटर विषयका माध्यमिक तहका शिक्षकमध्येबाट सात जनाका लागि कोटा तोकेरै नाम सिफारिस गर्न पत्र पठाएको थियो ।
मन्त्रालयले चार जना जिल्ला शिक्षा अधिकारी, मन्त्रालयका लेखा शाखा प्रमुख, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवका भतिजा, शिक्षासचिव विश्वप्रकाश पण्डितका भाइ, शिक्षक नेताहरु लगायतको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसरी गैर शिक्षकहरुको नाम सिफारिस गरेपछि शिक्षकहरुले नै छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष उजुरी दर्ता गराएका थिए । अख्तियारले गत साता मन्त्रालयलाई पत्र लेखी सिफारिस गरेको व्यक्तिहरुको विस्तृत विवरण माग गर्दै सिफारिस कार्यलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।
त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालका यस कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको थियो ।