संघियतामा शिक्षा

शिक्षामा लगानीको स्रोत के हुन सक्छ ?
राज्यसँग शिक्षामा लगानी गर्न सकिने असीमित स्रोत छन् । विभिन्न धार्मिक मठमन्दिरमा दर्शनार्थीबाट उठेको करोडौं रुपैयाँको भेटीलाई पारदर्शी बनाई शिक्षामा लगानी गराउन सकिन्छ । यस्तै, राज्यमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई निश्चित रकम प्रदेशको शिक्षामा लगानी गर्ने प्रावधान बनाउन सकिन्छ । फिलिपिन्सको मनिला शहरमा तेल कम्पनीहरु र सिंगापुरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले प्रदेशको शिक्षामा गरेको लगानि यसको केहि उदाहरण हुन् ।
नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकमा पनि राज्यका विभिन्न स्रोत–साधन प्रयोग गरी शिक्षामा विनियोजित रकम १४ प्रतिशतबाट बढाएर कम्तीमा २० प्रतिशतमा पु¥याउन सकिन्छ । तब मात्र विद्यालयको भौतिक अवस्था उकास्न, विद्यालयमा विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न, शिक्षकहरूलाई अभिप्रेरित गर्न र पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्न, पुस्तकालयको व्यवस्था मिलाउन, विद्यार्थीमैत्री शिक्षण सिकाइ निर्माण गर्न र विद्यार्थी तथा शिक्षकको सहयोग प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । त्यसपछि मात्र ‘सम्पूर्ण बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच’ भन्नुको अर्थ ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ मा पहुँच भन्ने हुन्छ ।
संघीयतामा कस्तो शिक्षा ?
गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकको पुनर्संरचनाको चर्चा भइरहेको छ । वास्तविक रूपमा मुलुकलाई पुनर्संरचना गर्न शिक्षाको पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । नेपालको शिक्षामा संघीयताको आवश्यकताको धेरै कारणमध्ये मूलत दुई कारण महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, शिक्षाको विकासमा जनताको अपनत्व र स्वामित्व बढाउन र दोस्रो, शिक्षालाई स्थानीयकरण गर्न वा व्यावहारिक शिक्षाको विकास गर्न ।
नेपालको शिक्षाको विकासमा आम जनताको अपनत्व र स्वामित्व नै नहुनु चिन्ताको कुरा हो । आम जनताको त परको कुरा, शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकहरूमै अपनत्व र स्वामित्वबोध छैन । किनकि शिक्षाको सुधार वा विकासमा उनीहरूको सहभागिता शून्य छ । उनीहरू केन्द्रले निर्धारण गरेको शिक्षा विद्यार्थीबीच लैजाने माध्यम मात्र हुन् । उनीहरूको सिर्जनात्मकतालाई अहिलेको शिक्षा प्रणालीले नै रोकेको छ ।
स्थानीय आवश्यकता बमोजिम त्यहाँको स्रोत–साधनको उपयोग गर्न सक्ने शिक्षाको विकास एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले छेकेको छ । त्यसैले नेपालमा गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाको विकास भएको छैन । जसको कारण अहिलेको शिक्षा फगत ‘बैदार’ उत्पादन गर्ने साधन मात्र बनेको छ ।
अर्कोतर्फ, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताले भरिएको हाम्रो जस्तो देशमा अहिले पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म शिक्षण प्रक्रिया एकै प्रकारको छ । स्थानीय विशेषता र आवश्यकतालाई भन्दा पनि केन्द्रीय शैक्षिक पद्दतिलाई प्रयोग गरिएको छ । यसले एकै प्रकारको ज्ञान–सूचनाको विकासमा त योगदान गर्छ, तर स्वावलम्बन र स्थानीय आवश्यकता पूर्तिका लागि यसले कम भूमिका खेल्छ ।
कर्णालीको विद्यार्थीले कर्णालीकै परिवेशको बारेमा पढ्न पाउँदैन भने उसले आफ्नो व्यावहारिक ज्ञानको विकास कसरी गर्छ ? यसको अर्थ हाम्रो वर्तमान शैक्षिक प्रणालीमा स्थानीयता र व्यावहारिक शिक्षाको अभाव छ । यसको अन्त्य नगरी शिक्षामा गुणस्तरीय विकास सम्भव छैन । जसका लागि शिक्षामा विकेन्द्रिकरण आवश्यक छ ।
संघीय राज्य निर्माणपछि मूलतः विद्यालय शिक्षा संघीय एकाइहरूको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहन्छ र रहनुपर्छ । त्यसो हुँदा शिक्षा जनताको पहुँचमा आउँछ । यसर्थ संघीयतामा फरक शिक्षण प्रणालीले समग्रमा देशकै शिक्षा प्रणालीको विकास गर्छ ।
एकात्मक र अति केन्द्रीकृत शिक्षा प्रणालीले नेपालमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षाको विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । शिक्षामा गुणस्तरीयता र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समेत राज्यको भूमिका कमजोर भयो । शिक्षामा अपनत्वको अभाव भयो । त्यसैले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीयतामा कमी आउँदै गयो । अझै उदारीकरणको प्रभावसँगै शिक्षामा व्यापारीकरण बढ्दै गयो र शिक्षा वर्गीय बन्दै गयो ।
यी तमाम कमजोरीको न्यूनीकरणका लागि संघीय व्यवस्थामा शिक्षाको स्थानीय सिकाइ पद्दति आवश्यक छ । वैज्ञानिक शिक्षाको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि शिक्षामा संघीयता अपरिहार्य हो ।