संसारका विभिन्न मुलुकहरुक संविधानमा शिक्षाको फरक फर व्यवस्था रहेका छन् । शिक्षाला मुलुकमा जारी राजनीतिक नेतृत्व त्यसको दर्शनले प्रभाव पार्ने भएका पनि विभिन्न मुलुकका संविधानम शिक्षाका फरकफरक व्यवस्था छन् राजनितीक दर्शन र नेतृत्वक आधारमा शिक्षालाई संविधानम फरक फरक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।
चाइना, क्युवा लगायतका कम्युनिष् मुलुकहरुको संविधानमा कम्युनिष् दर्शनमा आधारीत शिक्षाक व्यवस्था गरिएको छ । ति देशहरुक संविधानमा शिक्षालाई राज्यक पूर्ण दायित्व मान्दै पुर्ण रुपमा निशुल् र सर्वसुलव बनाइने उल्लेख छ ।
चाइनाको संविधानमा राज्य समाजबादी शैक्षिक व्यावसायह विकास गर्ने र सारा राष्टक वैज्ञानिक र सांस्कृतिक स्तरला उठाउने कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ राज्यले शिक्षालाई दायित्व मान् विभिन्न किसिमका विद्यालयह चलाउने र प्राथमिक शिक्षाला अनिवार्य र सर्वसुलव बनाउने व्यवस्थ चाइनाको संविधानमा सुनिश्चि गरीएको छ । साथै माध्यमि व्यवसायिक र उच्च शिक्षाला विकास गर्दै पूर्व विद्याल शिक्षालाई उन्नत गराउनेलाई समे चाइनाको संविधानमा राज्यक दायित्व मानिएको छ ।
चाइनाको संविधानमा राज्य मातृभूमी, जनता, श्रम, विज्ञान समाजवादप्रति प्रेम गर्ने जनताक गुणहरुको पक्ष लिने र देशभक्त सामुहिकता , अन्तर्राष्ट्रियतावाद साम्यवाद एवं द्धन्द्धात्म भौतिकवादबारे जनतालाई शिक्षि गर्ने साथै पूँजीवादी, सामन्ती र अन् पतनोनमुखविचारहरुसँग संघर्ष गर्ने उल्ले छ ।
त्यस्तै अर्को कम्युनिष्ट मुलुक क्युवाक संविधानमा राज्यले शिक्षा, संस्कृत र विज्ञानका सवै पक्षलाई निर्देश नियन्त्रण र उत्साहित गर्ने उल्लेख छ शिक्षा राज्यको दायित्व भएको त्यो निशुल्क हुने भन्दै क्युवाल संविधानमा शिक्षा विज्ञान गरेको योगदान तथा अध्ययन र जीव काम र उत्पादन बीचको घनिष् सम्बनधमा आधारीत हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाक संविधानमा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रौ शिक्षा लगायत वयस्क आधारभू शिक्षा प्राप्त गर्ने र उच्च शिक्ष सम्म पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको । त्यस्तै जर्मनीको संविधानमा सम्पूर् विद्यालयहरु राज्यको रेखदेख अन्तरर्ग रहने तथा बालबालिकाहरुले धार्मि शिक्षा ग्रहण गर्ने नगर्ने भन्ने कुराक छिनोफानो गर्ने अधिकार आमाबा तथा संरक्षकलाई हुने हक सुनिश्चि गरिएको छ । भारतको संविधानमा देखि १४ वर्ष उमेर समुहका स बालबालिकाहरुलाई निशुल्क तथ अनिवार्य शिक्षा राज्यले आफ्न विधिअनुसार उपलव्ध गराउने उल्लेख छ
चीनको संविधानको धारा १९ म शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्थ गरिएको छ । धारामा यसो भनिएक छ ।राज्यले समाजबादी शैक्षि व्यावसायहरु विकास गर्दछ र सार राष्टको वैज्ञानिक र सांस्कृति स्तरलाई उठाउने कार्य गर्छ । राज्य विभिन्न किसिमका विद्यालयह चलाउँछ, प्राथमिक शिक्षाला अनिवार्य र सर्वसुलव बनाउ माध्यमिक, व्यवसायिक र उच् शिक्षालाई विकास गर्छ र पूर् विद्यालय शिक्षालाई उन्नत गराउँछ ।
राज्यले निरक्षरता उन्मुलन गर्न धे किसिमका शैक्षिक सहुलियतक विकास गर्छ र मजदुरहरु,किसानहरु सरकारी कर्मचारीहरु तथा अन् कामदार जनताको निम्त राजनीतिक, सांसकृतिक, वैज्ञानि प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्ष प्रदान गर्छ । राज्यले जनताला स्वतन्त्र स्वअध्ययनबाट शिक्षित गर् उत्साहित गर्छ ।
राज्यले सामुहिक आर्थिक संगठनह राज्य उद्यमहरु तथा व्यवसायहरु एवं अन् सामाजिक शक्तिहरुला कानुनअनुसार धेरै किसिमका शैषि संस्थाहरु स्थापना गर्न उत्साहित गर् ।
राज्यले राष्ट्रव्यापी रुपमा पैचिङ् उच्चारणको आधारमा सामान् भाषा (tutonghna) प्रयोग गर्न उत्साहि गर्छ ।
त्यस्तै धारा २० मा
राज्यले प्राकृतिक र विज्ञानहरुको विकासल दिन्छ, वैज्ञानिक र प् ज्ञानलाई व्यापक ग वैज्ञानिक अनुसन्धान प्राविधिक अविस्क खोजविनहरुको मुल्यांकन ग गर्छ ।
त्यस्तै धारा २४ मा
राज्यले उच्च आर्दश र नै शिक्षा प्रचार गरेर स भावनाको सभ्यताको न बलियो बनाउँछ , सार्वजनि र अनुशासन एवं कानुनी व् शिक्षा तथा आचांर सं सुत्रवद्ध गर्दै एवं प्रचार गरेर ग्रामिण क्षेत्रहरुका विभि जनताका साझा भा बलियो बनाउँछ ।
राज्यले मातृभूमी, जनता, श्र विज्ञान र समाजवादप्रति प्रेम गर् जनताका गुणहरुको पक्ष लिन्छ, राज्य देशभक्ति, सामुहिकत अनतराष्ट्रियतावाद र साम्यवाद ए द्धन्द्धात्मक भौतिकवादबा जनतालाई शिक्षित गर्छ, पूँजीवाद सामन्ती र अन्य पतनोनमुखविचारहरुसँ संघर्ष गर्छ ।
क्युवाको संविधानको खण्ड ५ क धारा ३९ मा शिक्षा र संस्कृतिक व्यवस्था गरिएको छ । राज्यले शिक्ष संस्कृति र विज्ञानका सवै पक्षला निर्देशन गर्छ, उत्साहित गर्छ । यसक शैक्षिक र सांस्कृतिक नीति निम् सिद्धान्तहरुमा आधारीत छ ।
(क) राज्यले आफ्नो शैक्षिक सास्ंकृतिक नीतिको आ विज्ञान र प्रविधिमा भएको प्रग माक्र्स र मार्टीको सिद्धान्त सार्वभौम एवं क्युवाली प्रगतिश शैक्षिक परम्परालाई बनाउदछ ।
(ख) शिक्षा राज्यको दायित्व ह निशुल्क हुन्छ । शिक्षा विज्ञ गरेको योगदान तथा अध्ययन र ज काम र उत्पादन बीचको घन सम्बनधमा आधारीत छ । रा विद्यार्थीहरुलाई व्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्छ मजदुरहरुलाई उच्चस्तरको ज्ञान सीपको निम्ति अध्ययन हासिल राज्यले मजदुरहरुलाई चौतर्फी अव दिन्छ । कानुनले शिक्षाको राष्ट् व्यवस्थाको स्वरुप र एकीकृत रुप स्थपना गर्छ र अनिवार्य शिक्षा लागु गर्छ र हरेक नागरिकले प्र गर्नुपर्नै साधारण शिक्षाको न स्तरलाईपरिभाषित गर्छ ।
(ग) राज्यले नयाँ पुस्ताको देशभक्त कम्युनिष्ट शिक्षा तथा सामाज जीवनको लागि बालबालिका, र वयस्कहरुको प्रशिक्षण प्रोत्साहन गर्छ । यस सिद्धान्त यथार्य रुपदिन असाधारण शि तथा विश वैज्ञानिक , प्राविधिक वा कला शिक्षालाई काम, विकास अनुसन्धान,शारीरिक शिक्षा, खे राजनीति र सामाज कृयाकलापमा सहभागिता सैनिक अभ्याससँग मिलाइन्छ ।
(घ) क्रान्तिको विपरीत नजाने कुनै पनि कलात्मक सृजना स्वतन्त्रता छ । कला अभिव्यक्तिको सवतन्त्रता छ ।
(ङ) जनताको सास्ंकृतिक स्तर उठ राज्यले कलात्मक शिक्षा, सृजना व्यवसाय तथा कलाको विका सम्मानलाई उतसाहित गर्छ र बढ दिन्छ ।
(च) विज्ञानमा सृजना र अनुसन्धान स्वतनत्रता छ । राज्यले अनुसनधान प्रोत्साहन र सम्मान गर्छ समाजको हीतसँग सम्बन्धीत सम सुलझाउन तथा जनताकोकल्याणप् लक्षित अनुसनधानलाई प्राथमि दिन्छ ।
(छ) मजदुरहरुलाई वैज्ञानिक का संलग्नहुन तथा विज्ञानको विका योगदान गर्न राज्यले सम्भव बनाउँछ
(ज) राज्यले सवै प्रकारको शारीर शिक्षा र खेलकुदलाई शिक्षा साधनका रुपमा र नागरिक आन्तरकि विकासमा योगदान रुपमा बढावा दिन्छ ।उत्साहित गर् विकास गर्छ ।
(झ) राज्यले क्युवाली संस्कृति विशिष्टताको रक्षा गर्छ राष्ट्रको सांस्कृतिक सम्पदा, कल ऐतिहासीक स्मारकलाई संरक्षण ग । आफ्नो प्राकृतिक सुन्दरता, कल ऐतिहासकि मुल्यको लागि परि राष्ट्रिय स्मारक र स्थलहरु राज्यले संरषण गर्छ ।
(ञ) देशको सामाजिक र जनसंगठ मार्फत प्राप्त सांस्कृतिक नीति विकास गनृमा नागरिकहरु सहभागितालाई राज्यलेबढ दिन्छ ।
गणतन्त्र दक्षिण अफ्रिकाक संविधानको भाग २ को अधिक वडापत्र अन्तर्गत धारा २९ मा शिक् सम्बन्धी व्यवस्था
१. प्रत्येक व्यक्तिलाई देहायक अधिकार हुनेछन्ः–
क) प्रौढ शिक्षालगा आधारभूत शिक्षा प्राप्त ग
ख) राज्यद्वारा उपयुक्त तरि निरन्तर प्रदान गरिने र पहुँच उच्चशिक्षा ।
२. प्रत्येक व्यक्तिलाई सार्वजनि शैक्षिक संस्थामा सरकारी भाषाम वा आफ्नो रोजाइको कुनै भाषाम शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने जहाँ यस्तो प्रकारको शिक्षा प्राप् गर्न सामान्यतया सम्भव हुन्छ । य अधिकारको प्रभावकारी पहुँच कार्यान्वयनका लागि राज्यले ए माध्यममा पढाइ हुने शैक्षि संस्थालगायत अन्य सबै उपयुक्त शैक्षि विकल्पहरूतर्फ विचार गर्नेछ र यस गर्दा निम्न कुराहरूमा पनि ध्या पुर्याइनेछ :
क) समानता
ख) उपयुक्तता
ग) विगतका जातीय व कानुन तथा प्रचलनको पर सिर्जना भएका समस्याक तथा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्
३. प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यक्तिग खर्चबाट स्वायत्त/स्वतन्त्र शैक्षि संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर् अधिकार हुनेछ। त्यस्ता शैक्षि संस्थाले :–
क. जातीयताको आधारम गर्न पाउने छैनन्;
ख. राज्यको सम्बन्धित दर्ता भएका हुनेछन्; र
ग. सार्वजनिक शैक्षिक शिक्षाको गुणस्तरभन्दा शैक्षिकस्तर कायम राख्नेछन्
४. उपदफा (३) ले स्वायत्त शैक्षि संस्थाहरूलाई राज्यले दिने अनुदानबा वञ्चित गरेको मानिने छैन ।
संघीय गणतन्त्र जर्मनीको आधारभू कानुनको भाग १ को आधारभू अधिकारहरु को धारा ७ म विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थ गरिएको छ ।
(१) सम्पूर्ण विद्यालयहरु राज्यको रे अन्तरर्गत रहनेछन् ।
(२) बालबालिकाहरुले धार्म शिक्षा ग्रहण गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा छिनोफानो गर्ने अधिकार आमा तथा संरक्षकलाई हुनेछ ।
(३) धार्मिक शिक्षा असाम्प्रदाय खालका स्कूलहरु बाहेक र अन्तगर्तका विद्यालयहरुका निय पाठ्यक्रमहरुको अभिन्न अंग हुनेछ राज्यको रेखदेख गर्ने अधिका प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने धार्म शिक्षाहरु सम्बन्धित धार्म समुदायको सिद्धान्त अनुसार प्र गरिनेछ । शिक्षकहरुलाई उनीहरु इच्छा विपरित धार्मिक शिक्षा बाध्य पारिनेछैन ।
(४) निजी विद्यालयहरु स्थापना अधिकारको प्रत्याभूति गरिने निजी विद्यालयहरु जसले सार्वजन विद्यालयहरुको विकल्पको रुपमा पु¥याएका हुन्छन्, ले राज्यबा स्वीकृति लिनुपर्नेछ र ल्याण्डेर कानुनलाई पालना गनुपर्नेछ । नि विद्यालयहरुको शैक्षिक उद् सुविधाहरु वा उनीहरुका शि वर्गलाई दिइने व्यवसायिक ता सार्वजनिक विद्यालयहरुको भ कमजोर नहुने भएमा र आमाबाबु चहानालाई माध्यम बन छात्रछात्राहरुलाई अलग्य कुरालाई प्रश्रय दिइदैन भने म यस्तो स्वीकृति दिइनेछ । शिक्षकवर्गको आर्थिक तथा का हैसियतलाई पर्याप्तमात्र सुनिश्चित गरिएन भने स्वी निलम्बन हुनेछ ।
(५) यदि शैक्षिक पदाधिकारीहरु निजी प्राथमिक विद्यालयले व खालको अध्यापनको रुचि स्था गर्छ भन्ने लाग्दछ वा आमाबाबु संरक्षकहरुको निवेदन साम्प्रदायिक अन्तरसाम्प्रदायिक स्कुल वा ख दर्शनमा आधारित स्कूल स्था गर्नुपर्छ भन्ने देखियो र त्य खालको सार्वजनिक प्राथमिक त्यस क्षेत्रमा छैन भने मात्र नि प्राथमिक विद्यालयलाई स्वी प्रदान गरिनेछ ।
(६) तयारीसम्बन्धी (preparatory) स्कू खारेज गरीएको छ ।
भारतको संविधानको भाग ३ को मू अधिकार अन्तर्गतको स्वतन्त् अधिकारको २१ क मा शिक्षाक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
२१ (क) शिक्षाको अधिकार : ६ दे १४ वर्ष उमेर समुहका बालबालिकाहरुलाई निशुल्क अनिवार्य शिक्षा राज्यले आ विधिअनुसार उपलव्ध गराउनेछ ।
भाग ३ को मूल अधिकार अन्तर्गतक २९,३० र ३१ मा संस्कृति शिक्षासम्बन्धी अधिकारका वारेम उल्लेख छ ।
२९. अल्पसंख्यक वर्गका हितको संरक्षण
१. भारतको राज्यक्षेत्र वा यस कुनैपनि भागमा बसोबास नागरीकलाई आफ्नो विशेष भा लिपी वा संस्कृति संरक्षण अधिकार हुनेछ ।
२. राज्यद्धारा पोषित वा राज्य कुनैपनि किसीमका सुविधा शैषिक संस्थाहरुमा कुनै नागरिकलाई केवल धर्म , जाती, भ वा अन्य कुनैपनि कारणले प् पाउनबाट बञ्चित गरिने छैन ।
३०. शैक्षिक संस्थाहरुको स्थपना संञ्चालनमा अल्पसंख्यक वर्गक अधिकार:-
१. धर्म वा भाषामा आ अल्पसंख्यक वर्गका न विद्यालय खोल्ने, संच अधिकार हुनेछ ।
१को (क) खण्डको १ मा
(१) सम्बन्धीत अल्पसंख्यक स्थापित तथा सञ्चाल संस्थाहरुका सम्पत्ति आर्जज नियन्त्रण गर्न विधि बना राज्यले यो सुनिश्चित गर्ने विधिले त्यस खण्डमा अधिकार हनन् नहोस् ।
(२) शिक्षण संस्थाहरुला दिँदा राज्यले धर्म र आधामा अल्पसंस्यक नाममा कुनैपनि विभेद गर्ने छै
मावि तहसम्म निःशुल्क
नयाँ संविधानले मावि तहसम् निशुल्क शिक्षालाई मौलिकहकक रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधान अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन् नागरिकलाई कानून बमोजि निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकक समेत सुनिश्चितता गरेको छ ।
नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाल समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्न मातृभाषामा शिक्षा पाउने त्यसका लागि विद्यालय तथ शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर् हकलाई पनि संविधान मौलिकहकको रुपमा सुरक्षित गरेको । संविधानमा अपांगता भएका आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकला कानून बमोजिम निःशुल्क उच् शिक्षा पाउने तथा दृष्टिविही नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिर र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगत भएका नागरिकलाई सांकेति भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजि निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हु व्यवस्था गरिएको छ । संविधानम शैक्षिक सुधारका पक्षहरु भने समावे छैनन् । शिक्षा मात्रै निशुल्क हुनुपर् हो कि गुणस्तरीय शिक्षा निशुल् हुनुपर्ने हो बहस जारी नै छ ।
मस्यौदाको अनुसूची–६मा प्रदेशक अधिकारको सूचीको आठ नम्बरम प्रदेश स्तरका विश्वविद्यालय, उच् शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय खोल् सकिने प्रावधान राखेको छ । यस् प्राथमिक र माध्यमिक शिक्ष स्थानीय तहको अधिकार हुने व्यवस्थ गरिएको छ । योसँगै अब प्रदेशमा छुट् विश्वविद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्थ भएको छ । यसले निजी विश्वविद्याल खोल्न सहज हुने देखिएको छ ।
आधारभूत पक्षहरु
शिक्षामा पहुँच
नेपालको संविधान २०७२ ले आचारभू तहको शिक्षामा सवै नागरिकको पहुँ हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ । सा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबा आधारभूत तहसम्मको शिक्ष अनिवार्य र निःशुल्क तथ माध्यमिक तहसम्मको शिक्ष निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चि गरिएको छ ।
त्यस्तै चाइनाको संविधानमा राज्य विभिन्न किसिमका विद्यालयह चलाउने र प्राथमिक शिक्षाला अनिवार्य र सर्वसुलव तथा माध्यमि व्यवसायिक र उच्च शिक्षाला विकास गर्ने उल्लेख छ । क्युवाक संविधानमा हरेक नागरिकला शिक्षामा पहुँचको हकहुने कुराला सुनिश्चित गरिएको छ । सवैतह प्रकारका शिक्षा राज्यले निशुल् उपलव्ध गराउने हक संविधानमा छ ।
भारतको संविधानले ६ देखि १४ वर्ष उमे समुहका सवै बालबालिकाहरुला निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्ष उपलव्ध गराउने त्यसमा सवै नागरिकक पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ । दक्षि अफ्रिकाको संविधानले स नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्मक पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा
नेपालको नयाँ संविधानले प्रत्ये नागरिकलाई राज्यबाट आधारभू तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मक शिक्षा निःशुल्क शिक्षा पाउ मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । अन् देशको सन्दर्भमा चाइना र क्युवाक संविधानले शिक्षा राज्यक दायित्व मान्दै पूर्ण निशुल्क पाउ हकको सुनिश्चित गरेको छ । भारतक संविधानले ६ देखि १४ वर्ष उमेर समुहक सवै बालबालिकाहरुलाई निशुल्क तथ अनिवार्य शिक्षा उपलव्ध गराइ उल्लेख गरेको छ ।
विद्यालयहरु
नेपालको संविधानले निजी सरकारी दुवै विद्यालयको स्थपना सञ्चालनको हक सुनिश्चित गरेको छ शिक्षा क्षेत्रमा राज्यकोलगान अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएक निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउ संविधानमा उल्लेख छ । चाइनाक संविधानमा राज्यले आफैले विभिन् किसिमका विद्यालयहरु चलाउने प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य सर्वसुलव बनाउने उल्लेख छ । निज विद्यालय बारे मौन छ । क्वुवाक संविधानले राज्यले सवैतहका र सवै खा विद्यालयहरु संचालन गर्ने र सम्पुर् शिक्षा निशुल्क उपलव्ध गराइने उल्ले छ । जर्मनीको संविधानमा सम्पूर् विद्यालयहरु राज्यको रेखदेख अन्तरर्ग रहने उल्लेख छ ।
निजी शिक्षा
नेपालको संविधानले निज विद्यालय खोल्ने र संचालन गर् मौलिकहकको व्यवस्था गरेको छनेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाल समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्न मातृभाषामा शिक्षा पाउने त्यसका लागि विद्यालय तथ शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर् मौलिक हकलाई संविधान सुनिश्चित गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा राज्यकोलगान अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएक निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउ उल्लेख छ । चाइना र क्युवामा राज्य मात्रै विद्यालय संचालन गर्न सक् उल्लेख छ । दक्षिण अफ्रिकी संविधान प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत खर्चबा स्वायत्त/स्वतन्त्र शैक्षिक संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने अधिक सुनिश्चित गरेको छ । भारतक संधिानले नागरिकलाई विद्याल खोल्ने, संचालन गर्ने अधिक सुनिश्चित गरेको छ ।
३१ शिक्षा सम्बन्धी हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ
(२) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निः माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।
(३) अपांगता भएका र आ विपन्न नागरिकलाई कानू निःशुल्क उच्च शिक्षा पा
(४) दृष्टिविहीन न ब्रेललिपि तथा बहिरा बोलाइ सम्बन्धी अपांगत नागरिकलाई सांकेतिक माध्यमबाट कानून बमोजि शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा बसोबास नेपाली समुदायलाई कानु आफ्नो मातृभाषामा शिक् त्यसका लागि विद्य शैक्षिक संस्था खोल्ने र स हक हुनेछ ।
४० दलितको हक :
(२) दलित विद्यार्थीला प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम् कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थ गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायि उच्च शिक्षामा दलितका लाग कानून बमोजिम विशेष व्यवस्थ गरिनेछ ।
५१ राज्यका नीतिहरू
(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकत सम्बन्धी नीति
(१) शिक्षालाई प्राविधिक, व्य सीपमूलक,रोजगारमूलक एवं बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय हितप्रति समर्पि तयार गर्ने,
(२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्य अभिवृद्धि गर्दै शिक्षा निजी क्षेत्रको लगानील व्यवस्थापन गरी सेवामूलक ब
(३) उच्च शिक्षालाई सहज, पहुँच योग्य बनाई क्रमशः बनाउँदै लैजाने,
(४) नागरिकको व्यक्तित्व लागि सामुदायिक सुचन पुस्तकालयको स्थापना र प्र
नेपालको अन्तरीम संविधा २०६३ मौलिक हक सम्बन्धी
१७. शिक्षा तथा संकृति सम्बनधी हक
शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकः
(१) प्रत्येक समुदायलाई व्यवस्था भए बमोजिम आ भाषामा आधारभूत शिक्ष हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए माध्यमिक तहसम्म निःशुल् पाउने हक हुनेछ ।
(३) नेपालमा बसोवास समुदायलाई आफ्नो भाष संस्कृति, साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्बर् हुनेछ ।
समावेशी मासिकबाट
विश्व रेडक्रस अभियानमा सहभागी हुने उदेश्यका साथ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वि.स.२०२० भाद्र १९ गते स्थापना भएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ मन्त्री डा.नागेश्वोरप्रसाद सिंहको अ...