शिक्षामा बामपन्थी प्रतिबद्धता र भाबी दिशा
भूमिराज शर्मा
नयाँ संबिधानले निर्देशित गरे अनुसार सम्पन्न भएको संघीय तथा प्रादेशिक चुनावको अन्तिम नतिजा सार्बजनिक भैसकेको छ । प्रत्यक्ष तर्फ बामपन्थीहरूले दाबी गरे बमोजिमकै दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेका छन भने समानुपातिक तर्फ पनि बहुमत सीट उनीहरुकै पोल्टामा जाने निश्चित भएको छ । प्रतक्ष र समानुपातिक दुबै तर्फको समग्र परिणाम हेर्दा बामपन्थीहरुको सुबिधाजनक बहुमत देखिएको छ । अब बाम गठबन्धनको बीचमा सत्ता नेतृत्वको बिषय लाई लिएर कुनै खटपट भएन र निर्बाचन पूर्बको सहमति अनुसार नै देश अगाडि बढ्यो भने केहि साता भित्र बामपन्थीहरुको सरकार बन्ने प्राय निश्चित छ । निर्बाचनको दौरानमा बामपन्थी गठबन्धनले जनता समक्ष गरेका शिक्षा सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरु यति बेला स्मरण योग्य बन्न थालेका छन ।
के बामपन्थीहरुले जे बोल्छन त्यहि गर्छन् ? वा उनीहरूले गरेका बाचाहरु केबल चुनाब जित्नको लागि रचिएका रणनीति मात्र थिए । यदि कुनै अर्को चमत्कारिक नयां गठबन्धन भएन भने अब बन्ने नयाँ सरकार बामपन्थी हरुकै बन्ने छ । अनि उल्लेखित सवालहरुको जवाफका लागि परीक्षणको घडी शुरू हुनेछ । उच्च गुणस्तरीय जनशक्ति निर्माण गरी देशलाई उच्चस्तरमा विकास गर्ने भाषण गर्ने गरेका नेपाली बामपन्थीहरूको संयुक्त गठबन्धनले देश विकासको हरेक क्षेत्रमा मेरुदण्डको रूपमा रहेको शिक्षालाई कुन प्राथमिकतामा राख्छ भनेर हरेक सचेत बर्गले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
नेपालका बामपन्थीहरुले बिद्यमान शिक्षा नीति गलत रहेको जिकिर गर्दै आएका हुन । गलत नीतिकै कारण शिक्षा गुणस्तरीय हुन नसकेको र शैक्षिक बेरोजगारी बढेको उनीहरुको निष्कर्ष थियो । उनीहरूले यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै
आफ्नै अनुभवहरुको समीक्षा गर्दै र संसारभरीका नमुना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिने भनेर आफ्नो साझा प्रतिबद्धतामा समेत उल्लेख गरेका छन् । त्यसै गरी गैरप्राविधिक बिषयमा ३० प्रतिशत र व्यवसायिक तथा प्राविधिक बिषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिने र तदनुरुप साधन स्रोतलेयुक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिने कुरा उनीहरूले बताएका छन् । तर अहिले नै जर्जर अबस्थामा पुगि सकेको नेपालको शिक्षा अझै दुई बर्ष अन्यौलकै भुमरीमा रुमलिने हो भने झन जटिल परिस्थितिको सिर्जना हुनसक्छ । तसर्थ
अब बन्ने सरकारले केहि अल्पकालीन सुधारका कार्यहरु तत्काल शुरू नगर्ने हो भने जनतामा निराशा पैदा हुन सक्छ ।
बिद्यमान संबिधानले माध्यमिक तह सम्मको सम्पूर्ण शिक्षा निशुल्क हुने ब्यबस्था गरेको छ ।
संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनु आबश्यक हुन्छ । उता माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको दायित्व बहन गर्नु पर्ने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन अझै धेरै बर्ष कसरत गर्नु पर्ने हुन्छ ।
आजको युग बिज्ञान र प्रबिधिको युग हो भन्ने गरिन्छ । तर पनि अझै हाम्रा धेरै बिद्यालयहरुमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । पहुँच पुगेका स्थानहरुमा पनि जनशक्तिको अभाबमा उचित प्रयोग हुन सकिरहेको छैन ।
मुलुकका सामुदायिक बिद्यालयहरु दिन प्रतिदिन बिद्यार्थी अभाबको समस्या झेल्दै छन । बन्द भैरहेका छन । अभिभाबकहरु महँगो शुल्क तिरेर भए पनि नीजि बिद्यालयहरुमा आफ्ना सन्तान पढाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन । सामुदायिक बिध्यालयमा पढाउने शिक्षक, कर्मचारी,जनप्रतिनिधि, नेता लगायत अधिकांश सरकारी नुन पानी खानेहरुका सन्तान नीजिमै पढ़छन । शिक्षामा चर्को ब्यापारीकरण भैरहेको छ । यस्तो अबस्थामा सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुई खाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाउने भन्ने बामपन्थीहरुको प्रतिबद्धता कामयाबी बन्ने देखिदैन । जबसम्म शिक्षा ब्यापारको रुपमा देखा पर्दछ तब सम्म जति सुकै नियमन गरे पनि त्यसले शिक्षामा कुनै सुधार ल्याउन सक्दैन ।
अधिकांश नीजि शिक्षण संस्थाहरु बामपन्थी हरुले नै जन्माएका छन । उनीहरूले नै संचालन गरिरहेका छन् । राजनीतिक दल र नेताहरुका कतिपय कार्यक्रमका आर्थिक प्रायोजक उनीहरु नै देखिन्छन् । उनीहरुको पहुँच नीति निर्माणको तह सम्म पुगिसकेको छ । के अब बन्ने बामपन्थी सरकारले उनीहरुको हीत बिरुद्धको निर्णय गर्न सक्ला ?
जबसम्म शिक्षा क्षेत्र भित्र राजनीतिक हस्तक्षेप भैरहन्छ तबसम्म शिक्षाले अपेक्षित गति लिन सक्दैन । हालै सम्पन्न भएका स्थानीय र आम चुनाबको बेला शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी समेत खुले आम दलको प्रचारमा हिडे । दलहरुले नै शिक्षकहरुलाई प्रचार प्रसारमा प्रयोग गरे । अहिले पनि उनीहरु पार्टीका जिम्मेबार तहमा छन् । के अब ती शिक्षक, प्राध्यापक मिशन पूरा भयो भनेर गैर राजनीतिक बन्न सक्लान् । बिश्व बिद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुमा गरिने दलीय भागबण्डाको नियुक्तिको संस्कार भएको देशमा शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइने संयन्त्रको बिकास गर्ने कुरा कम चुनौती पूर्ण छैन ।
सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाई आदि आधारभूत पक्षहरुको उचित प्रबन्ध गर्न समेत दातृ राष्ट्र एबं निकायहरु संग भर पर्नु पर्ने बिद्यमान अबस्था छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बिकास गरी शिक्षाको लागि आबश्यक पर्ने सम्पूर्ण बजेट को जोहो आफै गर्ने अबस्थाको सिर्जना गर्ने दिशामा भाबी सरकारको ध्यान जानु अत्याबश्यक छ ।
गुणस्तरीय साधारण शिक्षा त उपलब्ध हुन कठिन भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा बहुप्राबिधिक शिक्षाको नारालाई ब्यबहारमा चरितार्थ गर्न निकै ठूलो कसरत गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि अबको शिक्षाको दायित्व कसको हुने भन्ने कुरामा स्पष्ट नीति तय गरिनु पर्दछ । शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले नै लिनु पर्दछ । शिक्षा ब्यक्तिको जीबनसँग जोडिनु पर्छ । देशको माटो संग मिल्नु पर्छ । श्रम संग एकाकार हुनु पर्छ । स्वरोजगार उन्मुख हुनुपर्छ । अबको शिक्षा स्वयं समस्या बन्ने होइन कि समस्या समाधानको माध्यम बन्न सक्नु पर्छ । शिक्षा आर्जन गरेको ब्यक्ति बिदेशको कारिन्दा होइन स्वदेशकै सपना देख्ने र यहीं रम्ने खालको हुनुपर्छ ।
देउपुर, पर्बत
sharmabhumiraj8@gmail.com