धरापमा विद्यालय शान्ति क्षेत्र ः कार्यान्वयन खोई ? -भूमिराज शर्मा
यतिबेला मुलुकभर बन्दको श्रृंखला चलिरहेको छ । मानौ यो फागुन महिना बन्दको मौसम हो जस्तो अनुभूति भैरहेको छ । अन्तिम परीक्षाको तयारी गर्नु पर्ने बालबालिकाहरु अहिले सडकमा क्रिकेट खेलेर रमाइरहेका छन् । विद्यालय गएर अध्यापन गर्नु पर्ने शिक्षकहरु घरायसी कार्यमा व्यस्त छन् । यही फागुन महिना भित्रमा यो वा त्यो बहानामा तीन दिन विद्यालय बन्द भैसके र बन्दको श्रृङखला जारी छ । फाल्गुण ८ गते नेकपा– माओवादी सहितका दलहरुले आव्ह्वान गरेको नेपाल बन्दले सारा मुलुक नै ठप्प बनायो । त्यस लगत्तै विद्यालयमा सङगठन खोल्ने विषयमा नीजि विद्यालय सञ्चालक र विद्यार्थी सङगठनबीचको विवादले निजी शैक्षिक संस्थाको सञ्जाल एसोसिएसन फर प्राइभेट एजुकेसन अफ नेपाल (अपिन) ले देशभरका शैक्षिक संस्था बन्दको घोषणा गर्न पुग्यो । फाल्गुण २० गते मुलुकभरका धेरै शैक्षिक संस्था ठप्प भए । त्यसको भोलि पल्ट २१ गते नै अखिल क्रान्तिकारीको आव्ह्वानमा संस्थागत विद्यालय बन्दको घोषणा गरियो । अनि फेरि क्रमिक रुपमा घोषणा भैरहेका छन् नेपाल बन्द र विद्यालय बन्दका तिथि मितिहरु ।
मुलुक चरम राजनैतिक संकटबाट गुज्रिरहेको बेला धेरै बन्द र हड्तालहरु हुनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिदैन । जब राज्य संचालन गर्नेहरु गैरजिम्मेवार बन्दछन्, सानातिना विरोधका रुप र स्वरहरुलाई सुन्दैनन्, तब आम हड्ताल वा नेपाल बन्द अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । त्यही बन्द पनि एक दिन नभएर दुईचार दिन गरेपछि मात्र वार्ताको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । बन्दले विभिन्न क्षेत्रमा कति ठूलो क्षति पुर्याई रहेको छ भन्नेतिर माग गर्नेहरु र माग सम्बोधन गर्ने दायित्व बोकेकाहरुलाई कुनै मतलव छैन । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने बन्द र हड्तालहरुले सबैभन्दा बढी मर्कामा पार्ने गरेको छ विद्यालयमा पढ्दै गरेका हाम्रा कलिला बालबालिकाहरुलाई । अहिले शैक्षिक क्षेत्रमा भैरहेको क्षति कुनै पनि हालतमा पूर्ति गर्न सकिँदैन । यो राष्ट्रको अपुरणीय क्षति हो । कतिपय वैदेशिक मुलुकहरुका अभ्यासलाई हेर्ने हो भने जस्तो सुकै गृहयुद्ध हुँदा पनि विद्यालय र विद्यार्थीहरु प्रभावित भएनन् । बन्द पनि भएनन् । तर हामीकहाँ विद्यालय बन्द नगरेसम्म कुनै पनि बन्द सफल नभएको ठहर्ने र विद्यालय बन्द गरे पछि बन्द पूर्ण रुपले सफल भएको दाबी गर्दै मख्ख पर्नेहरु धेरै छन् । विद्यालयमा अध्यापन गर्ने कतिपय शिक्षकहरु नै यति सम्म गैर जिम्मेवार बनिसकेका छन् कि हल्लै हल्लाको भरमा विद्यालय बन्दको प्रचार गरिदिन्छन् । विद्यालय जान नपरे स–साना बिद्यार्थीहरु जति खुशी हुन्छन् त्यो भन्दा बढी खुशी उनीहरु हुन्छन् ।
शिक्षा सम्बद्ध निकायहरु पनि विद्यालयहरु किन संचालनमा आएनन्, विद्यालय शान्ति क्षेत्रको उपहास किन गरियो भन्ने आवाज सम्म उठाउँदैनन् । मुकदर्शक बनिदिन्छन् । जिल्ला–जिल्लामा विद्यालय शान्ति क्षेत्र संयोजन समिति गठन गरिएको छ । प्रत्येक विद्यालयमा पनि यस्ता समितिहरु गठन गरी विद्यालयको पठन पाठन जस्तोसुकै प्रतिकुल अवस्थामा पनि सहज र निर्बाध रुपमा संचालन गर्ने भनी निर्देशिका अनुसार निर्देशित गर्दा पनि यस तर्फ विनि, स्रोत व्यक्ति, प्रअहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरी बेवास्ता गरिरहेको अवस्था छ ।
अहिले विद्यालय क्षेत्रमा हुने बन्दको विरोध गर्नुपर्ने निकायले नै विद्यालय बन्द गरेर आचारसंहिता उल्लघंन गरिरहेका छन् । अन्य समयमा बन्दको बिरोध गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीजि विद्यालयका संचालकहरुले विद्यार्थीहरुसँग पौठे जोरी खेल्दै बन्द, हड्ताल र आगजनीको बदला बन्दकै सहारा लिन पुग्नु ठूलो कमजोरी देखिएको छ । अहिले देखिएको बन्दको दोहोरीले न त विद्यालय संचालकलाई फाइदा पुर्याउँछ न त विद्यार्थीहरुलाई नै । यसबाट यी दुबै पक्ष कलिला बालबालिकाको भविष्यप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने सन्देश मिलेको छ । शिक्षालाई ब्यापारीकरण गरेको आरोप खेपिरहेका संस्थागत विद्यालयहरुले बन्दबाट समस्याको समाधान खोज्नु भन्दा वार्ताद्धारा समस्या समाधान गर्ने तर्फ पहल गर्न सक्नु पथ्र्यो । एकातर्फ शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणामा सहमति जनाउने अर्को तर्फ विभिन्न राजनीतिक पार्टी, तिनका भातृ संगठन, शिक्षा सम्बद्ध संघ संस्थाहरु लगायतले समय समयमा शैक्षिक क्षेत्र बन्दको आव्ह्वान गर्नु निन्दनीय छ ।
देशको सम्पन्नताको प्रमुख आधार भनेका बालबालिका हुन् । हाम्रो जस्तो देशमा अझै पनि बालकालिकाको लागि न्यूनतम शैक्षिक अधिकारहरुको सुनिश्चितता हुन सकिरहेको अवस्था छैन । विगतको लामो द्धन्दको कारण धेरै भन्दा धेरै बालबालिकाहरु प्रभावित भए, जसले गर्दा उनीहरु बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता र बालविकास जस्ता अधिकारहरुबाट बन्चित हुनु परेको तीतो अनुभव हामीसँग छ । लामो द्धन्द पश्चातको शान्ति प्रक्रियाको यो संक्रमणकालीन समयमा पनि देशको राजनीतिक अन्यौलताले गर्दा बालबालिकाका आधारभुत अधिकारहरु हनन भैरहेका छन् । बालबालिकाहरुका समस्याहरु न्यूनिकरण गरी उनीहरुको मौलिक अधिकारहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु राज्य तथा सम्पूर्ण नागरिकहरुको कर्तव्य हो । यस्तो महत्वपूर्ण कर्तव्य निर्वाह गर्न राज्य, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु अनि नागरिक समाज चुकिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
कागजी रुपमा भए पनि सरकारी तवरबाट बालबालिकाका शैक्षिक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्ने प्रयासहरु नभएका त होइनन् तर ती व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनै नसकेको अवस्था हाम्रो सामु देखा परिरहेको छ । विद्यार्थीहरुले निर्वाध ढंगले अध्ययन गर्न पाउन् भन्ने उद्धेश्यका साथ गत २०६८ जेठ ११ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो भने त्यसको लगत्तै सोसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी शिक्षा मन्त्रालयले जारी समेत गरेको थियो । सोही अनुरुप जिल्लामा पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्र संयोजन समिति गठन गरी विद्यालयहरुलाई पूर्ण रुपले शान्ति क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धताहरु जनाइएको छ । बिद्यार्थीहरुलाई बन्द हड्ताल, शोषण, उत्पीडन, यातनाबाट प्रभावित हुन नदिन र निर्वाध अध्ययनको वातावरण मिलाउन विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । तर अहिले सम्म आइपुग्दा पनि यस्तो घोषणा कार्यान्वयन हुन नसक्नु अत्यन्तै दुखद कुरा हो ।
पञ्चायतकालमा मुलुकलाई नै शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने रटान अलापिएको केही बर्ष पछि मुलुक चरम द्धन्दको भूमरीमा फस्यो र उक्त प्रस्ताव बीचैमा तुहिन पुग्यो । तर विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणाको हविगत त्यस्तो नहोस् भन्ने सबैको मनसाय रहेको थियोे । विद्यार्थी र शिक्षकलाई भयरहित वातावरणमा शान्तसँग पढ्न र पढाउन पाएमात्र हुन्थ्यो भन्ने एक मात्र चाहना थियो । सबै शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरु यो घोषणा प्रति खुशी थिए । तर त्यो खुशी क्षणिक खुशीमा बदलिन पुग्यो । हाम्रो देशमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि गर्ने आन्दोलन र बन्दहरुको मारमा बिद्यालय र बिद्यार्थीहरु पर्ने गरेका छन् । यस्तो दुर्गति नेपाली शिक्षक विद्यार्थीहरुले भोगी रहनु पर्ने यथार्थता अहिले पनि हाम्रो सामु विद्यमान छ ।
विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाउनु पर्ने सरकारी घोषणा कार्यान्वयन गर्न विद्यालयलाई बन्द, हड्ताल, भेला लगायतका कार्यक्रमहरुबाट मुक्त राख्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई दलगत राजनीति र अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी विद्यालय र बालबालिकाहरुलाई भेदभाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट अलग गर्न सक्नु पर्दछ । यसको लागि राज्य लगायत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुमा इमान्दारिता, नैतिकता र दृढ इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने कुरामा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरुको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । आज हरेक क्षेत्रमा नैतिकता, इमान्दारिता र अनुशासनमा खडेरी परेको छ । विद्यालयहरुमा शक्तिशाली दलको दादागिरी र ज्यादती कायमै छ । उनीहरुले दिएको आदेश नमानिदिँदा शिक्षक कुटिने, सताइने क्रम यथावत छ । बहालवाला शिक्षक, प्रधानाध्यापकलाई विभिन्न बहानामा घोक्रेठ्याक लगाएर आफ्ना भरौटेहरुलाई घुसाउने प्रथा चलिरहेकै छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बलमिचाइ गरेर वा ठूलो रकम खर्च गरेर आफ्नालाई अध्यक्ष बनाउने क्रम उस्तै छ । विद्यालय भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका सवालमा पनि मल्लयुद्ध चल्ने क्रम जारी छ । हाम्रा विद्यालयहरुमा यस्ता अनेकन प्रकारका बेथिति र अराजकता विद्यमान रहेको वर्तमान अवस्थामा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको घोषणा कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौति देखा परिरहेको छ ।
दलहरुले साँच्चै शिक्षा र समाजको विकास चाहने हो भने शैक्षिक क्षेत्रमा दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा विद्यालय नगएका वालवालिकालाई विद्यालयमा पु¥याउने, बालवालिकालाई विद्यालयमा टिकाइ राख्ने, शिक्षकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही वनाउने, विद्यालयको वातावरण मर्यादित वनाउने, समग्र विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउने र शैक्षिक गुणस्तर सुधार र बृद्धि गर्ने विषयमा एक मत हुनु पर्दछ । जुनसुकै उद्धेश्यले जस्तोसुकै बन्द आह्वान गरिएको भए पनि त्यो बन्दले विद्यालय र विद्यार्थीहरुलाई बाधा पुर्याउने छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । जसरी बन्दको समयमा अस्पताल, क्लिनिक र एम्बुलेन्सहरु निर्बाध रुपले संचालन हुन पाउने मान्यता छ त्यसरी नै विद्यालय, स्कुल बसहरु बिना अवरोध संचालन हुने वातावरण निर्माण गर्ने तर्फ हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ ।
अहिले कतिपय शान्ति क्षेत्रका पक्षमा बोल्ने र सहमति जनाउने जिल्लामा क्रियाशील दल र संघ संगठन नै विद्यालय शान्ति क्षेत्र विरुद्धमा लाग्ने गरेका छन् । केन्द्रको कार्यक्रम हो भन्दै विद्यालय बन्दको आव्ह्वान गरिरहेका छन् । अहिलेको यो अवस्थामा विद्यालयलाई सा“च्चै शान्ति क्षेत्र बनाउने हो भने यी क्रियाकलाप देखी आतंकित हुने होइन प्रतिकार गर्ने शिक्षा चाहिएको छ । आफ्ना सन्तानहरुलाई विदेशका ठूल्ठूला शैक्षिक संस्थाहरुमा पढाएर स्वदेशी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुको शैक्षिक भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने नैतिक अधिकार राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई छैन । यस्ता शिक्षा क्षेत्रमा रहेका धमिराहरुलाई बेलैमा चिनेर उनीहरुको उक्साहटमा नलागी विद्यालयको शैक्षिक वातावरणलाई शान्त र मर्यादित बनाउने तर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणालाई साँच्चिकैै लागू गर्ने हो भने यसलाई एउटा बृहत शान्ति क्षेत्र अभियानकै रुपमा लैजानुपर्छ । नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण शिक्षा सरोकार समूहबाट यस अभियानप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने मात्र होइन कार्यान्वयनमा इमान्दारिता प्रदर्शन गरिनुपर्दछ । प्रत्येक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना विद्यार्थीहरुमा यससम्बन्धी चेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरुको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारप्रति कहीं कतैबाट दख्खल दिएमा त्यसको विरोधमा उत्रन सक्ने सम्मको वातावरण निर्माण गरिनु पर्दछ । सबै शिक्षा सरोकार समूहहरुको आचारसंहिता र बलियोे कानुन बनाई कडाइपूर्वक लागू गर्नु र बिद्यालय बन्दकर्तालाई कडाभन्दा कडा सजाय दिन राज्यले सक्नुपर्छ ।
सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि ः shiksharasarokar@yahoo.com
अनेरास्ववियु सिध्याउने षड्यन्त्र
सोभियत ढकाल
पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिले पनि केही राजाबाट नेपाल एकीकरणको प्रयास भएको थियो । तीमध्ये पाल्पाका राजा मुकुन्द सेन पनि एक हुन् । तर, उनी आफ्नो लक्ष्यमा सफल भएनन्, किनभने उनले तत्कालीन समय र परिस्थिति सुहाउँदो कूटनीति र रणकौशल अपनाउन पटक्कै सकेनन् । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका विजय गर्ने क्रममा कीर्तिपुरमा पटक-पटक हार खाई ज्यान जोगाएर भाग्दै आफ्नो राज्यमा फर्किनुपरेको थियो । भाग्ने क्रममा उनी भेष बदलेर गोरखातर्फ जाँदै थिए । यसै क्रममा जोगीको भेषमा गोर्खा र्फकंदै गर्दा एक रात उनी एक बुढीआमाको घरमा बास बस्न पुगेछन् । बुढीले साँझ आएका अपरिचित पाहुनाको सम्मानमा थालमा तात्तातो खीर ल्याएर खान दिइछिन् ।
पृथ्वीनारायण शाहले हतार हतार एकैचोटि थालको बीचबाट तातो खीर झिकेर खान खोज्दा हात र मुख दुवै पोली छट्पटाएको देखेर बुढीआमैले 'मुकुन्द सेनले मुलुक मार्न नसकेको र तँ फुस्राले खीर खान नजानेको' भनी टिप्पणी गरिन् । उक्त टिप्पणीबाट मात्र सबैको साथ र समर्थनले मात्र लडाइँ लड्नुपर्दो रहेछ भन्ने शिक्षा पाए पृथ्वीनारायणले । त्यसपछि तिनै बुढी आमैबाट पाएको शिक्षाअनुसार पाइला चालेर पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरणको बलियो जग खडा गर्न समर्थ भएका हुन् ।
यो यथार्थ मैले यहाँ अनेरास्ववियुलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने साथीहरूका निम्ति जोड्न चाहेको हुँ । अनेरास्ववियुभित्र यतिवेला देखिएका, हुर्किएका र सुनियोजित ढंगबाट एकलौटी गुटगत चिन्तनमा आधारित अन्धो बनी गरिएका त्रुटिपूर्ण र अविवेकी निर्णय सच्याउन पटकपटक अनुरोध गरिएकै हो । अखिल कमजोर नबनोस्, बेठीक निर्णय सच्याई नयाँ गतिका साथ अगाडि बढ्न सकोस् र त्यसका लागि अखिल चलाउने नेतृत्वलाई दम्भ नपाल्न र सच्चिन र सबैको भावना समेटेर अगाडि बढन सुझाब दिएकै हो । असहयोग गर्न, संगठनलाई कमजोर बनाउन र नेतृत्वलाई खुइल्याउन यस्ता विषय उठाइएको होइन । यसलाई गलत अर्थले कसैले पनि नबुझिदिनुहोला । दुनियाँले बुझेको छ, अक्षमताले अखिलको वर्तमान नेतृत्व विघटित हुनुपरेको परिस्थितिलाई ।
नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा गौरवपूर्ण गाथा बोकेको अनेरास्ववियु कसैको मुठीको पेवा होइन । यो त धेरै खोलाको बलियो संगम हो । अग्रजहरूको बलिदानी संघर्षको उपज हो । यसको संस्कृति भनेकै एकता हो । जब फराकिलो छाती र सहिष्णु मनका साथ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, त्यतिवेला हाम्रा अग्रजले निर्माण गरिदिएको इतिहास र संस्कृतिमा गर्व गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । काम नगरी इतिहास भजाएर ब्याज खान पाइने र नेताको गोटी बनेर उसैको इसारामा उसको प्रदक्षिणा गर्दै भजन गाउन जानेपछि जतिसुकै ठूलो अक्षमताबाट पार पाइने, कस्तो गज्जबको 'संस्कृति' ! हुँदाहुँदै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर छुट्टाछुट्टै कार्ययोजनाका साथ देशभर समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्ने उद्घोष गर्नु त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ? यस्ता गतिविधिले अनेरास्ववियु पार्टीका असल कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नर्सरी हो भन्ने भनाइलाई उपहास गर्छ कि गर्दैन ? पार्टीलाई नर्सरीबाट उत्पादन गरी कस्ता बिरुवा दिँदै छौँ हामी ? मुलुकभरका विद्यार्थीको आशा भरोसा बोकेको हाम्रो संगठनलाई कस्तो बनाउँदै छौँ ? कहाँ पुर्याउँदै छौँ, हामी ? चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।
नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मोर्चामा अखिलको बिरासत गौरवमय र संघर्षशील छ । विगतका विभिन्न निणर्ायक आन्दोलनमा यसले खेलेको भूमिकाको कथा संगठनमा बसेर कामै नगर्ने साथीका लागि दन्त्यकथाजस्तो लाग्न सक्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक परिवर्तन, शैक्षिक जागरण र राजनीतिक परिवर्तनकामी आन्दोलनमा अखिलले खेलेको भूमिका इतिहासमा स्वणर्ीम अक्षरले लेखिएको छ । तर, त्यो गर्विलो इतिहासलाई गुटैगुटमा बाँडिएर आफैँले समस्या सिर्जना गरी समाप्त पार्दै छ,
अखिलको नेतृत्वले ।
हामी लाजै नमानी भन्ने गछौर्ं, यो समस्या थप्न खोजिएको होइन, नयाँ रूप, नयाँ गति र नयाँ ऊर्जावान् संगठन निर्माण गर्न खोजिएको हो, भनेर । अखिलमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । त्यस्तो समस्या पूर्वाग्रहमा छ, गुटबन्दीमा छ, अविश्वास र मनोविज्ञानमा छ । विभाजित मनोविज्ञान भएपछि त्यसलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, समस्या कसरी समाधान हुन सक्छ ? जतिवटा बैठक बसेर पत्रकार सम्मेलन गरी कार्ययोजना सार्वजनिक गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।
साहित्यकार जगदिश घिमिरेले 'अन्तरमनको यात्रा'मा भनेका छन्- समस्या समस्यामा हुँदैन समस्या मान्छेमा हुन्छ । समस्या मान्छेको अहंकार, मूर्खता र स्वार्थमा हुन्छ । समस्या तब हुन्छ, जब मान्छेले आफ्नो समस्या आफूमा होइन अरूमा देख्छ । समस्या तब हुन्छ, जब मान्छेको हेर्ने दृष्टि नै समस्याग्रस्त हुन्छ । समस्या तब हुन्छ, जब मान्छेले आफू मात्र जान्ने छु, आफू मात्र चतुर छु भन्ने भ्रमलाई नै यथार्थ ठान्न थाल्छ । मैले गरेको मात्र ठीक अरू सबै बेठीक भन्ने मूर्ख सोचाइ राख्न थालेपछि कुनै पनि समस्याको समाधान निस्कन सक्दैन । समस्याको समाधान खोज्ने कि समस्या अझै बल्झाइ राख्ने ? देशभर समस्या सिर्जना गरी समान्तर कमिटी निर्माण गर्ने कि मिलाएर एकता कायम गरी एकजुट भएर अगाडि बढ्ने ? यो नै अखिलभित्र गम्भीर प्र्रश्न भएर खडा हुन पुगेको छ, आज । एकथरिले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने र अर्कोथरिले बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था आउनुमा के पुरुषार्थ भयो नेतृत्वको ?
संगठनभित्रको यस्तो गाईजात्राले आगामी संविधानसभा र स्ववियु निर्वाचनमा कस्तो परिणाम आउला ? कति शक्तिशाली, सक्षम र गतिशील अखिल निर्माण हुन सक्ला संगठनभित्रका यस्ता हास्यास्पद र गाईजात्रे क्रियाकलापले ? आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्दिंदा पार्टीका नेतालाई धन्यवाद दिने, उनीहरूकै गुणगान गर्दै हिँड्ने, प्रतिकूल निर्णय हुँदा निर्णय नै नमान्ने र तिनै नेताका विरुद्धमा चर्काचर्का नारा लगाई भए नभएका दोष थुपार्ने संस्कृति अखिलको नेतृत्व आफैँले निर्माण गरेको संस्कृति होइन र ? दोहोरो डेलिगेसन, दोहोरो सर्कुलर र दोहोरो कमिटी निर्माण गर्ने अपसंस्कृति आफैँले बसालेकाले पछिल्लो पिँढीले पनि त्यो पाठ सिकेछ भन्ने कुरालाई पार्टी नेतृत्वले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।
माक्र्सवादीहरूले यथार्थलाई स्विकार्न सक्नुपर्छ । आफूलाई समझदार, वैचारिक उच्चकोटीको, सबैको भावना समेट्न सक्ने जस्ता विशेषणको भारी पनि आफैँले बोकाउने अनि काम र व्यवहारले भने त्यसको गम्भीर उपहास गर्ने परिपाटी कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । यदि अझै पनि अखिललाई शैक्षिक क्रान्तिको नायक बनाउने हो भने पृथ्वीनारायण शाह आफूले खीर खान नजानेको यथार्थबाट पाठ सिक्दै र बुढीआमैको भनाइबाट शिक्षा लिँदै लडाइँ जितेर एकीकरणको नायक बन्न सफल भए । त्यस्तै सबैको भावना समेट्न सके, अवसरलाई चिन्न सके र अग्रजहरूले पकाइदिएको खीरलाई राम्रोसँग खान जाने लडाइँ जित्न सकिन्छ, अन्यथा बुढीआमैले भनेझैँ 'मुकुन्दसेनले मुलुक मार्न नसकेको र तँ फुस्राले खीर खान नजानेको' भन्ने टिप्पणी वर्तमान अखिल हाँकिरहेको नेतृत्वतिरै पनि नतेर्सिएला भन्न सकिन्न ।