शिक्षा र सरोकार

सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्छ भन्दा एक शिक्षकको जागीर चट् भएको छ । सो माग राख्दै अदालत पुगेपछि निज शिक्षकलाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ । उनले केहि दिन पहिला सरकारी विद्यालयको अवस्था विग्रीएको र यसको सुधारका लागि सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । उनको मुद्धामा सुनुवाइ गर्दै भारतको इलाहाबाद उच्च अदालतले सम्पुर्ण सरकारी तलव सुविद्या खाने कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा प्राथमिक तहमा पढाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । फैसलापछि उत्तरप्रदेश राज्यका सम्पूर्ण सरकारी सुविधा लिने मन्त्री, सांसद, विधायक, डाक्टर, वकिल, कर्मचारी शिक्षकहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ । यस फैसलाबाट आगो बनेको सरकारले मुद्धा दायर गर्ने शिक्षक पाठकलाई जागीरबाटै बर्खास्त गरेको हो । विना जानकारी १२ दिनसम्म विद्यालयमा गैरहाजीर भएको आरोप लगाउँदै जिल्लाशिक्षा कार्यालयले उनलाई जागिरबाट बर्खास्त गरेको हो । तर शिक्षक पाठकले भने आफुले विद्यालयबाट विदा लिएरै गयल भएको दावी ग

काठमाडौं ६ भदौ /  ज्ञान र शिक्षा दिने शिक्षकले अस्पतालमा गएर उपचार गर्नुपर्ने गरी भक्तपुरमा विद्यार्थीलाई पिटेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। भक्तपुरको कमलविनायकस्थित जेन्युइन सेकेन्डरी इंग्लिस स्कुलका शिक्षकले पिटेर विद्यार्थीको कानको जाली फुटाइदिएका छन्। गत बिहीबार स्कुलका कम्प्युटर शिक्षक निरञ्जन श्रेष्ठले कुटपिट गरी कक्षा ६ मा अध्ययनरत वर्ष १२ का एरिकप्रताप थापाको कानको जाली फुटाइदिएको भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकले कारबाहीको माग गरेका छन्। शिक्षकले कक्षामा होमवर्क ढिला गरेको बहानामा कान र कञ्चटमा कुटेर कानको जाली नै फुटाइदिएको विद्यार्थी थापाका बाबु शिवकुमारले बताए। थापाको काठमाडौंस्थित अल्का अस्पतालमा उपचार गर्दा अस्पतालले कानको जाली फुटेको रिपोर्ट दिएको र डाक्टरले कानको अप्रेसन गर्नुपर्ने बताएको जानकारी परिवारले दिएको छ। घाइते विद्यार्थी थापाले बिहीबार दिउँसो शिक्षक श्रेष्ठले कक्षा कोठामा होमवर्क गर्दा ढिला गरेको भन्दै हिर्काएपछि दाहिने कानबाट रगत आएको बताए। कक्षामा यसअघि पनि शिक्षक श्रेष्ठले विद्यार्थीहरूलाई कुटपिट गर्दै ज्यादती गर्ने गरेको र यसबारे कसैलाई उजुरी गरे फेल गरि

काठमाडौं ६ भदौ /  उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को, परिषद् बैठकमा सरकारले कायम गरेको दरबन्दी वितरण हुन नसकेको बारे आलोचना भएको छ । आईतबार शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको २४ औं बैठकमा बोल्ने सभासद् एवं परिषद् सदस्यहरुले तयार कार्यक्रम समेत लागू गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालय र परिषद्को आलोचना गरेका हुन् । गत बर्षको बजेटमै उल्लेख भएको २ हजार शिक्षक दरबन्दी दिने ब्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा ७३ करोड २६ लाख ३० हजार रुपैंया फ्रिज भएको छ । अहिले सम्म धनकुटा र चितवनमा मात्रै उक्त कोटा वितरण गरिए पनि अन्य जिल्लामा वितरण नगर्दा यो बर्षको साउन महिनाको तलव समेत फ्रिज भईसकेको छ । उच्चमाध्यमिक शिक्षक एसोसिएसन नेपाल का अध्यक्ष दीपक सुवेदीले शिक्षक ब्यवस्थापन विना गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न नसकिने भन्दै परिषद् बैठकमा आफूले यही मुद्धालाई प्राथमिकता दिएको बताए । उक्त दरबन्दी तुरुन्त लागू गर्न र अहिले कायम ४ हजार अनुदान कोटालाई पनि दरबन्दी मै मिलान गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । बैठक पछि  परिषद् उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माले शिक्षकको मुद्धा बारेमा परिषद् ज्यादै गम्भिर भएको बताए । यो बर्षका लागि तय नीतिगत सुधार

अब अर्को वर्षदेखि सरकारी तलव भत्ताखाने सरकारी कर्मचारी, शिक्षकहरुले अनिवार्यरुपमा आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ । त्यसो नगरीय उनीहरुलाई कारवाही त हुन्छ नै उनीहरुको तलव सुविधा बाट विद्यालय पढाउने रकम समेत कट्टा हुने भएको छ । उच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीहरुलाई अनिवार्यरुपमा छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउन आदेश दिएको छ । यसले शैक्षिक क्रान्तिको सुरुवात गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । यो समाचार भारतको उत्तरप्रदेशको हो । त्यहाँको इलाहबाद उच्च अदालतले यस्तो आदेश सुनाएपछि राज्यमा तहल्का मच्चिएको छ । अदालतले सवै सरकारी कर्मचारी र नोकरशाहहरको छोराछोरीहरुलाई प्राथमिक तहमा सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य व्यवस्था गर्न राज्यको मुख्य सचिवलाई आदेश दिएको छ । उसले आदेशमा भनेको छ कि आउने शैक्षिकसत्रबाट अनिवार्य रुपमा यो नियम लागु गरियोस । अदालतले यो पनि निर्देशन दिएको छकि यदि कसैले यो नियम नटेरेमा वा निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएमा निज सरकारीकर्मचारीहरुको तलवबाट विद्यालय शुल्क बराबरको रकम कट्टा गरेर त्यसलाई सरकारी विद्यालय सुधारमा लगाइयोस । शिवकुमार पाठक लगायतको

भाद्र २, २०७२- साधारण विषयमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूको ११ कक्षाको पढाइ सुरु भएको एक महिना हुन लाग्यो। प्राविधिक विषयबाट एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थीको कक्षा ११ को पाठ्यक्रमले पूर्णता पाएको छैन। पढाउने विद्यालय छनोटसमेत भएको छैन। कक्षा ९ र १० मा प्राविधिक विषय पढाउने ९९ सामुदायिक विद्यालयमध्ये पूर्वाधार पुगेकालाई ११ र १२ कक्षा पढाउन दिने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरेको थियो। पाठ्यक्रम र पूर्वाधार रहेको सीटीईभीटीलाई पन्छाएर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई जिम्मेवारी दिँदा यस्तो समस्या आएको हो। एसएलसीको प्राविधिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक भएको मंगलबार ५४ दिन भयो। परीक्षामा तीन हजार दुई सय ५० जना उत्तीर्ण भएका थिए। उनीहरूका लागि कक्षा ११ र १२ मा पनि प्राविधिक विषय पढ्ने पाउने निर्णय त भयो। कहिले र कुन विद्यालयमा पढाउने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। ‘आफू पढेको विद्यालयमा दिनकै गएर कहाँ पढ्ने भनेर सोध्छौं,’ दोलखाको सर्व मावि जिलुबाट बाली विज्ञानमा समूह एमा उत्तीर्ण गरेका दिवाकर दाहालले भने, ‘कतै भर्ना भएको छैन। विद्यालय सोध्दा सम्बन्धन ल्याउने प्रयास भइरहेको छ भन्छन्। कहाँ पढ्न

प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला बहस हिजो र आजका हामी संस्कारले हामीलाई तरेली (hierarchy) मा बस्न सिकायो । त्यसैले हामी तरेलीमै हुर्कियौँ । त्यहीँ शिक्षण गर्न थाल्यौँ । शिक्षण गर्दा पनि हामी तरेलीमै रहयौँ । त्यसैले विद्यार्थीभन्दा हामी ठूलो । एसएलसी नगर्ने भन्दा गर्ने ठूलो । एसएलसीभन्दा आइए ठूलो, आइएभन्दा बिए । बिएभन्दा एमए, एमएभन्दा पिएचडी । यही बुद्धि हामीले कक्षाकोठामा हाल्यौँ । क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा पढ्ने ठूला, स्कुले साना । अझ बाल विकास झन् सानो । प्राथमिक कक्षा पनि त्यही हो । परिणामतस् हाम्रा व्यवहार प्नि त्यस्तै बने । बच्चाहरू पिट्ने, ठूलासँग पिटिएला कि भनी डराउने । तर, अहिलेको समता र समानताको बुद्धिले हाम्रा सोचमा फरक ल्याउँदै छ । बोलीमा फरक, तँबाट तपार्इंमा । हजुरमा । त्यसैले विद्यार्थीलाई ‘तँ’ भन्न डराउँछौं । तपार्इं र हजुर भन्न थालेका छौँ र सिकाएका पनि छौँ । यस अर्थमा हाम्रो बोलीको तह भत्किँदै छ । त्यही भत्काइमा हामी अभ्यस्त हुँदै छौं । बालमैत्री बसाइको अवधारणाले हाम्रो हैकमी बसाइमा चुनौती ल्याएको छ । विद्यार्थी र आफ्नो तहको फरक घटाउँदै लगेको छ । शिक्षक सं

बद्रीबहादुर पाठक / माननीय सभासदज्यूहरु   सादर नमस्कार, दुईपटकको संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात दोश्रो संविधान सभाले दोश्रो बर्षमा संविधानको मस्यौदा जनता समक्ष ल्याई निराशामा रहेका जनतालाई लामो समय पश्चात केही आशा जगाएर संविधान सभाबाट निर्माण गर्न लाग्नु ज्यादै सकारात्मक पक्ष हो । जनताले आफ्नो संविधान आफै निर्माणका लागि तपाईहरुलाई प्रतिनिधि छनौट गरी पठाएका हुनाले जनताको वास्तविक भावना र अपेक्षा प्रतिनिधि गर्नु नै हुने अपेक्षा राखेको छु । आफ्ना मतदाताको सरोकार सम्बोधनमा ध्यान दिनु यहाँहरुको परम कर्तव्य नै हो ।   विगतमा बनेका संविधानमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता नभएको, क्षेत्र,वर्ग, लिङ्ग,पहिचान र अपनत्व नभएका कारण आज मुलुकले ९ वर्षदेखि जनताका प्रतिनिधिहरुबाट नै संविधान बनोस भनी चाहेका हुन् । अन्य केही विध्न बाधा नपरेमा अबको १५ दिनभित्र नयाँ संविधान घोषणा गराउने तयारीमा संविधान सभा लागेकोले आज तपाईहरु संवेदनशील मोडमा हुनुहुन्छ । तपाईहरुलाई विदितै छ नेपालमाजातजाति, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले विभिन्नता छ यद्यपी प्रत्येक नागरिकले चाहे जस्तो र खोजेजस्तो संविधान

काठमाडौं १ भदौ /  विदेशी सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी निर्देशिका ल्याउने भएको छ । अहिलेसम्म सामान्य मापदण्ड पूरा गरेर पनि विदेशी सम्बन्धनमा कलेज सञ्चालन गर्न सकिने खुकुलो व्यवस्था संशोधन गर्दै मन्त्रालयले यसमा कडाइ गर्न लागेको हो । विदेशी सम्बन्धनका शैक्षिक संस्था नियमन गर्न ०५९ मा बनेको निर्देशिका पर्याप्त नभएपछि मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका बनाउन लागेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले विदेशी सम्बन्धनका शैक्षिक संस्थाको व्यवस्थापन, नियमन र गुणस्तरमा थप परिमार्जन गरी निर्देशिका बनाइएको जानकारी दिए । हाल निर्देशिका स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । सम्बन्धन लिने संस्था धेरै भए पनि नियमन गर्न सम्भव नभएपछि नयाँ निर्देशिका ल्याइएको उनले बताए । निर्देशिकाअनुसार अब विश्वभर सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको मापन सूचकांकमा १ हजार स्थानसम्म पर्ने संस्थाले मात्र सम्बन्धन पाउनेछन् । सूचकांककमा नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालय पर्न सकेका छैनन् । यहाँका कलेजले सम्बन्धन लिएकामध्ये

भक्तपुर । जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरले आफनो पद छाडेर माथिल्लो पदमा बढुवा भएका ३० जना शिक्षकलाई तल्लो पदमा फिर्ता गरेको छ । निमावि तहबाट माविमा अस्थायि बढुवा भएका चार जना, प्राविबाट मावि तहमा बढुवा हुने १० जना, प्रावि तहबाट निमा वि तहमा गएका १६ जनालाई आफनै पदमा झारेको हो । तल्लो तहमा स्थायी भई माथिल्लो तहमा स्थायी बढुवा भएका थिए । उनीहरुले आफनो पदमा लियन शिक्षक राखेका थिए । माथिल्ला पदमा गएका शिक्षक फर्केपछि स्वतः बाहिरिने गरी नियुक्ति भएका हुन्छन । मन्त्रालयले लियन राखेर माथिल्लो पदमा कार्यरत शिक्षकलाई पुरानै पदमै फिर्ता गर्न साउन मसान्तको समयअवधि दिएको थियो । त्यस्तै कार्यालयले शिक्षा विभागको निर्देशन अनुसार एक स्रोत केन्द्रमा तीन बर्ष काम गरेका स्रोत व्यक्तिलाई पनि अन्तरजिल्ला सरुवा गरिएको शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माले बताए ।कान्तिपुरमा खवर छ ।

काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले लियन राखेर माथिल्लो पदमा कार्यरत शिक्षकलाई पुरानै पदमै फिर्ता हुन दिएको समयावधि आज सकिदैछ । मन्त्रालयले साउन मसान्तसम्ममा माथिल्लो पदमा कार्यरत भई आफ्नो दरबन्दीमा लियन शिक्षकलाई राखेको भए हटाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको सो निर्णय हाललाई स्थगन भएको शिक्षक वृत्तमा प्रचार पनि गरिएको छ । तर मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले निर्णय फिर्ता नभएको स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, “लियन शिक्षकलाई मानवीय रुपमा सकभर विस्थापित नगर्न भनेका छौँ । विस्थापित हुनै पर्ने अवस्था आएमा हट्नुपर्ने हुन्छ ।”   source:educationkhabar.com

शिक्षासचिवले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भने : शिक्षकले दलको सदस्यता लिएसम्म पढाउन सक्दैनन्    काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)ले सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ‘सबैका लागि शिक्षा २०००–२०१५ : उपलब्धि र चुनौतिहरु’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा शिक्षकका बारेमा उल्लेख गरिएका केही बुँदा : महिला शिक्षकहरु भर्ना गर्ने जुन देशमा केटीहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न सांस्कृतिक तथा सामाजिक व्यवधानहरु छन् ती देशमा विद्यालयमा महिला शिक्षकको उपस्थितिले सुरक्षासम्बन्धी अभिभावकको चिन्तालाई कम गर्न सक्छ र बालिकाहरुका लागि शिक्षाको माग बढ्न सक्छ । सन् १९९९ देखि यता प्राथमिक शिक्षणमा महिलाको उपस्थिति विश्वव्यापी रुपमा बृद्धि भएको छ । सन् १९९९ मा प्राथमिक हिक्षामा महिला शिक्षकहरु ५८ प्रतिशत थिए भने सन् २०१२ मा ६३ प्रतिशत पुगे । माध्यमिक शिक्षामा भने कुनै परिवर्तन नभई ५२ प्रतिशतमा स्थिर रह्यो । अचम्मको कुरा त के छ भने महिला शिक्षकको संख्या धेरै भएका ठाँउमा पनि पुरुषका तुलनामा महिला शिक्षकहरु नेतृत्वदायी पदहरुमा कमै

११ जिल्लाका २४ निर्वाचन क्षेत्र समेटिएको  उत्तरमा माथिल्लो मुस्ताङ हुँदै चीनको केरूङ नाका र दक्षिणका गण्ड क ब्यारेज हुँदै नवलपरासीबाट भारत जोड्नेगरी कोरिएको यो प्रदेशको खाका विकासका दृष्टिले सम्भावना राख्नेमध्ये हो । यसले भारत र चीन दुवैलाई जोड्नेमात्रै होइन, गण्डकी र धवलागिरि अञ्चलका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास एवं व्यापार प्रबद्र्धन हुनसक्ने देखिएको छ । आठवटा चालु हालतका जलविद्युत परियोजना र दर्जन हाराहारी निर्माणाधीन परियोजनाले यो प्रदेशमा विद्युत उत्पादन र वितरणका लागि सक्षम हुनसक्ने देखिएको छ । प्रदेशका अधिकांश भूभागलाई मोटरबाटोले छोएको छ । साधन, स्रोत र अन्य अवस्थाले मात्रै प्रदेश सक्षम हुन्छ भन्ने छैन । ‘सही मार्गमा हिँड्ने दूरदृष्टि भएका नेताको खडेरी यस प्रदेशमा देखिएको छ,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पदमशरण रेग्मी भन्छन्, ‘विना भिजनका नेताको अभावमा प्रदेश सक्षम भएर कसरी अघि बढ्छ भन्ने चिन्ता छ ।’ यस प्रदेशलाई सक्षम बनाउन विद्युत, पर्यटन र धार्मिक क्षेत्रको विकास गरेमात्रै हुने देखिन्छ। भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरले पनि यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ । त्र

कविता : तिमी असफल भएका हैनौ । तिमिले पढ्नु छ बर्षैभरी अरुले लेखेका कुराहरु, तिमिले सुन्नु छ बर्षैभरी अरुले बोलेका कुराहरु र सम्झेर लेख्नुछ तीन  घन्टामा अरुले सोधेका प्रश्नका जवाफहरु । तिमी असफल भएका हैनौ ! एकदुई परीक्षामा अनुत्तीर्ण भयौ भन्दैमा एकदुई विषयमा नराम्रो नम्बर आयो भन्दैमा कसले भन्छ तिमीलाइ असफल ? तिम्रो सिङ्गो जीवन त बाँकिनै छ तिम्रो अरु क्षमता त बाँकिनै छ तिमीले बाआमाबाट सिकेको खेतबारीको काममा त असफल भएका छैनौ तिमीले पास गरेका अरु विषयमा त असफल भएका छैनौ तिमी असफल भएकी हैनौ ! तिमीले विद्यालयको कार्यक्रममा बिना तालिम कलाकारले झैं नाचेको कसले बिर्सेको होला र ? तिमी असफल भएका हैनौ ! विद्यालयमा बिजुली बिग्रदा सबै दङ्ग परिरहेका बेला बिजुलीको खम्बामा चढेर तिमीलेनै बनाएका हैनौ ?  तिमी असफल भएकी हैनौ ! विद्यालयमा भएको कबिता र निबन्ध प्रतियोगितामा तिमिनै प्रथम भएकी हैनौ ? परीक्षाको समयमा गम्भीर विरामी भएर लेख्न सकेनौ भन्दैमा, कसले भन्छ तिमिलाइ असफल ? सिङ्गो जीवन त बाँकि नै छ एउटा परीक्षा तिम्रो जीवन जाँच्ने कसि हैन बरु असफल त भएको छ सिङ्गो परीक्षा प्रणाली ! बरु असफल त भएको छ देश

खड्गबहादुर मगर (अनिल)  विषयगत एसएलसी परीक्षाफलमा ३० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका विद्यालयका प्रअ र शिक्षकलाई कारबाही र तलब, ग्रेड रोक्का गर्ने भनि शिक्षा मन्त्रालयले पत्रचार गरेको थियो । यसबारेमा केही कुरा नलेखी धरै पाइनँ । सरकारी स्कूलको नतिजा खक्किनु/बिग्रनुमा शिक्षक मात्रै दोषी छैन । यहाँनिर प्रश्न गर्न मन लाग्छ, नतिजा खस्कनुमा को कति जिम्मेवार छ ? सरकार ? राष्ट्रिय शिक्षा नीति ? शिक्षा मन्त्रालय ? शिक्षा विभाग ? परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय ? जिशिअ ? राजनीति दलका नेता ? जिल्ला शिक्षा समिति ? गाउँ शिक्षा समिति ? विनी ? स्रोत व्यक्ति ? विद्यालय व्यवस्थापन ? विद्यालय शिक्षा प्रशासन ? अभिभावक ? विद्यार्थी स्वयम् ? कि प्रअ, शिक्षक ? कारबाहीको चुरो यहिं छ । हलो यहिं अड्केको छ । अनि शिक्षकलाई मात्रै किन कारबाही गर्ने ? अभिभावकरुपी किसानहरू रनभुल्लमा छन् । सरकारी निकायरूपी हलीहरू ढुंगो पन्छाउनु भन्दा गोरूलाई चुटेरै तह लगाउनमा व्यस्त छन् । विचरा ! शिक्षकरूपी गोरू (गुरू)हरू न हलो तानेर ढुंगो उत्काउन सक्छन्, न जुवा भाँचेर हिंड्न नै सक्छन् । यसअर्थमा शिक्षकलाई मात्रै कारबाही