शिक्षा र सरोकार

प्रदेशको धनः दक्ष जनशक्ति उत्पादन   प्रादेशिक शिक्षा नीति, कानून र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशलाई  पूर्ण  साक्षर प्रदेश  घोषणा गरिनेछ। प्रदेशस्तरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाई नियमन गरिनेछ। प्रादेशिक जनशक्तिको आवश्यकता प्रक्षेपण तथा शैक्षिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा सञ्‍चालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक कार्यक्रमको गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता र सक्षमताको मापदण्ड निर्धारण गरी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उच्चस्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि  गण्डकी विश्‍वविद्यालय  स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विकास र विस्तारका लागि  गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान को स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। सूचना-प्रविधिमैत्री शैक्षिक सामग्रीको उत्पादन र विकासको व्यवस्था मिलाइने

असल शासन र कुशल प्रशासन : सुशासन डा टोक राज पाण्डे राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो । यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर पनि चिनिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिक सेवा र सन्तुष्टि सापेक्ष गर्ने शासन प्रणालीलाई समेत सुशासन भनिन्छ । सन् १९८९ मा विश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो । यो जनमुखी शासन व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ । सुशासनका आयामहरू -जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, -जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन, -शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन, -कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था, -जवाफदेही शासन सञ्चालन, -प्रशासनको सरलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता, -समावेशितामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड, -भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना, -दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनको परिपालना, -नियम कानुनको पूर्ण परिपालना, -वित्तीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन,