शिक्षा र सरोकार

काठमाडौं १३ साउन /  उनले भर्खर १४ वर्ष पुगेर १५ मा पाइला टेके । काँधमा बोकेको ढुंगाले बेलाबेलामा झटारिरहेको हुन्छ उनलाई । शरीरमा जति थकाइ र मनमा पीर भए पनि साथीहरूसँग हाँस्दै–रमाउँदै दिनभरि काँधमा ढुंगा बोक्नु उनको दैनिकी हो ।  प्युठान जबरा गाविस–७ का चुमान बोहोरा गाउँमा कक्षा ६ मा पढ्छन् । उनीजस्तै अरू २४ जना बालबालिका विद्यालयमा बर्खेबिदा भएको मौका छोपेर पढाइखर्च जुटाउन काम खोज्दै गुल्मी सदरमुकाम तम्घास आइपुगेका छन् । उनीहरू कक्षा ६ देखि ९ सम्म पढ्दै गरेका छन् ।  घरको आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारण आमाबाबुले विद्यालय जान जेनतेन कापीकलम किनिदिए पनि अन्य खर्च जुटाउन उनीहरूलाई मुस्किल पर्छ । पढाइखर्च जुटाउन काम खोज्दै वर्षेनि तम्घास आउने गरेको उनीले बताए ।  ‘हाम्रो परिवार ठूलो छ, बाआमाले दिनभर अरूको मेलापात गरेर कमाउनुहुन्छ । एक महिना स्कुल छुट्टी छ, त्यही भएर काम गर्न आएको’, अर्खा माविको कक्षा ९ मा पढ्ने हरि रानाले भने । उनीहरूले मजदुरी गरेर दैनिक तीन सय ५० रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन् । यसबाट खाना खर्च कटाएर दैनिक एक सय ५० रुपैयाँ बचत गर्ने गरेका छन् । ‘यही पैसाबाट स्कुलको डे

कृष्ण अधिकारी /  राधेश्याम यादवको जागिरावधी सकिन अब ४ वर्ष बाँकी छ । पछिल्लो ३० वर्षको अवधी उनले कक्षा कोठा र विद्यार्थीसित बिताए । अहिले बर्दियाको जानकी माध्यामिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हाली रहेका यादव भन्छन्, ‘आखिर मेरो आफ्नो भन्नु तिनै केटाकेटी र स्कुल त हो ।’ हो, राधेश्याम यादवको आफ्नो भन्नु तिनै केटाकेटी हुन् । बढ्दो उमेरसँगै उनी अहिले पनि केटाकेटीसितै खेल्न अभ्यस्त छन् । तर उनी कुनै चर्चित नाम भने होइनन् । उनको स्कुल एकदम अब्बल स्कुल पनि होइन । आम सामुदायिक विद्यालयकै स्तरको जानकी माविका प्रधानाध्यापक गर्नु पर्छ र निरन्तर गरिरहनु पर्छ भन्नेमा चाँहि अरुभन्दा फरक छन् । त्यसमा एक्लै छन् लागिरहेका छन् । ‘राम्रा त राम्रानै छन्, सुधार्नु पर्ने सामुदायिक विद्यालय धेरै छन्,’ रुपन्देहीको पजरकट्टी ३ मा जन्मेका भारतका विभिन्न ठाउँमा पढेका प्रधानाध्यापकले गर्मीको एक मध्यान्ह विद्यलायमा भेटिएका बेला सुनाए, ‘राम्रो बनाउन गरेका सबै कामले सही नतिजा नदिने रहेछ । विद्यालय राम्रो बनाउन धैर्यता धेरै चाहिन्छ । म राम्रो बनाउने प्रयासमा छु । त्यसमा सँधै चिन्तित छु । हुन सक

काठमाडौं १२ साउन /  शिक्षा मन्त्रायलयले प्लस टुको चार वटा बिषयको पाठ्यक्रम परिमार्जन र दुई वटाको नयाँ पाठक्रम लागू गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।  उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्ले प्रस्ताव गरेको पाठ्यक्रम सोमबार शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले स्वीकृत प्रदान गरेकी हुन् । परिषद्का अनुसार कक्षा ११ र १२ को मासकम्यूनिकेशन एण्ड जर्नालिज्म, हेल्थ एण्ड फिजिकल एजुकेशन, पपुलेशन स्टडिज र इकोनोमिक्स बिषयको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको हो ।  १२ कक्षामा कानून पढाइ हुने  त्यस्तै कक्षा ११ र १२ मा  स्पोर्टस साइन्स र कक्षा १२ मा  फन्डामेन्टल अफ जनरल ल बिषय पढाइ हुने भएको छ ।  स्वीकृति पाठ्यक्रम यसै बर्षबाट लागू हुने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माले बताए । १६ साउनबाट कक्षा ११ को पठन पाठन सुरु हुने परिषद्ले क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै साउन १ देखि कक्षा १२ को पठन पाठन सुरु भइसकेको छ । 

काठमाडौं १२ साउन /  शिक्षा मन्त्रालय र उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् विच समन्वय नहुँदा यसपटकको प्राविधिक विषयको अध्ययन गरेर एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुनबाट बञ्चित भएका छन् ।  सामान्य धारको पढाईबाट एएलसी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले कपषा ११ मा भर्ना गरेर पढाई समेत शुरु गरे पनि आफूहरुको भने भर्ना नै अनिश्चित बनेपछि विद्यार्थी तनावमा छन् । यस्ता विद्यार्थी प्लस टुमा अध्ययनका लागि उच्च मावि धाईरहेका छन् । तर उच्च मावि सञ्चालकहरुले भने परिषद्ले प्राविधिक विद्यार्थीलाई सामान्य धारका उच्च माविमा भर्नाै गर्ने की नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी रहेको कारण देखाउँदै भर्ना गरेका छैनन् ।  प्राविधिक धारका ३ हजार २ सय ३१ यस्ता विद्यार्थीलाई परिषद् मार्फत नै प्राविधिक धारको पढाई सञ्चालन गर्ने भन्दै उच्च माविलाई विषय थपका लागि निवजवेदन आह््वान गरेको थियो । तर त्यस्ता उच्च माविको सम्बन्धन प्रकृया अझै टुङ्गिएको छैन ।  अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ । 

काठमाडौं १२ साउन /  विभिन्न माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएको विप्लव समूह निकट अखिल क्रान्तिकारीले शिक्षा विभाग सहित शिक्षाका विभिन्न निकायहरुमा तालाबन्दी गरेको छ । विभागका महानिर्देशक, उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषदका उपाध्यक्ष, जिल्ला शिक्षा अधिकारीको कार्यकक्ष सहित नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था हिसान र प्याब्सनको  कार्यालयमा  तालाबन्दी गरिएको छ । सहमती कार्यान्वयनका लागि पटक पटक ध्यानाकर्षण सहित सचेत पत्र बुझाउँदा समेत वास्ता नभएपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको क्रान्तिकारीका अध्यक्ष शरद रसाईलीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।   शुल्क लगायत विगतमा भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै गरिएको तालाबन्दी माग पुरा नभएसम्म जारी रहने सचिव एवं प्रचार विभाग संयोजक सन्तोष कोइरालाले बताए । क्रान्तिकारीका मागहरु : १.२०७२ वैशाष ६ गते भएको एकलौटी र गैह्रकानुनी ढंगले वृद्धि गरीएको शुल्क फिर्ता लगायतको १० बुँदे सहमति तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । २. शिक्षण संस्थाको विदेशीनाम परिवर्तन र उच्चमा.वि. मा २ अंकको छात्रवृत्ति लागु गर्ने लगायतका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।  ३.भूकम्पका

काठमाडौं ११ साउन  सर्वोच्च अदालतले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिन सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले साउन ७ गते पत्र काटेर यो अल्टिमेटम दिएको हो । यस अघि पनि असार २२ गते भित्र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सुविद्या दिन सर्वोच्चले ६ महिनाको म्याद दिएको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयले सो म्यादभित्र काम अगाडी नबढाएपछि पुन ७ दिने अल्टिमेटम दिएको हो । अव साउन १४ गते भित्र शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्ने भएको छ । किन भने यसअघि अस्थायी शिक्षकहरुलाई पनि सुविधा दिन सर्वोच्चले १५ दिने अल्टिमेटम दिएपछि सरकारले कार्यान्वयनका लागि बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धि व्यवस्था नहुदा सँगै काम गरेपनि शिक्षकले पेन्सन लगायतका सुविधा पाउदा कर्मचारीहरु भने खाली हात विदा हुदै आएका थिए । यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले फागुन ६ देखि लागुहुनेगरी ६ महिना भित्र सम्र्पुण विद्यालय कर्मचारीहरुलाई वैधाधिक प्रकृयामा लग्न शिक्षामन्त्रालयलाई ताकेता गरेको थियो । त्यसअघि पनि ०६७ माघ २३ मा शिक्ष

    काठमाडाैं / सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि करार सेवामा प्राध्यापन गरिरहेका भारतीय मूलका प्राध्यापकलाई सुविधा सहित अवकाश दिने भएको छ।           श्रम अनुमतिबिना रोजगारीमा लाग्न पाइने सरकारी नीतिअनुसार प्राध्यापन गर्न आएका तर विदेशी भएका कारण नेपाली सरह प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई स्थायी हुन नसकेका प्राध्यापकलाई अवकाश दिन लागिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो समय प्राध्यापन गरेर उमेरहदका कारण अवकाश पाउन लागेका तथा अवकाश पाइसकेका भारतीय मूलका नागरिक यो योजनाबाट लाभान्वित हुनेछन्। ‘विगतमा श्रम अनुमति नचाहिने हुनाले थुप्रै भारतीय पढाउन नेपाल आए । तर स्थायी हुन त्रिविको खुला प्रतिस्पर्धामा विदेशी भएकै कारण सहभागी हुन पाएनन्’, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले भने, ‘लामो समयसम्म विश्वविद्यालयमा उनीहरूको योगदानको कदर गरेर सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप अवकाश सुविधा दिन लागेको हो।’  लम्सालका अनुसार यसरी अवकाश पाउने प्राध्यापकको संख्या ८० जनाको हाराहारीमा छ। अवकाश पाउने प्राध्यापकलाई पाँच वर्षदेखि माथि पढाएकालाई आधा महिना, दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म पढाएकालाई एक

पर्वत, १० श्रावण मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा यहाँको एक गाउँका बासिन्दाहरु गल, गैची र बेल्चा बोकेर विद्यालय जान थालेका छन् ।  गत बैशाख १२ र २९ गते गएको महाभुकम्पले क्षतिग्रस्त भएको जिल्लाको देउपुर गाविसमा रहेको जननेत्र उमाविका भवनहरु पुन निर्माणका लागि स्थानीय बासिन्दा र अभिभावकहरु लगातार चार दिनदेखि श्रमदानमा जुटेका हुन् । बर्षे बिदापछि विद्यालय खुले पनि विद्यार्थीहरु बस्ने कक्षाकोठाको अभाव भएपछि भवन पुन निर्माणको लागि अभिभावकहरु पालो लगाएर श्रमदानका लागि विद्यालय आउन थालेका छन् । दैनिक पचास जना भन्दा बढी अभिभाबक र स्थानीय बासिन्दाहरु श्रमका लागि आउने गरेको विद्यालय पुननिर्माण समितिका संयोजक अमृत प्रसाद चापागाईले जानकारी दिनुभयो ।  छिटो भन्दा छिटो कक्षाकोठाहरु पुन निर्माण गरी पठन पाठनलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको चापागाईले बताउनु भयो ।  भुकम्पले विद्यालयका दुई ओटा भवन पूर्ण रुपले क्षतिग्रस्त भएका कारण कक्षाकोठाहरुको अभाव भएपछि विद्यालयले उमावि तहको भवनमा मावि तहका कक्षाहरु संचालन गर्दै आइरहेको थियो । तर साउन देखि उमावि तहका कक्षाहरु पनि  तुरुन्त संचालन गर्नु पर

काठमाडौं, १० साउन/  उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशतले घटेको छ । तीन प्रतिष्ठान र ६ विश्वविद्यालयमा गत वर्ष  ६ लाख विद्यार्थीले अध्ययन गरेपनि यसवर्ष चार लाख मात्रै अध्ययनरत छन् ।   सरकारले दुई साताअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्य पश्चिमाञ्चल, सुदुर पश्चिमाञ्चल, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रंतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान  र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अघिल्लो वर्ष ६ लाख ७८ हजार विद्यार्थी रहेकोमा यस वर्ष घटेर ४ लाख ८० हजारमा झरेको छ ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या ब्यापक उतार चढाब देखिएको छ । शैक्षिक सत्र ०७०÷७१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनर गर्ने विद्यार्थीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलना ३३ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा ६ लाख ४ हजार विद्यार्थी रहेकोमा ०७०÷७१ मा ४ लाख ५ हजारमा सिमिति भएको छ । ०६६÷६७ देखि ०६८÷६९ सम्म ३ लाख ७३ हजारको हाराहारी

काठमाडौ,  साउन । एसएलसीको नतिजा सुधार नगर्ने विद्यालय र शिक्षकलाई कारबाही गरिने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी लगानीअनुरूप नतिजा नआएपछि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय र शिक्षकलाई कारबाही गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यसपालिको एसएलसीमा सामुदायिकतर्फ ३३.२८ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । आउँदो वर्षको नतिजामा सुधार ल्याउन मन्त्रालयले यस्तो कारबाही नीति अघि सारेको हो । जसअनुसार विषयगत परीक्षाफलमा ३० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भए प्रधानाध्यापक र शिक्षकको तलब, ग्रेड रोक्का गरिनेछ । जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पहिलो र दोस्रोपटक सचेत गराउँदा पनि नतिजा सुधार नभएका विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकको तलबवृद्धि रोक्का गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसपालिको एसएलसीमा १ सय ३१ सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य रहयो । दुई साताअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी तोकिएबमोजिम नतिजा नल्याउने विद्यालय, शिक्षकलाई नियमानुसार कारबाही गरी ४५ दिनभित्र अनिवार्य जानकारी गराउन मन्त्रालयले विभागमार्फत शिक्षा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । नतिजा शून्य कतिपय विद्यालयको

 photos of school reconstruction(Jana Netra HSS Deupur)

@प्रत्येक व्यक्तिलाई निजविरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक़ हुनेछ, कुन मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ ? >न्यायसम्बन्धी हक  @संविधान सभाको अवहेलना गर्नलाई कारवाही > तीन महिना कैद र १० हजार  @ १० वर्ष सेवा गरेकालाई बिमावापत > पचास हजार @विद्यालय सुधार योजना को परिचय खन्डमा कति उपशिर्षक ? >५ @सेवा आयोगको नवौं संशोधन: >२०७१/१०/२६ @लाइसेन्सको व्यवस्था >२०५८/१०/२५ @शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवा गर्दा >पहिलोपटक प्रकाशित मितिले ३६ औँ दिन @माध्यमिक तहमा पढाइ समय >१०५६ घन्टा @विद्यालय कोषमा कुन रकम हुन्न? >करवाट उठेको @विद्यालयको शैक्षिक भौतिक आर्थिक विवरण अद्यावधिक गर्ने >वि.व्य.स. @शिक्षक शिक्षा परियोजनाको उद्देश्य >शिक्षकहरूको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्नु @हालसम्म १-५ सम्म कतिवटा मातृभाषामा सामग्री प्रकाशित छन् ? >२२ @दिइएकामध्ये माध्यमिक तहको उद्देश्य >राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता आर्जन गर्ने @शैक्षिक सूचना २०७१ अनुसार मा.वि. खुद भर्ना दर >५४.९ @भुटान मा निशुल्क शिक्षा >०-१० @दुई पल

डा. विष्णु कार्की ,  शिक्षाविद्  - संघीय संरचनाको अन्तिम चरणमा पुगेका छांै । संविधानको मस्यौदा छलफलको क्रममा छ । शैक्षिक विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्दा शैक्षिक गुणस्तरको मुद्धा कत्तिको अहम सवाल हो ?  संघीयतामा सबै भन्दा ठूलो चुनौती वा मुद्धा भनेकै नै शैक्षिक गुणस्तरको कुरा हो । त्यसका प्रमुख कारण के भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अथवा दक्षिण् देखि उत्तर सम्म देशभरको भौगोलिक धरातल हेर्ने हो भने आर्थिक सामाजिक र अरु बिभिन्न भौतिक संरचनाका कुराहरुले  विद्यालयहरुमा बहुत ठूलो भिन्नता पाउनुुहुन्छ । भोलि जुन राज्य सक्षम छ उसले विद्यालयहरु सशक्त बनाएर लैजान्छ । जुन राज्य सक्षम छैन जोसंग स्रोतहरु कम छन् त्यो राज्यले आफ्नो विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय बनाएर लान सक्दैन । त्यसले विद्यालयहरुमा गुणस्तरको सवालमा झन् ठूलो खाडल फेला पार्छौ ।  - संविधानका मस्यौदामा छलफल भईरहेको छ । मस्यौदाले यो कुरालाई कत्तिको सम्बोधन गरेको पाउनु भएको छ ? सामान्यतय संविधानमा यस्ता कुराको ब्याख्या र पुष्ट्याइ लेखिने चलन शायदै कम हुन्छ होला । तर मैले संविधान मस्यौदा पढेँ जहाँ बहुत कन्जुस्याइ गरेर दुई शब्

काठमाडौँ, ५ साउन । नेपाल शिक्षक महासङ्घले नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिँदै शिक्षक नियुक्ति र पदोन्नतिको छनोट र सिफारिसका लागि संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ । यस्तै समयानुकूल शिक्षालाई परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै राज्यलाई निर्देशन र सिफारिस गर्न संवैधानिक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रबन्ध गर्न, विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क बनाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत नघटाई शिक्षा क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्न पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ । महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरका अनुसार स्थानीय तहको अधिकार सूचीको ९ मा भएको प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षालाई झिकेर अनुसूची ६ मा बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनामा समावेश गरी आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख गरी सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा राख्नसमेत संविधानसभालाई सुझाव दिइएको छ । रासस

शिक्षण हाम्रो मुटु हो । विद्यार्थी हाम्रा आत्मा हुन् । र, युनियन हाम्रो मेरुदण्ड हो । मैले माथिको भनाई गत हप्ता सम्पन्न भएको अमेरिकी शिक्षक महासंघको सम्मेलनमा पटक–पटक सुनें । उक्त सम्मेलनमा व्यापक विषयमा छलफल भएको थियो । वासिङ्गटन डिसीमा करीब दुई हजार शिक्षक सहभागी भएका थिए । शिक्षाविद् र एकअर्कासँग विचार आदानप्रदान गर्न सम्मेलनमा उपस्थित शिक्षकहरुको विचार एउटै थियो । शिक्षकहरुको आवाजको महत्व निकै हुन्छ । विशेषगरी शक्तिशाली बहसको यो युगमा उनीहरुको आवाजको महत्व बढी हुन्छ किनभने अहिलेको युग भनेको शक्ति तथा अधिकार माथिबाट तल हस्तान्तरण गर्ने युग हो । ‘कक्षाकोठामा आवाजलाई जति महत्व दियो त्यति नै समस्याको समाधान गर्न सजिलो हुन्छ र विद्यार्थीको आवश्यकता पनि पूरा गर्न सकिन्छ ।’ जहाँ शिक्षकहरु एकजुट भएर आफ्नो आवाज उठाएका छन् । त्यहाँ सकारात्मक परिवर्तनको बीउ रोपिने गरेको देखिएको छ । आफ्नो युनियनमार्फत उठाइएको सामूहिक आवाज निकै शक्तिशाली हुन्छ । अर्थात् यस्तो शक्तिशाली आवाजले हाम्रा बालबालिका, हाम्रो परिवार तथा सम्पूर्ण समाजका लागि वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्दछन् । रेण्डी व

काठमाडौं ६ साउन/ उच्च माविमा निःशुल्क अध्ययनका लागि भूकम्प प्रभावित जिल्लाका झन्डै साढे पाँच हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । अपेक्षाभन्दा धेरै र आर्थिक क्षमता भएकाले पनि आवेदन दिएको भेटिएपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले छानबिन थालेको छ ।  भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका वास्तविक पीडितलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा सहयोग गर्न परिषद्ले छात्रवृत्तिको आवेदन आह्वान गरेको थियो । तर, भूकम्पबाट पीडित नभएकाले पनि पीडितको प्रमाणपत्रसहित आवेदन दिएको परिषद्का अधिकारीले बताएका छन् । परिषद्मा १४ जिल्लाबाट पाँच हजार तीन सयभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । परिषद्का सदस्यसचिव नारायण कोइरालाले काठमाडौंमा सद्दे घर भएका र आफ्नो खर्चमा पढ्न सक्ने अवस्था भएका विद्यार्थीले समेत छात्रवृत्तिको आवेदन दिएको बताए । मापदण्ड बनाएर आवेदनमाथि छानबिन गरी छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उनको भनाइ छ । छात्रवृत्तिको मापदण्ड बनाउन परिषद्का सदस्य गोकर्ण बानियाँको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलमा परिषद्का योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य र सम्बन्धन महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव छन् । कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि छात्रवृत्तिको निर्ण

नेपालको संविधान २०७२ (मस्यौदा ) मा नेपाल शिक्षक महासंघको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रसंग सम्बन्धित निम्नानुसारका सुझावहरु समावेश गरिनु पर्ने l १. समयानुकुल शिक्षालाई परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै राज्यलाई निर्देशन र सिफारिस गर्न संवैधानिक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रबन्ध गर्न, २. शिक्षक नियुक्ती र पदोन्नतिको छनौट र सिफारिसका लागि संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको प्रबन्ध गर्नु पर्ने, ३. विद्यालय तहको शिक्षालाई नि:शुल्क बनाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर् न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बार्षिक बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत नघटाई शिक्षा क्षेत्रमा रकम विनियजन गर्नु पर्ने, ४. अनुसुची ७ स्थानिय तहको अधिकार सूचीको ९ मा भएको प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षालाई झकेर अनुसूचि ६ मा बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनामा समावेश गरी आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख गरी संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा राखिनु पर्ने, ५. नेपालमा कार्यरत पेशाकर्मीहरुले श्रमिकहरुको राजनीतिक अधिकार (चुन्ने, चुनिने अधिकार र प्रतिनिधित्वको अधिकार) सहितको ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता, रोजगारीको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लगायतका श