Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2019

पढ्न सघाउने एप्स

पढ्न सघाउने एप्स रञ्जनहरि कोइराला     ११ जेठ २०७६ आजका बालबालिका स्मार्टफोन र इन्टरनेट बिनाको संसारबाट अछूतो रहन सक्दैनन्। उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै समय प्रविधिमा बिताउन चाहन्छन्। त्यसमध्ये पनि बालबालिकाको पहिलो रोजाइ टेलिभिजन नै हो। १२ देखि १७ वर्ष उमेरका बालबालिकाले हप्तामा १४ घण्टा टेलिभिजन हेरेर बिताउने गरेको एक अध्ययनले जनाएको छ। अध्ययनका अनुसार २ देखि ११ वर्ष उमेरसमूहका बालबालिकाले हप्तामा १९.५ घण्टा टेलिभिजनमा बिताउने गरेका छन्। टेलिभिजज सँगसँगै पछिल्लो समय स्मार्टफोन र इन्टरनेटमा समय बिताउने बालबालिका पनि सोही अनुपातमा बढेको पाइएको छ। अध्ययनका अनुसार १२ देखि १७ वर्ष उमेरका बालबालिकाले हप्तामा थोरैमा पनि १२ घण्टा मोबाइलमा बिताउँछन्। त्यस्तै, २ देखि ११ वर्ष उमेरसमूहका बालबालिकाले हप्तामा थोरैमा पनि १० घण्टा मोबाइलमा भिडियो कन्टेन्ट हेर्ने गरेको पाइएको छ। खासगरी भिडियो गेम खेल्ने र युट्यबमा भिडियो हेर्ने, सामाजिक सञ्जाल चलाउने गरेको पाइएको छ। केही समय पछिल्लो प्रविधिसँग बिताउनु राम्रो पनि हो। यसले विश्वसँग जोड्न ठूलो मद्दत गरिरहेको हुन्छ। तर इन्टरनेटमा सबै ज्ञानमूलक सामग्री हुँ

दक्ष शिक्षकमा हुनुपर्ने गुण र बिशेषताहरु

दक्ष शिक्षकमा हुनुपर्ने गुण र बिशेषताहरु १. राम्रो शिक्षकले कक्षाकोठामा भएका सबै विद्यार्थीलाई पहिचान गर्न सक्छ । नाम तथा ठेगाना थाहा पाएको हुन्छ । २. राम्रा शिक्षकले ती सबै विद्यार्थीले समान अवसर दिन्छन । जसलाई उत्तर थाहा पाएर पनि बोल्न नसक्ने हुन्छन र शिक्षकले बोल्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरी उनीहरुलाई सहयोग गर्छन । ३. कमजोर विद्यार्थीलाई उनीहरुका कमजोरी हटाउन र उनीहरुलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्छन । ४. राम्रा शिक्षक विद्यार्थीका साथी जस्तै हुन्छन । विद्यार्थीको ठट्टा र चुट्किलामा हाँस्न सक्छन । र निकै स्नेहले व्यवहार गर्छन् । ५. उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा विद्यार्थीले गलत लेखेको अवस्थामा रातो मसीले गोलो लगाउनुको साटो उत्तर कसरी सही हुन्छ भन्ने जानकारी दिन्छन । ६. जो शिक्षक विद्यार्थीलाई स्वतन्त्रता दिन रुचाउँछन । दिन्छन । विद्यार्थीलाई आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सहयोग गर्छन ती राम्रा शिक्षक हुन्छन । ७. विद्यार्थीसँग खेल खेल्ने, चिया तथा खाजा खान नहिच्किचाउने शिक्षक राम्रा हुन्छन । ८. विद्यार्थीसँग कहिले साथि, त कहिले अभिभावक, अध्यापक, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी जस्तै सम्बन्ध नि

विद्यालय शिक्षा र सुशासन

भगवान खनाल   बुधवार, कार्तिक २१, २०७५ सुशासनले शैक्षिक उपलब्धिलगायत विद्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा–सुविधा, नीति, कार्यक्रम, बजेटलगायत समग्र पक्षको झलक दिन्छ । मेरो अटो–इथ्न्नोग्राफ्रीमा तनहुँको आँबुखैरेनी कार्यक्षेत्र रहँदा त्यहाँको एक विद्यालयको प्रवेशिका परीक्षा हतपत बाहिरीयाले थाहा पाउन सक्दैनथे । वरपरका सरकारीसहित निजी विद्यालयको नतिजा थाहा हुँदा पनि त्यस विद्यालयको वास्तविक नतिजा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकसमेतलाई थाहा हुँदैनथ्यो । यकिन तथ्यांक हुँदाहुदै पनि विद्यालयका साहु नतिजालाई सेयर गर्न संकोच मान्थे । उनले एकपटक छात्रावास शुल्क नतिरेको बहानामा एसएलसी परीक्षाको लब्धांकपत्रसमेत समयमा नदिएको गुनासोसमेत आएको थियो । यसले विद्यालय शिक्षामा सुशासनको खाँचो रहेको देखाउँछ । नेपालका अधिकांस सरकारी र गैरसरकारी विद्यालयले आवश्यक सूचनाको सम्प्रेषण कानुनी र व्यावहारिक दुवै रूपमा सरोकारवालाहरूलाई गरेको पाइन्न । यसले विद्यालय तहमा सुशासनको पक्ष कमजोर रहेको बुझ्न सकिन्छ । विद्यालय शिक्षाको विभिन्न सूचकमध्ये सुशासन मुख्य हो । यसले शैक्षिक उपलब्धिलगायत विद्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा

विद्यालय शासनको आवश्यकता¸ अवस्था¸ जटिलता र गन्तव्य

विद्यालय शासनको आवश्यकता¸ अवस्था¸ जटिलता र गन्तव्य बिनाराम खड्का विद्यालयको आवश्यकतावोध¸ परिकल्पना¸ स्थापना¸ सन्चालन¸ नियन्त्रण¸ नियमन र मूल्याङ्कन प्रवन्धको समष्टि विद्यालय शासन हो । शैक्षिक सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रिया र प्रणालीसँग विद्यालय शासन सम्बन्धित रह्न्छ । विद्यालय शासनमा विद्यालयको लक्ष्य¸ उद्धेश्यको निर्णय¸ नीति निर्माण र नियन्त्रण पद्धति विकास¸ निर्णय प्रक्रियाको निर्धारण¸ सरोकारवालाहरुको सहभागिता र जिम्मेवारी बाँडफाँड¸ आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र प्रयोग¸ पाठ्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन¸ शिक्षक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन¸ सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन¸ विद्यार्थी मूल्याङ्कन¸ खोज तथा अनुसन्धान¸ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप लगायत विद्यालयको समग्र पद्धति व्यवस्थापन जस्ता पक्ष पर्दछन् । जवाफदेहिता¸ पारदर्शिता¸ उत्तरदायीत्व¸ समावेशी तथा समानता¸ प्रभावकारी एवम् दक्ष सेवा¸ विधिको शासन¸ सहभागितामूलक कार्य पद्धति विद्यालय शासनका तत्व हुन् । एकातिर विद्यालयलाई एक एकाइ मानेर एउटा विद्यालयमा हुने प्रबन्धको कुरा विद्यालय शासनसँग जोडिन्छ भने एकरएक विद्यालयको जोडबाट समग्र देशमा

विद्यालय शिक्षाको सुशासन कहाँबाट र कसरी ?

विद्यालय शिक्षाको सुशासन कहाँबाट र कसरी ?  डा. हरिप्रसाद लम्साल नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम स्थानीय तहको सरकार गठन भई सकेको छ । संविधान बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । हालसम्म विद्यालय शिक्षाका कार्यहरु केन्द्रीय तह, क्षेत्र र जिल्लाबाट सम्पादन भई आएका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी धेरै कामहरु स्थानीय तहबाट सम्पादित हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन् । अहिले शिक्षा ऐन तथा नियमावली, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा अख्तियारीमा के छ भनेर खोज्ने भन्दा पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने समय हो । यो ऐन नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको शक्ति बाँडफाँड अनुरुप जारी भएकोले अन्य ऐनको तुलनामा यसको अधिकार र वैधता बढी हुने निश्चित छ । अन्य कानूनमा जे लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएका विषयहरु यसै बमोजिम लागू हुनेछ भनेर ऐनको दफामा नै उल्लेख गरिएको हुनाले अबका दिनमा अन्यत्र यो वा त्यो प्रावधान छ भनेर तर्क गर्नु पनि त्यति आवश्यक देखिएन । किनकी यस ऐनले राखेका प्रावधान यसै बमोजिम

सुशासनको संकट-उमेश प्रसाद मैनाली

सुशासनको संकट उमेश प्रसाद मैनाली सुशासन हिजोआज सबैको लागि मूलमन्त्र बनेको छ। सामाजिक अभियन्तादेखि विभिन्न पेसाकर्मीका लागि यो पवित्र शब्द भएको छ। राजनीतिक दलको घोषणापत्र होस् वा सरकारका नीति कार्यक्रम नै किन नहोऊन्, सबैमा सुशासनको चर्चाले बढी महत्त्व पाएको छ। विद्वान्हरूको प्रवचन वा नेताको भाषण, दाताहरूको सर्त वा विभिन्न मञ्चमा होस्, मुख्य सन्दर्भ सुशासनकै हुने गर्छ। सन् १९९० पछि सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको मुख्य सूत्र मानिँदै गएको यो अवधारणाको परिभाषा र अर्थ बुझाइ भने बढी अमूर्त हुँदै गएको देखिन्छ। ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई इंगित गर्न यो शब्द प्रयोग गरेका थिए। अहिले यो यस्तो शब्द बनेको छ, जो जुनसुकै सन्र्दभमा पनि ‘फिट’ हुन्छ। तर यसको मर्मलाई हेर्ने हो भने सुशासन राज्यको कामकारबाहीको अत्युत्तम व्यवस्थापनको स्थिति हो। राम राज्य जस्तै हो, सुशासन, जहाँ सबै नागरिक सुखी, खुसी हुन्छन्। आधुनिक परिभाषाले पनि शासकीय संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापनद्वारा सरकारको वैधानिकता बढाउनुलाई सुशासन भनेको छ। सुशासनको प्रमुख पात्रका रूपमा रहेको सरकारले सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न

स्कुल गभर्नेन्समा बाधक केन्द्रीकृत मानसिकता

स्कुल गभर्नेन्समा बाधक केन्द्रीकृत मानसिकता डा. मनप्रसाद वाग्ले  जेठ २, २०७६ गभर्नेन्सका बारेमा  कुनै पनि संस्था चाहे ठूलो होस् वा सानो, यदि त्यसले आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा कम मात्र भर परी आफ्ना समस्याको समाधान आफ्नै बलबुतामा गर्ने प्रयत्न गर्छ । आफ्नो दैनन्दिनी प्रशासन चुस्त राख्न सक्छ भने त्यो नै सफलताको संकेत हो र कर्मचारीतन्त्रका अनेकन संस्था, संगठन वा झन्झटिलो प्रक्रियाले समयको नास अवस्यम्भावी छ भने अर्कोतिर जसको लागि जसले निर्णय गर्नु पर्ने हो ।त्यो हुन नपाएर आफ्नो भाग्य अरुकै निर्णयमा भर पर्ने परम्पराबाट सबैखाले संस्था मुक्त हुनु जरुरी छ । त्यसैले कुनै पनि संस्था कर्मचारीतन्त्रमा भन्दा यौटा परिवशेमा रहन पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विज्ञ विश्वास गर्छन् । कुनै पनि संस्थाको विकासलम्बीय सम्बन्धभन्दा समतलीय सम्बन्धमामा बढी फस्टाउँछ र त्यसको प्रशासन अन्तर–संस्था सम्बन्ध बढी सुदृढ पार्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा नै गभर्नेन्सको मूल मर्म हो । अझ भन्नु पर्दा आफ्नो काम गर्ने स्वायत्ताको उपभोग र त्यससँग गाँसिएको उत्तरदायित्वको पालनाको अक्षरसः पालना गर्ने पद्धतिले मात्र संस्थाप्रतिको

स्कुल सुशासनको कुराः पहिला काम गर्न देऊ-- डा. मनप्रसाद वाग्ले

स्कुल सुशासनको कुराः पहिला काम गर्न देऊ डा. मनप्रसाद वाग्ले  जेठ ७, २०७६ डा. मानप्रसाद वाग्लेले तयार पार्नुभएको स्कुल गभर्नेन्स: नीतिगत संक्षेपको पहिलो खण्डमा  स्कुल गभर्नेन्समा बाधक केन्द्रीकृत मानसिकता  शीर्षकको आलेख प्रकाशित गरिसकेका छौं । यो दोस्रो तथा अन्तिम खण्डका रूपमा यो आलेख प्रकाशन गरिएको छ ।  स्कुल गभर्नेन्समा स्वायत्तताको प्रश्न  २०२८ सालअघि जस्तो विद्यालय स्वायत्तता ? २०३० सालताकाको जिल्ला पञ्चायत सचिवालयअन्तर्गत रहने जिल्ला शिक्षा कार्यालय ? वा अहिलेको जस्तो व्यवस्था ? स्थानीय तहले नहेरे शिक्षा बिग्रन्छ भन्ने तर २०२८ अघिको अवस्था र हालको अवस्था बीचको दुरी घटाउने कसरी ? सबै कुरा सरकारले गरिहाल्छ, हामी किन चाहियो भन्ने स्थानीय कथन र अहिलेको भद्रगोल अवस्था सुधार्ने  कसरी ? आजको स्कुल गभर्नेन्सको मूल मुद्दा यही हो ।  स्कुल कसको ? सरकारको ? शिक्षा मन्त्रालयको ? जनताको ? प्रधानाध्यापकको ? वा व्यवस्थापन समितिको ? अहिले नीतिगत अन्योलता एकातर्फ छ भने कार्यान्वयनको ढंग पनि फरक–फरक छ । आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा २०२८ सालपछि विद्यालय मेरो भन्ने भावना स्थानीय तहमा प्राय