शिक्षा र सरोकार

भूमिराज शर्मा / शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्तता र अकर्मण्यताको बीचबाट गुज्रिरहेका बेला वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारमा कम प्राथमिकतामा परेको शिक्षा मन्त्रालय एमाओवादीको भागमा परेको छ । सो पार्टीका नेता गिरिराजमणी पोखरेलले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालीसकेका छन् । जे होस केही ढिलै भए पनि शिक्षा क्षेत्रले माओवादीका स्वच्छ छवी भएका व्यक्तिलाई शिक्षामन्त्रीका रmपमा पाएको छ । हुन त विगतका धैरै शिक्षा मन्त्रीहरm ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ शिक्षकको पृष्ठभुमि बाटै आएका थिए तर तिनीहरmले शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउलान् भन्नुको सट्टा उल्टै शैक्षिक क्षेत्रलाई झन विकराल स्थितिमा पुर्याएर छाडे । जनयुद्धमा जनवादी शिक्षाको निकै वकालत गरेका हुनाले शिक्षामा सुधार र परिवर्तनका केहि संकेत देखाउँछन् कि भनेर आस गरेका माओवादीका दिनानाथ शर्माले पनि कुनै माखो नमारी बाहिरिए । एमालेको सरकारका शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले के के नै गर्छु भनि फुर्ति देखाए । मिडियाहरुमा छाए । विज्ञहरm जम्मा पारे । सर्वपक्षिय सम्मेलनको आयोजना गरे । सुझाव लिए । तर कार्यावन्वयनको चरणमा पुग्न नपाउँदै खनाल नेतृत्वको सरकारको समाप्तिसँगै ब

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षकको माग पुरा गर्न आफु तयार रहेको बताएका छन् । शिक्षकमा समस्या रहँदासम्म शिक्षा नसुध्रने भन्दै उनले शिक्षकका सबै समस्याका समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए । नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीलाई बधाइ तथा शुभकामना दिन गएको नेपाल शिक्षक महासंघको टोलीसँग मन्त्री पोखरेलले शिक्षकका माग र समस्याहरु अध्ययन गरेर समाधानमा पहल गर्ने बताएका हुन् । आफुले शिक्षाको जगदेखि नै परिवर्तन गर्न चाहेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले यसका लागि सवैभन्दा ठूलो सहयोग शिक्षकहरुको रहेको बताए । अझैपनि उत्कृष्ट जनशक्ति शिक्षक पेशाप्रति आकर्षित हुन नसकेका भन्दै आफुले शिक्षामा सुधार गर्दै दक्ष जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा भित्राउन पहल गर्ने उनले बताए । शिक्षाको विकासबाट मात्रै मुलुक विकास हुने र गुणस्तरीय शिक्षकको विकासबाट मात्रै शिक्षा विकास हुने भन्दै पोखरेलले गुणस्तरी शिक्षक निर्माणमा आफुलाग्ने स्पष्ट पारे । शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरिसकेकाले आफुले पनि यसलाई अधिकारवादी दृष्टिकोणले हेर्न चाहेको बताउदै उनले शिक्षामा सवैको पहुँच सुनिश्चित गर्न आफु लागि पर्ने बताए । म मन्त्री बन्नक

भक्तपुर १२ कात्तिक / तत्काल शिक्षक सेवा आयोग नखुल्ने भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले कात्तिक महिनामै प्राथमिक तहका शिक्षकको लागि आयोग खोल्ने योजना बनाएको थियो । तर, नयाँ संविधान जारी भईसकेको सन्दर्भमा शिक्षकको नियुक्ति कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले आयोग नखुल्ने भएको हो । नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई व्रिफिङ् गर्न शिक्षा विभागमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा सचिव विश्व प्रकाश पण्डितले शिक्षक नियुक्तिको काम मन्त्रालय, विभाग वा गाउँपालिका नगरपालिका कसको हो भन्ने यकिन नभएको अवस्थामा आयोग खोल्न नसकिने बताएका हुन् । उक्त कार्यक्रममा आयोगका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीराम पौडेलले विभागले तथ्याङ्क नदिदाँ प्राथमिक तहको शिक्षक सेवा आयोग खोल्न नसकिएको बताएका थिए । 'प्राथमिक तहको दरबन्दीको यकिन विवरण र दरबन्दी मिलानका बारेमा विभागबाट कुनै जानकारी नआएकाले तोकिएको समयमा आयोग खोल्न सकेनौं' उनले भने, 'दरबन्दी मिलान गरेर विभाग मन्त्रालयबाट आउला भनेर कुरेको तर अहिले सम्म नआएर हाम्रो योजना अनुसार काम हुन सकेन ।' आयोगको योजना अनुसार विज्ञापन गरे पछि अस्थायी शिक्षकको समस्या समेत क

काठमाण्डौं, १० कात्तिक । सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्वतः सदस्य बनाउन पाउने भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन गरी विद्यालयलाई १० लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी नगद सहयोग वा जिन्सी सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विद्यालयलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न गराउन त्यस्ता व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रवेशका लागि प्रेरित गर्न खोजिएको मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ । त्यस्तै, विद्यार्थीलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने संस्थासमेत अभिभावक बन्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

काठमाडौं ९ कात्तिक / विगत दुई महिना भन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेका तराईका विद्यालयहरु खुलाउन सरकारले प्रयास थाल्ने भएको छ । यसका लागि मंगलबारबाट औपचारिक प्रयास गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ । दशैँ बिदा सकिएपछि भोली मंगलबारबाट तराईका धनुषा, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी लगायतका जिल्लामा विद्यालय खुलाउन आन्दोलनरत पक्षसंग आग्रह गर्ने, सकेसम्म विकल्प दिएर बिहानी सिफट्तिर विद्यालय सञ्चालन गर्ने लगायतका प्रयास रहने मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले  बताए । संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै तराई तथा मधेसमा आन्दोलन गर्दै आएका दलको बन्दले शिक्षण संस्था ठप्प भएपछि लामो समयदेखि तराईका विद्यालयको पठनपाठन रोकिएको छ। आइतबार सरकार र मधेसी मोर्चाको वार्ता पनि सकारात्मक भएकाले यस बीचमा तराईका विद्यालय खुल्ने सम्भावना छ । आइतबार भएको वार्तामा सरकारले धेरैजसो मधेसी मोर्चाका मागहरु सम्बोधन गर्ने र आन्दोलन रोक्ने मोर्चाको संकेत एकातिर छ भने अर्कातिर चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सरकारको अन्तिम तयारी पूरा हुनै लागेपछि मोर्चा पनि आन्दोलन टुंग्याएर सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितीमा छ । जारी मोर्चाक

कात्तिक / गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्री भएसँगै उनको दल एकिकृत नेकपा माओवादीको शिक्षा सम्बन्धि नीति कस्तो छ ? आम चासो र सरोकारको विषय ठानेर हामीले उनको दलको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको शिक्षा सम्बन्धि प्रतिवद्धता जस्ताको त्यस्तै प्रकाशन गरेका छौं । - शिक्षामा सबैको मौलिक अधिकार स्थापित गरिने छ । आठ कक्षासम्म शिक्षा सबैलाई अनिवार्य गरिने छ । १२ कक्षासम्म सबैलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । कर्णाली लगायत पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैलाई शिक्षा पूर्णरुपले निःशुल्क हुने छ । - देशव्यापी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेर पाँच वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मुलन गरिने छ । - राज्यको कुल वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा आएको ह्रासको छानबीन गरी गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रभावकारी कदम चालिने छ । शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरण र विकृति विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गरिने छ । - वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेर कक्षा आठदेखि नै ठाउँ सुहाउँदो सिपमूलक शिक्षा दिइने छ र विद्यालयपछि ब

काठमाडौं २ कात्तिक / सरकारी स्वीकृतिबिना भारतका सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसन (सीबीएसई) को कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालय पछि हटेको छ । अवैध रूपमा सञ्चालित एक दर्जन विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा मन्त्रालयले यस्ता विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना नगर्न भन्दै बुधबार सूचना जारी गरेर पन्छिएको हो । यस्ता विद्यालयमा भर्ना गरे प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने सूचना मन्त्रालयले जारी गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरी पढाउनका लागि भर्ना गर्नुभन्दा पहिला उक्त संस्था दर्ता भएको हो/होइन ? विदेशी मुलुकमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको छ/छैन ? यकिन गरेर मात्र भर्ना गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’ नेपालमा १४ वटा विद्यालयले अनुमतिबिना सीबीएसई बोर्डको कार्यक्रम पढाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ती विद्यालयमा भारतमैत्री विद्यालय पोखरा, मोर्डन इन्डियन स्कुल, डीएभी सुशील केडिया विश्वभारती स्कुल, राई स्कुल, दिल्ली पब्लिक स्कुल, रुपिज इन्टरनेसनल स्कुल, चाँदबाग स्कुल बाँसबारी, आलोक व