शिक्षा र सरोकार

एनसिई नेपाल मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधान जारी भएको लामो समय व्यतित भइसकेको छ । शिक्षा क्षेत्रले पनि समयसापेक्ष समग्र परिवर्तनको लाभ लिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमा संघीय संरचना सुहाउँदो गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको परिकल्पना गरी संविधानतः शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । तर संविधानप्रदत्त गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चिततामा राज्यको पर्याप्त ध्यान नपुगेको र सार्वजनिक शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको कुरा संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न भएको ढिलाइले पुष्टी गर्दछ । साथै नेपाल सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले यही २०७५ माघ १ गते नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुनु र सोको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्पष्ट खाका नआउनुले सरकारले करोडौ रकमको लगानी गरी गरेको कामप्रति आम नागरिक (जो सो लगानीको दायित्व वहन गर्दछन्) प्रतिको जवाफदेहितामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।  तसर्थ संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नमा भएको ढिलाइले नेपालको समग्र शिक्षा प्रणलीलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा कसरी प्रभाव पारिराखेको छ भ...

भगवान खनाल   बुधवार, कार्तिक २१, २०७५ सुशासनले शैक्षिक उपलब्धिलगायत विद्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा–सुविधा, नीति, कार्यक्रम, बजेटलगायत समग्र पक्षको झलक दिन्छ । मेरो अटो–इथ्न्नोग्राफ्रीमा तनहुँको आँबुखैरेनी कार्यक्षेत्र रहँदा त्यहाँको एक विद्यालयको प्रवेशिका परीक्षा हतपत बाहिरीयाले थाहा पाउन सक्दैनथे । वरपरका सरकारीसहित निजी विद्यालयको नतिजा थाहा हुँदा पनि त्यस विद्यालयको वास्तविक नतिजा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकसमेतलाई थाहा हुँदैनथ्यो । यकिन तथ्यांक हुँदाहुदै पनि विद्यालयका साहु नतिजालाई सेयर गर्न संकोच मान्थे । उनले एकपटक छात्रावास शुल्क नतिरेको बहानामा एसएलसी परीक्षाको लब्धांकपत्रसमेत समयमा नदिएको गुनासोसमेत आएको थियो । यसले विद्यालय शिक्षामा सुशासनको खाँचो रहेको देखाउँछ । नेपालका अधिकांस सरकारी र गैरसरकारी विद्यालयले आवश्यक सूचनाको सम्प्रेषण कानुनी र व्यावहारिक दुवै रूपमा सरोकारवालाहरूलाई गरेको पाइन्न । यसले विद्यालय तहमा सुशासनको पक्ष कमजोर रहेको बुझ्न सकिन्छ । विद्यालय शिक्षाको विभिन्न सूचकमध्ये सुशासन मुख्य हो । यसले शैक्षिक उपलब्धिलगायत विद्यालयबाट प्रवाह हुने ...

विद्यालय शासनको आवश्यकता¸ अवस्था¸ जटिलता र गन्तव्य बिनाराम खड्का विद्यालयको आवश्यकतावोध¸ परिकल्पना¸ स्थापना¸ सन्चालन¸ नियन्त्रण¸ नियमन र मूल्याङ्कन प्रवन्धको समष्टि विद्यालय शासन हो । शैक्षिक सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रिया र प्रणालीसँग विद्यालय शासन सम्बन्धित रह्न्छ । विद्यालय शासनमा विद्यालयको लक्ष्य¸ उद्धेश्यको निर्णय¸ नीति निर्माण र नियन्त्रण पद्धति विकास¸ निर्णय प्रक्रियाको निर्धारण¸ सरोकारवालाहरुको सहभागिता र जिम्मेवारी बाँडफाँड¸ आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र प्रयोग¸ पाठ्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन¸ शिक्षक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन¸ सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन¸ विद्यार्थी मूल्याङ्कन¸ खोज तथा अनुसन्धान¸ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप लगायत विद्यालयको समग्र पद्धति व्यवस्थापन जस्ता पक्ष पर्दछन् । जवाफदेहिता¸ पारदर्शिता¸ उत्तरदायीत्व¸ समावेशी तथा समानता¸ प्रभावकारी एवम् दक्ष सेवा¸ विधिको शासन¸ सहभागितामूलक कार्य पद्धति विद्यालय शासनका तत्व हुन् । एकातिर विद्यालयलाई एक एकाइ मानेर एउटा विद्यालयमा हुने प्रबन्धको कुरा विद्यालय शासनसँग जोडिन्छ भने एकरएक विद्यालयको जोडबाट समग्र देशमा ...

विद्यालय शिक्षाको सुशासन कहाँबाट र कसरी ?  डा. हरिप्रसाद लम्साल नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम स्थानीय तहको सरकार गठन भई सकेको छ । संविधान बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । हालसम्म विद्यालय शिक्षाका कार्यहरु केन्द्रीय तह, क्षेत्र र जिल्लाबाट सम्पादन भई आएका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी धेरै कामहरु स्थानीय तहबाट सम्पादित हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन् । अहिले शिक्षा ऐन तथा नियमावली, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा अख्तियारीमा के छ भनेर खोज्ने भन्दा पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने समय हो । यो ऐन नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको शक्ति बाँडफाँड अनुरुप जारी भएकोले अन्य ऐनको तुलनामा यसको अधिकार र वैधता बढी हुने निश्चित छ । अन्य कानूनमा जे लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएका विषयहरु यसै बमोजिम लागू हुनेछ भनेर ऐनको दफामा नै उल्लेख गरिएको हुनाले अबका दिनमा अन्यत्र यो वा त्यो प्रावधान छ भनेर तर्क गर्नु पनि त्यति आवश्यक देखिएन । किनकी यस ऐनले राखेका प्रावधान यसै बम...

सुशासनको संकट उमेश प्रसाद मैनाली सुशासन हिजोआज सबैको लागि मूलमन्त्र बनेको छ। सामाजिक अभियन्तादेखि विभिन्न पेसाकर्मीका लागि यो पवित्र शब्द भएको छ। राजनीतिक दलको घोषणापत्र होस् वा सरकारका नीति कार्यक्रम नै किन नहोऊन्, सबैमा सुशासनको चर्चाले बढी महत्त्व पाएको छ। विद्वान्हरूको प्रवचन वा नेताको भाषण, दाताहरूको सर्त वा विभिन्न मञ्चमा होस्, मुख्य सन्दर्भ सुशासनकै हुने गर्छ। सन् १९९० पछि सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको मुख्य सूत्र मानिँदै गएको यो अवधारणाको परिभाषा र अर्थ बुझाइ भने बढी अमूर्त हुँदै गएको देखिन्छ। ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई इंगित गर्न यो शब्द प्रयोग गरेका थिए। अहिले यो यस्तो शब्द बनेको छ, जो जुनसुकै सन्र्दभमा पनि ‘फिट’ हुन्छ। तर यसको मर्मलाई हेर्ने हो भने सुशासन राज्यको कामकारबाहीको अत्युत्तम व्यवस्थापनको स्थिति हो। राम राज्य जस्तै हो, सुशासन, जहाँ सबै नागरिक सुखी, खुसी हुन्छन्। आधुनिक परिभाषाले पनि शासकीय संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापनद्वारा सरकारको वैधानिकता बढाउनुलाई सुशासन भनेको छ। सुशासनको प्रमुख पात्रका रूपमा रहेको सरकारले सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न...

भूमिराज शर्मा गणितमा अधिकांश विद्यार्थीहरु असफल हुनुका कारण र समाधानका उपायहरु                               गणित अंकहरुको विज्ञान हो । वर्तमान परिवेशमा गणित केवल अंकहरुको विज्ञान मात्र होइन यो त मानव जीवन हो । जीवनको हरेक पलसँग गणित जोडिएको छ । हरेक विषयको विषयगत ज्ञान गणितको अध्ययन विना पूरा हुदैन । त्यसैले भनिन्छ गणित शिक्षाको मूल जरा हो । गणितीय ज्ञान विना कुनै पनि ज्ञान संभव छैन । मानव जीवनको मेरुदण्ड जस्तै शिक्षाको मेरुदण्ड गणित नै हो । गणितको विकास नभैकन विज्ञान र प्रविधिको विकास हुदैन, विज्ञान र प्रविधिको विकास बिना राष्ट्रको विकास सम्भव हुँदैन ।            मानवीय क्रियाकलापको अन्र्तनिहित शक्ति गणितमा नै निहित छ । विश्वका हरेक पक्षहरुमा गणितको अध्ययन र उपस्थिति जरुरी छ । विद्यार्थीहरुको बुद्घिमत्ताको परीक्षण पनि गणितीय साधनकै प्रयोगले गर्न सकिन्छ । कुनै विद्यार्थी गणितमा कमजोर छ भने उसले हरेक विषयमा आफूलाई कमजोर महसुस गरी आत्मविश्वास विहीन बन्छ तर गणितमा अब्ब...

संसारका विभिन्न मुलुकहरुका संविधानमा शिक्षाको फरक फरक व्यवस्था रहेका छन् । शिक्षालाई मुलुकमा जारी राजनीतिक नेतृत्व र त्यसको दर्शनले प्रभाव पार्ने भएकाले पनि विभिन्न मुलुकका संविधानमा शिक्षाका फरकफरक व्यवस्था छन् । राजनितीक दर्शन र नेतृत्वका आधारमा शिक्षालाई संविधानमा फरक फरक ढंगले प्रस्तुत गरिएको  छ । चाइना, क्युवा लगायतका कम्युनिष्ट मुलुकहरुको संविधानमा कम्युनिष्ट दर्शनमा आधारीत शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । ति देशहरुका संविधानमा शिक्षालाई राज्यको पूर्ण दायित्व मान्दै पुर्ण रुपमा निशुल्क र सर्वसुलव बनाइने उल्लेख छ । चाइनाको संविधानमा राज्यले समाजबादी शैक्षिक व्यावसायहरु विकास गर्ने र सारा राष्टको वैज्ञानिक र सांस्कृतिक स्तरलाई उठाउने कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । राज्यले शिक्षालाई दायित्व मान्दै विभिन्न किसिमका विद्यालयहरु चलाउने र  प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र सर्वसुलव बनाउने व्यवस्था चाइनाको संविधानमा सुनिश्चित गरीएको छ । साथै माध्यमिक, व्यवसायिक र उच्च शिक्षालाई विकास गर्दै पूर्व विद्यालय शिक्षालाई उन्नत गराउनेलाई समेत चाइनाको संविधानमा राज्यको दायित्व मानिएको छ ...