काठमाडौं, ७ वैशाख
निजी विद्यालयले अभिभावकबाट असुल्ने चर्को शुल्कको व्यापक विरोध सुरु भएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै निजी विद्यालयले असुल्दै आएको चर्को शुल्कका कारण मुलुकभरका लाखौं अभिभावक मारमा परेको अभिभावक संघ नेपालले जनाएको छ । उसले शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी विद्यालयले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा झन्डै दोब्बर शुल्क असुल्दै आएको दाबी गरेको हो । शिक्षा विभागले मुलुकभरका निजी शैक्षिक संस्थालाई चालू शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क नबढाउन निर्देशन दिए पनि त्यसको अवज्ञा भइरहेको संघ अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले बताए । ‘निर्धारितभन्दा चर्को भर्ना र वार्षिक शुल्क लिएकाले लाखौं अभिभावक ठगिएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्देशन र नियम नमान्ने विद्यालयमाथि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनै पर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै निजी शैक्षिक संस्थाले भर्ना शुल्क असुलिरहेका छन् भने विद्यालय हाताबाटै पाठ्यपुस्तकसमेत बिक्री–वितरण भइरहेको संघको आरोप छ । संघका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी ‘संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका–२०६९ कार्यान्वयन नगरेर निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनले सरकारी निर्देशनलाई ठाडै अवज्ञा गर्दै’ आएको छ । ‘यसै कारण निजी शैक्षिक संस्थाले सरकारी निर्देशन अवज्ञा गरेको प्रस्ट हुन्छ,’ भण्डारीले भने । निजी विद्यालयले भर्नाको समय लि“दै आएको धरौटी रकमको वार्षिक ब्याज संघले मागेको छ । धरौटी रकम पढाइपछि विद्यालयले दि“दै आएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेभन्दा बढी पुस्तक निजी विद्यालयले राख्दै आएका कारण अभिभावक मारमा परेको जनाइएको छ ।
निजी विद्यालय ‘समाजिकीकरण हुनुपर्ने’समेत संघले अघि सारेको छ । त्यस्तै, सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नगरिएको संघको दाबी छ । ‘समुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेका कारण अभिभावक निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भएका छन्,’ संघ उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले भनिन्, ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तालिमप्राप्त छन् तर तालिम कक्षा कोठामा प्रयोग गर्दैनन्, त्यसैले समस्या आएको हो ।’ निजी विद्यालयले प्राथमिक तहमा भर्नाको समय लि“दै आएको अन्तर्वार्ता तत्काल खारेजी गर्नसमेत संघले माग गरेको छ । ‘कक्षा १ मा पढ्ने विद्यार्थीसँग विद्यालयले अन्तर्वार्ता दि“दा कस्तो दिन सक्छ ? त्यसैले त्यस्ता अन्तर्वार्ता लिने पद्दति अन्त्य हुनै पर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘भर्नाको समय कार्यविधि बनाउन आवश्यक छ ।’