शैक्षिक सत्र सुरु भयो तर हातमा पाठ्यपुस्तक छैन । विगतको तीतो यथार्थ फेरि दोहोरियो । यो आफैंमा नयाँ समस्या भने हैन । अघिल्ला वर्ष पनि मुलुकभरका विद्यार्थीले यही समस्या भोगेका थिए । कतिपय दुर्गम भेगका विद्यार्थीले त पुस्तकको अनुहारै नहेरी शैक्षिक सत्र बिताए पनि ।
मुलुकभरको पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा लिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र साझा प्रकाशनको गैरजिम्मेवारीका कारण यो समस्या आएको हो भन्न धक मान्नु पर्दैन । किनकि यी दुवै संस्थाले विद्यार्थीको भविष्यसंँग पटक–पटक खेलवाड गरेका छन् । विगतमा पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिलाइ भएको यथार्थलाई मनन गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले सम्बद्ध संस्थालाई बेलैमा पुस्तक उपलब्ध गराउन उर्दी जारी त ग¥यो तर ती संस्थाले मन्त्रालयको निर्णय ठाडै अवज्ञा गरिदिए यसपालि पनि ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग पुस्तक छपाइ ढिलाइ हुनुको बनिबनाउ उत्तर छ । समयमा कागज निकासी नभएको, रकम अभाव, लोडसेडिङ यस्तै–यस्तै कारण देखाउँछ । यसपालि पनि समयमै कागज उपलब्ध नभएको तर्क सार्वजनिक भइसकेको छ । दुई–चार दिनपछि लोडसेडिङको कुरा उठ्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । हरेक वर्ष समयमा पुस्तक नआउनुको मूल कारण कागज होइन, कर्मचारीको मानसिकता हो । किनकि, कुन सिजनमा कति पुस्तक छाप्नुपर्छ, लगभग एक वर्षअगाडि नै जानकारी हुन्छ, जनक शिक्षालाई ।
तर, कहिल्यै बेला हुँदैमा छाप्दैन । यसो हुनुमा जनक शिक्षामा हुने गरेको आर्थिक चलखेल प्रमुख कारण हो भने वितरणको जिम्मा लिने साझा प्रकाशनको लपरबाहीपूर्ण व्यवहारलाई पनि बिर्सन सकिँदैन । एकखालको राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनेको साझा प्रकाशन पनि पछिल्लो समय आर्थिक चलखेलले दुर्नाम हँुदै गएको छ । पुस्तक बेचिसकेपछि समयमा भुक्तानी नदिनु त साझाको नियति नै बनिसक्यो । सरकारको भर्नासँगै विद्यार्थीलाई हातमा पुस्तक थमाएर पठाउने योजना यसपालि पनि तुहिइसकेको छ । सोमबारदेखि शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि अझै ५० लाख पुस्तक छपाइ हुनै बाँकी रहेको तथ्य हामीसँग सुरक्षित छ । सामान्यतः पाठ्यपुस्तकविना विद्यार्थी विद्यालय जाँदैनन् भने शिक्षकले पनि पढाउँदैनन् । कतिपय जिल्लामा पाठ्यपुस्तक आइपुगेन भन्दै विद्यालय नै बन्द गरेको विगतकै दृष्टान्त छ ।
यस वर्ष पनि यही नियति दोहोरिने सम्भावना बढेको छ । सकेसम्म चाँडो पाठ्यपुस्तक पु¥याएर पठनपाठन नियमित सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ । त्यसो त आगामी वर्ष यो समस्या नहोस् भनेर पनि आजै सोच्नुपर्छ । जिम्मेवारी बहन नगर्ने निकायलाई कारबाही गर्नु त सरकारको दायित्व हो नै । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र साझा प्रकाशनलाई कारबाहीसँगै नयाँ विकल्प पनि बेलैमा सोचिनुपर्छ । यसपालि त विद्यार्थीले समस्या भोगे आउँदो वर्ष फेरि यस्तै समस्या नआओस् भनेर आजै सोचिएन भने अर्को शैक्षिक सत्रमा यही समस्या दोहारिने निश्चित छ ।
साभार ः राजधानीबाट