काठमाडौं, १३ साउन
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (सीडीसी)ले गैरकानुनी रूपमा विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्ने साहित्य प्रकाशनलाई कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका उच्च अधिकारी र साहित्य प्रकाशन गृहको मिलेमतोमा शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (सीडीसी) प्रकाशक राखेर कक्षा ६ को अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक प्रकाशन भएको पहिचान भएपछि कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुंगेलका अनुसार, सरकारको लोगो अनाधिकृत्त रूपमा प्रकाशन गर्ने र त्रुटिपूर्ण पुस्तक प्रकाशन गर्नेमाथि कस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर कानुनी परामर्श लिने काम भइरहेको छ ।
‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मात्र कारबाही गरेर नहुने भएकाले थप प्रक्रियाका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं,’ निर्देशक ढुंगेलले राजधानीसँग भने । कारबाहीका लागि शिक्षा सचिवसँग छलफल गरेर यसै साता प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए । विनाअनुमति सरकारी लोगो प्रयोग गर्ने र पुस्तकमा समेत भाषागत त्रुटि धेरै भएकाले कारवाहीका लागि समस्या आएको केन्द्रले जनाएको छ । चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा ६ को पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गरिए पनि अंग्रेजीमा सीडीसीले अनुवाद गरेको छैन । अनुवादै नगरिएको पुस्तक केन्द्रलाई प्रकाशक राखेर मुद्रण साहित्यले प्रकाशन गरेको हो । कक्षा ६ का पाठ्यपुस्तक सरकारी लोगो प्रयोग गर्दै अंग्रेजी संस्करणमा प्रकाशन गरी बजारमा अनधिकृत रूपमा बिक्री–वितरण भएको समाचार र सम्पादकीय राजधानी दैनिकले प्रकाशित गरेपछि केन्द्रले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपनिर्देशक डा.बालकृष्ण रञ्जितको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जनक शिक्षाका उच्च अधिकारी र साहित्य प्रकाशन गृह नै दोषी भएको उल्लेख गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा साहित्य प्रकाशनले सरकारी लागो प्रयोग गर्दै भारतबाट पाठ्यपुस्तक छपाइ गरेर ल्याएको र जनक शिक्षाले अनुमति दिएको उल्लेख्य गरेको छ । तर, जनक शिक्षाका उच्च अधिकारीले अनाधिकृत्त रूपमा छपाइका लागि अनुमति दिँदा पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । कानुनमा सरकारी लोगो प्रयोग गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवानासहित एक वर्ष कैद र कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले साहित्य प्रकाशन गृहलाई कालोसूचीमा राखेको अवस्थामा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका तत्कालीन अधिकारीको सहमतिमा छपाईका लागि अनुमति दिइएको प्रतिवेदनमा खुलेको छ । जनक शिक्षाका प्राविधिक निर्देशनालय प्रमुख कपिलदेव पोखरेल र प्रवक्ता मनोहर लामिछानेले छपाइका लागि सीआरसी दिएको साहित्य प्रकाशनका सञ्चालक मोहन उपाध्यायले बताए । उनले राजधानीसँग भने, ‘पुस्तकमा प्रकाशकको नाम जनक शिक्षा र वितरकको नाम लेख्न छुट भएका कारण समस्या आएको हो ।’ नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका महासचिव नवनिधि पन्तले सरकारले कारबाहीका लागि प्रक्रिया ढिलो गरेको आरोप लगाए ।
‘पुस्तक त्रुटि छपाइ गर्ने र बजारमा बिक्री वितरण गर्नेमाथि कुनै कारबाही नहुँदा पुस्तक व्यवसायीहरू त्रुटिपूर्ण नै पुस्तक बिक्री वितरण गर्न बाध्य हुनेछन्,’ महासचिव पन्तले भने । हजारांै विद्यार्थीले पढ्ने पुस्तकका लागि सरकारले छपाइका लागि सीआरसी र अनुमति दिन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । सीडीसीले तयार नै नगरेको पाठ्यक्रम साहित्य प्रकाशनले भारतमा छपाइ गरेर काठमाडौं, बुटवल, नारयणगढलगायतका स्थानमा बिक्री वितरण गरेको र २ हजार थान मात्र छपाइ गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २१ असोज २०६९ मा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले पाठ्यपुस्तकको अनुवाद सीडीसीले मात्र गर्ने निर्णय गरेको थियो ।