सरिता अर्याल
सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको तलब पनि वृद्धि भयो। १८ प्रतिशत वृद्धिले ३६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिलाई सहनुपरे पनि तलब वृद्धिको स्वागत जताततैबाट गरियो। सरकारी कर्मचारीले त जेनतेन चुचुरोमा पुगेको बजारभाउलाई आम्दानीअनुसार मिलाए पनि होलान् तर आम नेपालीलाई बजार भाउले ढाड सेकेको अनुभव गरिएको छ।
सरकारी विद्यालयका शिक्षकको तलब वृद्धिका साथसाथै निजी विद्यालयका शिक्षक संगठनले पनि निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब वृद्धिको माग गर्न थाले। उनीहरूको माग पूरा नभएमा विद्यालय बन्द गर्नसमेत पछि नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। राजधानीका केही विद्यालयमा पत्र बुझाउँदै कालोपट्टी बाँधेर शिक्षक कक्षा कोठामा प्रवेश गरेको पनि देखियो।
कक्षा बहिष्कार गर्ने भन्ने धम्कीले भरिएका पत्र विद्यालय प्रशासन, सम्बन्धित सरकारी निकायका साथसाथै सरोकारवाला संघसंस्थामा पनि पुगे। जिल्लाजिल्लामा पनि संस्थागत विद्यालयका शिक्षकका यी मागले विद्यालय बन्द हुने, आमरण अनशनको सुरुआत जस्ता कार्यक्रम लिएर शिक्षक उत्रिए। शिक्षक कर्मचारीको तर्फबाट मात्र हेर्ने हो भने उनीहरूको माग नाजायज पनि भन्न सकिन्न। सबैको तलब वृद्धि भएको बेलामा उनीहरूको पनि हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नु ठिकै पनि हो।
संस्थागत शिक्षकले तलब वृद्धि गर भनेर विद्यालय सञ्चालकलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर कति विद्यालयहरू शैक्षिक सत्रका बीचमा शिक्षकको तलब बढाउन सक्ने आर्थिक हैसियत बोकेर बसेका छन्? आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने अवस्थामा कति संस्थागत विद्यालयले निरन्तरता दिन सक्लान्? शिक्षकलाई तलब वृद्धि गर्न नसकेको कारणले कतै शैक्षिक सत्रको बीचमा विद्यालय नै बन्द गर्ने त होइनन् भन्ने आशंका आम अभिभावकमा छ। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि सरकारले टाउको गनेर रकम छुट्ट्याएको बेलामा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीको लागि पनि केही सोच्ने हो कि?
शिक्षकहरू आआफ्ना अडानमा छन्। चितवनलगायत केही जिल्लामा शिक्षकको माग पूरा नभए परीक्षामै असर पार्ने गरी विद्यालय बन्द गर्ने धम्की दिइरहेका छन्। अभिभावक सर्वोच्च अदालतको निर्णयका आधारमा अगाडि बढेका छन्। उनीहरूबीच शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी शुल्क बढाउने पक्षमा छैनन्। शिक्षक तलब नबढाए कक्षा बिथोल्ने धम्कीमा उभिइसकेका छन्। अहिलेको आर्थिक सत्रले संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक सत्रलाई यस किसिमले असर गरिरहेको अवस्था छ।
अहिलेको किचलो हेर्दा बीच शैक्षिक सत्रमा सञ्चालकले शिक्षकलाई कसरी खुसी बनाएर लैजान्छन्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर पनि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि शुल्क वृद्धि हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ। आउँदो शैक्षिक सत्रमा विद्यालय व्यवस्थापन या त आम्दानीको ६० प्रतिशत तलबमा ४० प्रतिशत अरू खर्च भन्ने सरकारको नीतिअनुसार जान्छन् या विद्यार्थीको शुल्कमा शतप्रतिशत वृद्धि गर्नेछन्।
अभिभावकको आम्दानी र खर्चको तुलनामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि धेरै अभिभावकले संस्थागत विद्यालयमा पढाउन एकपल्ट सोच्नैपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी शुल्क बढाएर टुप्पामै पुर्याए भने चाहँदाचाहँदै पनि अभिभावक संस्थागत विद्यालयबाट आफ्ना नानीलाई निकाल्न बाध्य हुनेछन्। यस्ता अभिभावक जो आफ्ना नानीको पढाइप्रति संवेदनशील छन् तर संस्थागत विद्यालयमा पढाउन सक्ने हैसियत राख्दैनन् उनीहरू सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना नानी भर्ना गर्न जान्छन्।
सामुदायिक विद्यालयमा नानी भर्ना गर्न पुग्ने अभिभावकले आफ्ना नानीको पढाइबारे सोधीखोजी गर्न विद्यालय पुग्नेछन्। अभिभावक नै सचेत भएर विद्यालय पुग्यो भने विद्यालय प्रशासन कक्षा सञ्चालनमा दक्षता देखाउन थाल्छ। अनि आफैं सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुन पुग्छ। अहिलेको संस्थागत विद्यालयको सञ्चालनमा देखिएको भाँडभैलो कतै सामुदायिक विद्यालयको उन्नतिको ढोका खुलेको त होइन?
source:www.annapost.com