सूर्यप्रसाद पाण्डे१३ असोज, काठमाडौं : कक्षा ८ सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क बनाउने अभियान कार्यान्वयन गर्न सरकारले अलग्गै कानुन निर्माण गर्ने भएको छ। अहिलेको कानुनी प्रावधान र संरचना अभियानका लागि बाधक देखिएकाले परिमार्जन गरेर अलग्गै कानुन बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ।
यसअघि सरकारले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश त्यत्तिकै थन्किएको छ। उक्त अध्यादेश मस्यौदामा विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य तथा नि:शुल्क बनाउने र कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तहको शिक्षा परिभाषित गर्ने व्यवस्था छ। अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएपछि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् विघटन भएकाले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको हो।
पाँच वर्षअघि नै लागू भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी) मा पनि विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गरेर कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत र ९ देखि १२ लाई माध्यमिक तहका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
सरकारले यसै वर्षदेखि कक्षा ८ सम्म नि:शुल्क र अनिवार्य बनाउन १३ वटा जिल्ला छनोट गरेको छ। नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागू गर्दै जाने विषयलाई सरकारले बजेट भाषणमा पनि समेटेको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि कानुनी अड्चन नहटेपछि तत्कालका लागि छुट्टै कानुन बनाउन लागिएको शिक्षामन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले बताए। उनका अनुसार कानुनको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयका अधिकारी जुटेका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले पनि अध्यादेश जारी नहुँदा रोकिएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्टै कानुन बनाउन लागिएको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको अध्यादेश जारी गरेर सोहीअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ छ। तर त्यसो गर्न सम्भव नभए छुट्टै कानुन बनाएर तत्कालको समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’
अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षासँगै सरकारले विद्यालय भर्ना भएपछि पढाइ छोड्ने र कक्षा दोहो:याउने दरलाई रोक्न उदार कक्षोन्नति गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि एसएसआरपीमा समेटिएको छ। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कक्षा तीनसम्मका विद्यार्थीलाई मात्र फेल नगराई उदार कक्षोन्नति गर्न सकिन्छ।
यसैबीच शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको कर्मकाण्डी प्रवृत्ति र पद्धतिले नतिजा दिन नसक्ने बताएका छन्। शिक्षा पत्रकार सञ्जालको चौथो वार्षिक साधारणसभा शनिबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘कर्मकाण्डी शिक्षापद्धतिले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन। यसमा व्यापक परिमार्जन गर्नु अनिवार्य छ।’ उनले सहर र गाउँ केन्द्रित विद्यालयबीचको खाडलका कारण दुई किसिमका विद्यार्थी उत्पादन भएको बताए। ‘समग्रमा शिक्षा प्रशासन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ’, पौडेलले भने, ‘मन्त्रालयमा समस्या मात्र थुप्रिएका छन्। समाधान गर्न सकिएको छैन।’