बैद्यनाथ ठाकुर
संसारभरि यतिबेला भ्रष्टाचार गरेबापत सर्वोच्च अदालतले चीनमा एकजना पूर्वमन्त्रीलाई निजले अर्जेको सम्पत्ति जफत गरी आजीवन कारावास गरेको फैसला अत्यधिक चर्चामा रहेको छ। वास्तवमा भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावासको सजाय दिनु सर्वथा उचित पनि हो। राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने तथा कमिशनको लागि नैतिकता बिर्सेर गैरजिम्मेवार कार्य गर्नेहरूलाई अधिकतम सजाय हुनैपर्छ। झन् नेपालजस्तो गरिब देशमा यसतर्फ सरोकारवालाहरूले बढी ध्यान दिन जरुरी छ। भ्रष्टाचारीहरू बारे यस्तो विचार राख्नु जति सजिलो छ, त्यसको कार्यान्वयनको बाटो त्यत्तिकै असजिलो छ। भारतजस्तो प्रजातन्त्रको मसिहा भनेर धक्कु लगाउने दक्षिण एसियाको शक्तिशाली देशमा भ्रष्टाचारीहरूको मुखियालाई कारबाई गर्न कठिन मात्र होइन, लगभग असम्भव नै देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेतलाई कारबाईको घेराभित्र पार्न लोकबिल पास गराउन अन्ना हजारेजस्ता लोकप्रिय भारतीय नेताले पटक–पटक लाखौं भारतीय जनताको समर्थनमा आमरण अनसन बसे पनि परिणाम सुखद हुन सकेन। झन् नेपाली भ्रष्टहरूको के कुरा ? हुनत नेपालमा पनि लोकमान कार्की अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त भएपछि विद्युत् कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, आयल निगमजस्ता अनियमितताको खानी भएको ठाउँमा भ्रष्टहरूलाई कारबाई गर्न राम्रै पहल भएको छ। यसका लागि उनलाई धन्यवाद दिनैपर्छ तर यस प्रकारको काम कारबाईले निरन्तरता प्राप्त गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय फेरि पनि प्रमुख हुन आउँछ।
यति बेला नेपालको अन्य क्षेत्र, जस्तै: शिक्षामा व्याप्त भ्रष्टाचारले गर्दा अर्बौ–खर्बौको वर्षाैदेखिको लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह हुँदै आएको कुरा कोहीबाट पनि लुकेको छैन, तर पनि अख्तियारको चासोको विषय शिक्षा हालसम्म किन बन्न सकिरहेको छैन ? शैक्षिक क्षेत्र मन्त्रालयदेखि विद्यालयसम्म पाइतालादेखि टुप्पीसम्म भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको सबैको अगाडि सूर्यको प्रकाशभैंm प्रस्ट छ। विद्यालयहरूमा अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त भइसकेको छ तर अझै पनि विद्यार्थीहरूले सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। विद्यालयले साझाले पुस्तक बजारमा उपलब्ध नगराएको भन्छ अनि साझाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पुस्तक नै नछापेको भन्छ। जनक शिक्षाले समयमा कागज उपलब्ध नभएको, विद्युत् लोडसेडिङ भएको कारण पुस्तक छपाइ प्रभावित भएको बताएर पन्छिने गरेको छ। नेपाल सरकारले विद्यार्थीहरूलाई निश्शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकै वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष यस्तै प्रकारको आरोप–प्रत्यारोप शैक्षिक सत्रको शुरुदेखि अन्तसम्म लाग्ने गरेको छ तर आजसम्म यस विषयमा कहिले पनि अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कारबाई भए गरेको देखिंदैन। जबकि विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा प्रत्येक वर्ष जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्रत्येक विद्यालयले पुस्तक खरिद गर्नको लागि चाहिने आवश्यक रकम निकासा गर्दै आएको छ । प्रधानाध्यापकहरूले बजारमा पुस्तक नभएकोले विद्यार्थीहरूलाई दिन नसकेको बताए पनि वितरण नभएको पुस्तक खरिद गर्न आएको रुपियाँ कहिले पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फर्काइएको देखिंदैन। उक्त रकम विद्यालयको खातामा समेत रहेको देखिंदैन। प्रत्येक वर्ष पुरानो पुस्तक नयाँको ठाउँमा विद्यार्थीसँग फिर्ता मागी वितरण गरी नयाँ पुस्तक बाँडेको भनी जाली भर्पाई बनाई ‘तैं चुप–मैं चुप’ को नीति अनुसार निश्शुल्क पुस्तकबापतको रकममा अनियमितता हुँदै आएको सबैलाई थाहा भएकै हो। यति मात्र होइन, प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालयको नामाङकन रजिस्टरमा विद्यालयमा हुँदै नभएको विद्यार्थीको फर्जी नामाङकन रेकर्ड खडा गरेर वास्तविक विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा झन्डै दोब्बर सङ्ख्यामा नामावली पठाउने र सोही विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयमा आइपुग्ने तीन–चार प्रकारका छात्रवृत्ति रकम, निश्शुल्क पाठ्यपुस्तक खरिदबापतको रकम, ननसैलरी पिसिएफ रकम, विद्यालय सुधार योजनाबापतको रकमलगायतको निकासा भइआए पनि यस्ता रकमहरूको प्राय: दुरुपयोग वा अनियमितता नै भइरहेको यथार्थ कसैसँग लुकेको छैन।
नेपाल सरकारबाट भौतिक निर्माण, शौचालय मरम्मतलगायत अन्य शीर्षकहरूमा समेत मोटो रकम निकासा हुने गरेको भए पनि सरोकारवाला जिल्ला शिक्षा कार्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक सङ्घ तथा स्थानीय समुदायको यी विषयहरूमा स्थलगत अनुगमन कहिले पनि नहुने, कुनै प्रकारको सोधीखोजी नहुने भएको हुनाले विद्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म शैक्षिक भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै आएको छ भन्दा कुनै अतियुक्ति नहोला।
यही भ्रष्ट मनोवृत्तिको कारण नेपाल सरकारले जति राम्रो शैक्षिक सुधार योजना, तालिमलगायत रचनात्मक खोजमूलक र शोधमूलक विषयवस्तु ल्याए पनि अन्तत: सरोकारवाला सबैको दृष्टिकोण गिद्धको आँखा सिनोमा भएझै केवल आर्थिक भ्रष्टीकरणमा मात्र सीमित रहँदै आएकोतर्फ हालसम्म कुनै पनि जिम्मेवार निकायले ठोसरूपमा पहल गरेको देखिंदैन। फलस्वरूप शैक्षिक माफियाहरूको लागि मन्त्रालयदेखि विद्यालयसम्म सम्पूर्ण शिक्षा कामधेनु गाईजस्तै भएको छ।
भनिन्छ, ‘अति भएपछि खति हुन्छ’ । शिक्षामा योभन्दा बढी गन्जागोल, भ्रष्टाचार, अनियमितता अब कहिले होला ? औपचारिकताको लागि मात्र लेखा परीक्षण गराउने, आफूखुशी एउटा शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा खर्च गर्ने, बजार भाउभन्दा चौब्बर मूल्यको खरिद बिल पेश गर्ने, छात्रवृत्ति बाँड्दै नबाँड्ने, बाँडिहाले पनि तोकिएको सङ्ख्यामा तोकिएको रकम कहिल्यै नदिने, सामाजिक लेखापरीक्षण कहिले नगर्ने, शिक्षक स्टाफ, अभिभावक तथा विद्यार्थीबीच कहिले पनि विद्यालय, शिक्षा, समस्या सुधार तथा निकासको योजना नबनाउने, विद्यालयलाई व्यक्तिगत घरजस्तो ठानेर एकल निर्णयको आधारमा भान्छाको बजेटजस्तै बनाएर चलाउने कार्यहरू रहेसम्म कसरी हाम्रो शिक्षा राम्रो शिक्षा होला ? प्रधानाध्यापकको आर्थिक अनियमितता विरुद्ध बेलामौकामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण कार्यालयसम्म गरेको उजुरीमा समेत कारबाई नहुने अवस्थाले शैक्षिकस्तर र्हास हुनुमा थप मदत पुगेको कुरा सरोकारवालाले कहिले बुझ्ने हो कुन्नि १