भगवान खनाल
नेपालमा उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा तदर्थवादमा चलिरहेको छ । मध्यम तहको जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४९ को परिकल्पना गरी नेपालमा उच्च माध्यमिक तह वा दश जोड दुई तहको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । ऐनद्वारा स्वायत्त उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् नामक संस्था स्थापना भएको छ । यसैले बितेका दुई दशकदेखि नेपालमा दश जोड दुई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यसबीचमा नेपालमा उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा तदर्थवादमा सञ्चालन भयो र अझै पनि यस्तै तदर्थवाद कायम रहने अवस्था छ । जसले गर्दा यस तहको शिक्षाको गुणात्मकतालगायत् अन्य पक्षको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा भएको छ । यद्यपि उमाशिपले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि २० वर्षसम्म दश जोड दुईको कार्यक्रमका लागि गरेका काम आफैंमा सराहनीय छन् । यसले जति गरेको छ, बढी गरेको छ।
विद्यालय तहको संरचना र विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याउने एक मुख्य मस्कद रहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पूर्णरुपेण लागु गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग केही कानुनी र व्यावहारिक अड्चन बाँकी छन् । यस कार्यक्रमले कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ लाई माध्यमिक तह मानेर नीतिगतका साथै तहगत र पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्दै ल्याएको छ । हाल रसुवा, कपिलवस्तु र डडेलधुरामा परीक्षण भइरहेको यस कार्यक्रम पूर्णरूपमा लागु गर्न शिक्षा ऐन २०२८ को खारेजी वा संशोधन र उमाशि ऐन २०४९ को खारेजी प्रमुख अनिवार्य सर्त हुन् । यी दुवै कार्य अहिल्यै गरिहाल्न सरकारसँग कुनै बल छैन । यसो गर्नु उसका लागि फलामको च्युरासरह हुनेछ । पहिलो कुरा त राजनीतिक सहमति र बुझाई प्रमुख हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु एसएसआरपी पूर्णरूपमा लागु गर्न तयार भइसकेको देखिँदैन । उनीहरुमा त्यो हदको दृष्टिकोण विकास भएको बुझिँदैन । अर्कोतिर संसद, जोसँग पक्कारूपमा ऐन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार हुन्छ, नै छैन । उता यस ऐनले खासै दुष्परिणाम केही पनि ल्याएको अवस्था छैन । थोरै जनशक्तिले यो वर्ष आठ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीका सबै काम गरिरहेको छ । स्थापनाका वर्षमा न्युन विद्यालय र विद्यार्थी लिएर जन्मेको उमाशिप अहिले आठ लाख विद्यार्थीलाई सेवा दिन सक्षम छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई सरकारले दिने बजेट भने हिजोदेखि आजसम्म एकैनासको छ ।
उमाशि ऐन लागु भइरहेको करिब डेढ दशकसम्म उमाशिपले कक्षा ११ र १२ खोल्न चाहने विद्यालयलाई आफ्नै हिसाबले अनुगमन, मूल्यांकन गरी दिइने सम्बन्धन ऐन अस्तित्वमै रहेको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुमति लिनुपर्नेलगायत् सरकारी प्रावधान क्रियाशील बनाइएको छ । दोहोरो मापदण्डले गर्दा ११, १२ को शिक्षा स्तरीय हुन सकेको छैन । साउनबाट पढाइ सञ्चालन भएर प्रायजसो विद्यालयमा चैतअघि नै कक्षा ११ र १२ को पढाइ बन्द भइसक्छ भने उता विद्यार्थीले असारसम्मको शुल्क तिर्नुपर्छ । निजीकै हाराहारीमा सामुदायिक विद्यालयले पनि शुल्क लिन्छन् । करिब २ हजार ८ सय सामुदायिक विद्यालयले दश जोड दुई कक्षा चलाउन सम्बन्धन लिएका छन् । उदेकलाग्दो त के छ भने बीस वर्षमा पनि उमाशिपको आफ्नै स्थायी विद्यालय र शिक्षक छैनन् । शिक्षकहरु व्यवस्थापन गर्ने स्थायी संरचना नै छैन । दश कक्षासम्म पढाउने शिक्षकको स्थायी, सरुवा, बढुवा र अरु विभागीय काम कारबाही गर्न शिक्षक सेवा आयोग छ भने विश्वविद्यालय तहमा हरेक विश्वविद्यालयका आफ्नै सेवा आयोग छन् । तर कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकको स्थायी र अन्य पदपूर्तिलगायत्का काम गर्ने निकाय नै छैन । वास्तवमा यसले पनि उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा साँच्चिकै तदर्थवादमा चलाइएको प्रष्ट हुन्छ ।
राज्य गम्भीर हुन्थ्यो भने के दुई दशकसम्म शिक्षक आपूर्ति गर्ने सेवा आयोग बनाइनुपर्दैनथ्यो ? सामुदायिक उमाविका स्थायी शिक्षकले कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराएवापत अतिरिक्त तलब, भत्ता र चाडवाड खर्चको सुविधा लिएका छन् ? कतिसम्म भने स्थायी शिक्षकले ११ र १२ कक्षामा अध्यापन गराएवापत ग्रेड सुविधा पनि लिएका प्रमाण छन् । यो भ्रष्टाचार हो कि हैन ? यसरी खाने र खुवाउने दुवै दण्डका भागिदार हुन् । यो घामजत्तिकै छर्लङ्गै छ । एक व्यक्ति दुई पद कुनै पनि सेवामा छैन । शिक्षक सेवा र निजामती सेवा कहीँ पनि यस्तो प्रावधान छैन । र, फेरि एउटा सेवाबाट आएकाहरु चाहे जतिसुकै योग्यताकै भए पनि माथिल्लो किसिमको पद वा श्रेणीमा अटोमेटिक जान सक्दैनन् तर सामुदायिक उमाविमा यस्तै भइरहेको छ । एउटै विद्यालयमा एउटै शिक्षक स्थायी र निजी स्रोतको पनि कसरी हुनसक्छ ? प्राथमिक तहमा स्थायी भएको शिक्षकले निमावि वा माविमा वा निमाविकोले माविमा आफ्नो योग्यता छ भने अध्यापन गराउँदा अतिरिक्त तलब वा सुविधा लिन नपाउने तर विभिन्न तहमा स्थायी भएका तर कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराउने शिक्षकले चाहिँ पिरियडअनुसार तलब लिने कहाँको नियमले मिल्छ ? के विद्यालयको कोषमाथि यसरी मनपरी गर्न पाइन्छ ? यसरी मनपरी हुनुले पनि तदर्थवादको छनक मज्जाले दिन्छ ।
नेपालका सामुदायिक उमाविमा अख्तियारले छानविन गर्नुपर्छ । यो कार्य निकै ढिलो भइसकेको छ । बीस वर्षसम्म नेपालको उच्च माध्यमिक शिक्षा संक्रमणकालीन अवस्थामा रहनै सक्दैन । यसमा राज्यको दृष्टिगोचर पुग्नुपर्छ । उसका प्रोग्राम विद्यालयहरुले किनेका आधारमा विद्यार्थी र कार्यक्रम मात्रै उमाशिपको भएका हुन् । यसैले नेपालले दुई दशकसम्म उच्च माध्यमिक तहको शिक्षालाई तदर्थवादमा सञ्चालन गरिरहँदा यसको असर उच्च शिक्षामा पनि पर्न गएको छ । गुणात्मक जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्दा उच्च शिक्षामा अनुत्तीर्ण दर बढेको छ ।
विदेशमा विश्वविद्यालयले कक्षा ११ र १२ को अध्यापन गराउँदैनन् भन्ने मान्यताले मात्रै नेपालले कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय तह मानेर सञ्चालन गरिरहनु कि यसमा सामयिक सुधार गर्नु ? यो समकालीन प्रश्न हो । शिक्षा ऐन २०२८, उमाशि ऐन २०४९ र विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम गरी तीनथरी फरकफरक प्रकृतिका नियम र मापदण्डअनुसार कक्षा ११ र १२ सञ्चालन भइरहनु हँुदैन । शिक्षा ऐन २०२८ अुनसार नेपालको विद्यालय तहको शिक्षा चले पनि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले अपेक्षा गरेको विद्यालीय तह सो ऐनमा छैन । यसर्थ शिक्षा ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । ऐन एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर गर्न खोज्दा दश जोड कार्यक्रमले दुई दशकमा अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको स्वीकार्नुपर्छ । दश जोड दुई हैन, माध्यमिक तह हो भन्ने र गर्ने, अनि दश जोड दुई नै हो पनि भन्ने र गर्ने व्यवस्था तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । उच्च माध्यमिक शिक्षामा गरिएको यस किसिमको तदर्थवादका कारण भविष्यमा दुःख पाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । उता लोकसेवा आयोगमा अहिलेसम्म पनि एसएलसी उत्तीर्णपछि खरिदार परीक्षामा आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले विद्यालय तहको अन्तिम बिन्दु एसएलसी हो वा १२ कक्षा उत्तीर्ण कुनचाहिँ हो भन्ने रहेको छ ।
उच्च माध्यमिक तहको पठनपाठन हुन सुरु भएपछि नेपालमा विद्यालय छाडेको प्रमाणपत्र दुईपल्ट लिने÷दिने गरेको पाइन्छ । प्रवेशिकापछि दिइने विद्यालय छाडेको प्रमाणपत्र र १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि दिइने प्रमाणपत्र दुवैमा विद्यालय छाडेको संकेत गरिन्छ । पछिल्लोपटक दिने हो भने अघिल्लोपटक किन दिने ? वा, अघिल्लोपटक दिइसकेपछि पछिल्लोपटक किन दिने ? नाम र काम गराइको पद्धति मिल्नुपर्छ कि पर्दैन ? दुईपल्ट विद्यालय छाड्ने कस्तो प्रावधान हो ? कुरा सामान्य भए पनि यसले गौण महŒव राख्न सक्छ । आखिर विद्यालय छाडेको प्रमाणपत्र किन दुईपटक आवश्यक छ ? यसैगरी सबै माध्यमिक विद्यालयलाई उच्च माध्यमिक तह बनाउँदा फिडर विद्यालयहरुको अभाव रहन सक्छ । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । नक्सांकनको आधारमा मात्र विद्यालयलाई उच्च माध्यमिक तह सञ्चालन गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको संरचनाभित्र उमाशिप ल्याउने हो भने त्यहाँका कर्मचारीलाई गोल्डेन ह्याडसेकको अवसर दिनुपर्छ । उनीहरुमाथि न्याय गर्नुपर्छ । शिक्षक व्यवस्थापन र तालिम, परीक्षा, पाठ्यक्रम, स्थायी सम्बन्धनलगायत् काममा हालका शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति तालिम केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोग, सुपरीवेक्षण जस्ता महत्वपूर्ण कार्यमा एकाइदेखि केन्द्रसम्म ती निकायको स्रोत, साधन, जनशक्ति र क्षमता बढोत्तरी गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।
source: http://www.nagariknews.com