गणेश राई
काठमाडौ, कार्तिक १४ , सरकारले शिक्षकहरुलाई चुनाव प्रचारमा नलाग्न चेतावनी दिएको छ । यता शिक्षकहरुले आफ्नो ट्रेड युनियन अधिकार भन्दै चुनावमा लाग्न पाउने जिकिर गरेका छन् । शिक्षा विभागले शिक्षकहरुलाई चुनावी गतिविधिमा लाग्न नदिनका लागि देशभरिका मातहत निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने दोस्रो संविधानसभाको चुनावका निम्ति यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । 'शिक्षकहरु विद्यालय समयमा चुनावी प्रचारमा लागेको गुनासो आएको छ,' विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले कान्तिपुरसित भने, 'चुनावमा कर्मचारी अपुग भएको ठाउँमा शिक्षकलाई खटाइने भएकोले कुनै दल विशेषको प्रचारमा नलाग्न सचेत गराएका छौं । चुनावमा खटाउने काम निर्वाचन आयोगको हो ।' विभागले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको ध्यानार्षण गराएको हो । देशभरि दरबन्दीका १ लाख ७ हजारलगायत राहत, निजी स्रोतका गरी २ लाखभन्दा बढी शिक्षक छन् । उनीहरु ट्रेड युनियन अधिकार लिएर पार्टीगत रुपमा विभाजित छन् । एमाओवादीनिकट अखिल शिक्षक संगठन, कांग्रेसनिकट शिक्षक संघ, एमालेनिकट राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलगायत छन् ।
शिक्षा विभागले पत्राचार गरेपनि शिक्षकले भने ट्रेड युनियन अधिकार भन्दै राजनीतिक मञ्चमा प्रतिनिधिमूलक सहभागिता जनाउने बताएका छन् । 'शिक्षकहरु नागरिक पनि हुन्,' राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले भने, 'हामी ट्रेड युनियनमा दर्ताप्राप्त छौं ।' ट्रेड युनियनको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक र राजनीतिक अधिकार दिएको अध्यक्ष थापाको दावी छ । 'राजनीतिक अधिकारअन्तर्गत चुन्ने र चुनिने अधिकार हुन्छ,' सरकारले राजनीतिमा नलाग्नु भन्नु संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै थपे, 'हामी शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र शिक्षण समय बाहेक टे्रड युनियन अधिकार प्रयोग गर्छौं तर संगठनको नाममा प्रचारप्रसार भने गर्दैनौं ।' दलहरुको घोषणापत्रलाई विश्लेषण गरी प्रगतिशील र आमूल परिवर्तन पक्षधर पार्टीमा लाग्ने उनले बताए ।
शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष मोहन ज्ञवाली सरकारले शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा नलाग्न भन्नु मानवअधिकारको उल्लंघ हो भन्छन् । 'विद्यालयको कक्षा कोठामा शिक्षकले राजनीतिक गर्नु भएन,' अन्य कर्मचारी, पेशाकर्मीजस्तै शिक्षकले विदाको उपयोग गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै भन्छन्, 'अन्य नागरिक सरह अन्तर्राष्ट्रिय टे्रड युनियनको मान्यताका आधारमा राजनीतिमा लाग्न पाउनु पर्छ । शिक्षकले बोल्नै मिल्दै भन्नु मानवअधिकारको उल्लंघन हो ।' शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशी देशको मूल कानुन बनाउने संविधानसभाको चुनावमा शिक्षकहरु चूप लागेर बस्न नहुने बताउूछन् । 'शिक्षक बुद्धिजिवी नागरिक हुन्,' युनियन पेशागत संगठनहरुको संगठन भएकोले कुनै दल विशेष खट्न खटाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै जोशी भन्छन्, 'देशको मूल कानुन बनाउने संविधानसभाका चुनावमा शिक्षकलाई चूप लागेर बस भन्नु उपयुक्त छैन । विद्यालय समयभन्दा बाहिर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउूछन् ।'
निर्वाचन आयोगले केही दिनभित्र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई खटाउने जनाएको छ । 'सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक खटाउने तयारी भइरहेको छ,' आयोगका प्रवक्ता बीरबहादुर राईले भने, 'जिल्ला जिल्लामा के कति संख्यामा आवश्यक छ भनेर विवरण संकलन भइरहेको छ । सातादिनभित्र टुंगो लाग्नेछ ।' प्रत्येक शिक्षक दलगत संगठनमा संवद्ध रहेका छन् । यतिखेर तिनै शिक्षकहरु देशभरिका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीगत चुनावी अभियानमा लागेका छन् । कतिपय नेताकै भूमिकामा छन् भने अधिकांश स्थानीय कार्यकर्ताका रुपमा दलहरुको पृष्ठपोषणमा लागीपरेका छन् । दलगत संगठनमा नरहेकाले पेशागत उन्नति नहुने आम शिक्षकको बुझाइ छ । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार विद्यालय हातामा चुनावी सभा गर्न पाइदैन तर अधिकांश चुनावी सभा विद्यालय आँगनमा हुने गरेका छन् ।
source : ekantipur.com