।
काठमाडौं: ११ कार्तिक
संविधानसभा निर्वाचनमा खटिनुपर्ने भएपछि नेकपा-माओवादी सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी कर्मचारी संगठन आबद्ध राष्ट्रसेवक कर्मचारी र अखिल नेपाल शिक्षक संगठन आबद्ध शिक्षकहरू पार्टी निर्देशनअनुसार निर्वाचन बहिष्कार गर्ने वा निर्वाचन गराउन सरकारले खटाएको स्थानमा खटिने भन्नेमा अन्योलमा छन्।
माओवादी निकटका सरकारी कर्मचारी र शिक्षक निर्वाचनविरोधी भेला, सभा र सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका छन्। चुनाव बहिष्कार गर्ने माओवादी निकट कर्मचारी संगठन र शिक्षक संगठनका पदाधिकारीका गतिविधिलाई समेत प्रहरीले निगरानीमा राखेको छ। उनीहरू निर्वाचनमा नखटिन विभिन्न वहानाबाजीको खोजीमा छन्। तर सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।
माओवादी निकट निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भए पार्टीको नीति पूरा नहुने, बहिष्कार गरौं भने सरकारी जागिरको माया। यी दुई विषयले माओवादी निकट कर्मचारी र शिक्षक पिरोलिएका हुन्।
सरकारले पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले चुनाव बहिष्कार गरे कडा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले नै पटकपटक निर्वाचन सफल तुल्याउन नलाग्ने वा आलटाल गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। निर्वाचन सफल तुल्याउने कार्यमा नखटिने निजामती सेवा नियमावलीअनुसार मात्र होइन कर्मचारीलाई निर्वाचन अपराध (सजाय र कसुर) ऐन कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी समालेका सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले सरकारले खटाएको स्थानमा जान आनाकानी गर्ने राष्ट्रेसवक कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्ने बताए। ‘राष्ट्र सेवक कर्मचारीले निर्वाचन बहिष्कार गर्न खोज्नु अपराध हो’, मन्त्री पौडेलले भने।
माओवादी निकट कर्मचारी र शिक्षक आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सशक्त निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रुक्म लामिछानेले पार्टीले अख्तियार गरेको बहिष्कार नीति नै आफूहरूले अवलम्बन गर्ने बताए। ‘निर्वाचन बहिष्कारकै नीति हो’, उनले भने, ‘तर राष्ट्र सेवक कर्मचारी भएकाले राज्यले खटाएको स्थानमा हामी निर्वाचन गराउन जान्छौं।’
अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लालबहादुर बीसीले शिक्षकसँग विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नगरेसम्म निर्वाचन बहिष्कार गर्ने बताए। ‘राष्ट्रिय सहमतिबेगर भएको निर्वाचनको कुनै अर्थ छैन’, उनले भने, ‘सरकारी शिक्षक निर्वाचन गराउन राज्यले खटाएको स्थानमा गए पनि भोट हाल्दैनौं।’ माआवादी सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको संख्या ४० हजार रहेको दाबी उनीहरू आबद्ध संगठनले गरेका छन्।
राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी कर्मचारी संगठन आबद्ध राष्ट्रसेवक कर्मचारी र अखिल नेपाल शिक्षक संगठन आबद्ध शिक्षकहरू पार्टी निर्देशनअनुसार निर्वाचन बहिष्कार गर्ने वा निर्वाचन गराउन सरकारले खटाएको स्थानमा खटिने भन्नेमा अन्योलमा छन्।
माओवादी निकटका सरकारी कर्मचारी र शिक्षक निर्वाचनविरोधी भेला, सभा र सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका छन्। चुनाव बहिष्कार गर्ने माओवादी निकट कर्मचारी संगठन र शिक्षक संगठनका पदाधिकारीका गतिविधिलाई समेत प्रहरीले निगरानीमा राखेको छ। उनीहरू निर्वाचनमा नखटिन विभिन्न वहानाबाजीको खोजीमा छन्। तर सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।
माओवादी निकट निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भए पार्टीको नीति पूरा नहुने, बहिष्कार गरौं भने सरकारी जागिरको माया। यी दुई विषयले माओवादी निकट कर्मचारी र शिक्षक पिरोलिएका हुन्।
सरकारले पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले चुनाव बहिष्कार गरे कडा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले नै पटकपटक निर्वाचन सफल तुल्याउन नलाग्ने वा आलटाल गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। निर्वाचन सफल तुल्याउने कार्यमा नखटिने निजामती सेवा नियमावलीअनुसार मात्र होइन कर्मचारीलाई निर्वाचन अपराध (सजाय र कसुर) ऐन कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी समालेका सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले सरकारले खटाएको स्थानमा जान आनाकानी गर्ने राष्ट्रेसवक कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्ने बताए। ‘राष्ट्र सेवक कर्मचारीले निर्वाचन बहिष्कार गर्न खोज्नु अपराध हो’, मन्त्री पौडेलले भने।
माओवादी निकट कर्मचारी र शिक्षक आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सशक्त निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रुक्म लामिछानेले पार्टीले अख्तियार गरेको बहिष्कार नीति नै आफूहरूले अवलम्बन गर्ने बताए। ‘निर्वाचन बहिष्कारकै नीति हो’, उनले भने, ‘तर राष्ट्र सेवक कर्मचारी भएकाले राज्यले खटाएको स्थानमा हामी निर्वाचन गराउन जान्छौं।’
अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लालबहादुर बीसीले शिक्षकसँग विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नगरेसम्म निर्वाचन बहिष्कार गर्ने बताए। ‘राष्ट्रिय सहमतिबेगर भएको निर्वाचनको कुनै अर्थ छैन’, उनले भने, ‘सरकारी शिक्षक निर्वाचन गराउन राज्यले खटाएको स्थानमा गए पनि भोट हाल्दैनौं।’ माआवादी सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको संख्या ४० हजार रहेको दाबी उनीहरू आबद्ध संगठनले गरेका छन्।
- अन्नपूर्ण पोष्ट