२०७० मंसिर १२
बुटवल : रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रस्थित सेमरी सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्ष शम्भु यादव र प्रधानाध्यापक अव्दुल रहमानबीचको झगडासम्बन्धी मुद्दा तीन वर्षसम्म पनि किनारा लागेको छैन।
दुईबीचको द्वन्द्वले विद्यालय नै विघटन हुने अवस्था आएपछि केही महिनाअघि जिशिकाले रहमानलाई अर्को विद्यालयमा सरूवा गरेको थियो। अध्यक्ष यादव नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निलम्वनमा परेका छन्।
पूर्वप्रअ रहमानले सरुवा भई अर्को विद्यालयमा गइसके पनि सेमरी माविको सम्पत्ति र कागजात बरबुझारथ गरेका छैनन्। यस विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय (जिशिका) मौन छ। पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिको रकममा भएको भ्रष्टाचारका प्रमाण खुल्ने डरले रहमानले बुरबुझारथ नगरेको आरोप यादवले लगाएका छन्।
त्यसैगरी सिलौटीया गाविसको जनता उच्च माविका शिक्षक सन्तराम प्रसाद गुप्ताको ६ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको बेरुजु सम्वन्धी मुद्दा पनि लामो समयदेखि टुंगिन सकेको छैन। जिल्ला शिक्षा कार्यालय रूपन्देहीमा दैनिक सरदर चारवटा विभिन्न प्रकृतिका यस्ता मुद्दा दर्ता हुने गर्छन्।
यसले कार्यालयको नियमित काम प्रभावित भएको विद्यालय प्रशासन शाखाका अधिकृत विष्णु भुसाल बताउँछन्। मुद्दाको छिनोफानो गर्न ढिलाई हुँदा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण खल्बलिएको भुसालले बताए।
प्रजिअ, सरकारी वकिल र अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने गम्भिर प्रकृतिका अपराधजन्य मुद्दा पनि जिशिकामा आउने गरेको र त्यस्ता मुद्दामा कानुनी ज्ञानको कमीले निर्णय दिन ढिलाई हुने गरेको विद्यालय प्रशासन शाखाका उपसचिव गंगाराम आचार्यको भनाइ छ।
जिशिकामा न कानुन अधिकृत छन् न त कानुनी परामर्श लिने व्यवस्था नै। यसले गर्दा मुद्दाको अर्थ र व्याख्या गरी राय सुझाउको प्रतिवेदन लेख्न पनि मुश्किल परेको उपसचिव आचार्यको अनुभव छ।
जिशिकामा विशेष गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक नियुक्ति, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, प्रअ नियुक्ति, कास र लेखापालको निष्कासन, निजी र पिसिएफ दरबन्दीका शिक्षकको निष्कासन, छात्रवृत्ति र पाठ्यपुस्तकको रकममा भ्रष्टाचार जस्ता विषयका मुद्दा आउने गरेको तथ्यांक छ।
शिक्षा विभागका प्रवक्ता टेकनारायण पाण्डेले ठूला जिल्लामा विवाद र मुद्दाको चाप भएको बताए। समाधानका लागि जिल्ला तहमा तत्कालै सम्भव नभए पनि क्षेत्र र विभाग तहमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुश भएको पाण्डेले बताए।
मुद्दाको अध्ययन अनुसन्धान गर्न स्थलगत अनुगमनमा खटिने अधिकृतका लागि सवारी साधन र सुरक्षाको समस्या भएकाले अनुसन्धानमा समेत बाधा पुगेको जिशिअ विष्णुप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ।