भूमिराज शर्मा, १४ पुस २०७०
शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षामा अध्ययन गरेर एउटा तह सकिएपछि प्रमाणपत्र लिनुअघि विद्यार्थीले अनिवार्य स्वयंसेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । उच्च माध्यमिक, स्नातक र स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने कार्यविधि तयार गर्न शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा एक समिति समेत गठन गरिसकेको छ ।
आगामी शैक्षिक सत्रबाट कुनै न कुनै तहबाट अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगिने गरी कार्यविधि निर्माणको काम समितिले गरिरहेको छ । नेपालको शिक्षा व्यावहारिक र जीवनोपयोगी नभएको आलोचना भएपछि एउटा तह सकेका विद्यार्थीलाई व्यावहारिक र अनुभवी बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको अग्रसरतामा अनिवार्य सेवाको व्यवस्था लागू गर्न लागिएको बताइएको छ । शिक्षालाई रोजगारी र जीवनपद्धतिसँग जोड्न राष्ट्रिय शिक्षा स्वयंसेवासम्बन्धी कार्यविधि बनाउन लागिएको कार्यलाई सबै पक्षले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
छात्रवृत्तिमा पढ्नेबाट सुरु गरेर सबैलाई अनिवार्य गर्ने साथै अनिवार्य सेवाको व्यवस्थापछि विद्यार्थीले कुनै न कुनै प्राविधिक ज्ञान पाउने र यसले उद्यमशील बन्न तथा रोजगार पाउनमा ठूलो भूमिका खेल्ने शिक्षा मन्त्रालयको विश्वास छ । यस्तो सेवालाई अनिवार्य गर्दा दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । बिद्यार्थीले पाएको शिक्षालाई रोजगारी र जीवनपद्धति, स्थानीय समस्यालाई सहजीकरण, पशुपालन, कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता, सूचनाप्रविधिलगायतसँग जोड्न खोज्नु राम्रो पक्ष हो । यदि समयमा नै यसलाई कार्यान्वयनमा लाने हो भने शिक्षालाई समाज र कामसँग जोड्न र भावी पुस्तालाई कर्मयोगी बनाउन सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर यो नेपालमा गरिएको नयाँ अभ्यास भने होइन ।
विगतमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि त्यति वेला त्रिविवि अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह पढ्ने विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा एक वर्ष स्वयंसेवीका रूपमा गाउँमा गएर पढाउने लगायतका कार्य गर्नुपथ्र्यो । तर पछि विविध बहानामा यो कार्यक्रम हटाइयो । त्यतिबेला यस्ता विद्यार्थीले देशका अनेक दुर्गम भेग र बस्तीसम्म पुगेर विद्यालयमा पढाउने या गाउँस्तरमा सामाजिक चेतना फैलाउने काममा सकारात्मक पहल गरेका थिए । यस्तो कार्यक्रमको हाम्रो जस्तो विकाशोन्मुख देशमा निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन सक्छ ।
नेपालमा सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने तर बिदेसिनेहरू पनि धेरै छन् । यस्तामाथि गरिएको लगानीबाट समाजले लिने प्रतिफल सुनिश्चित गर्नसमेत यस्तो कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ । त्यसमाथि ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिक सूचना प्रविधि, कृषि, वागवानी, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सांस्कृतिक चेतनाको प्रसारका लागि समेत यो महत्वपूर्ण हुन सक्छ । तसर्थ अब यो कार्यक्रमलाई केबल प्रचारमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक रुप दिन ढिला गर्नुु हुँदैन ।