भूमिराज शर्मा, १२ पुस २०७०
नेपालमा गुरुकुल प्रणालीदेखि सुरु भएको शैक्षिक पद्धति आज सह–शिक्षाको अवधारणसँगै उपभोक्तामुखी बन्दै गएको छ । सामुदायिक र निजी विद्यालय गरी दुई किसिमको विद्यालय स्तरको शिक्षा यहाँ विद्यमान छ । ज्ञानको उत्पादनका स्रोत र साधनको उपयोग समान रूपमा गर्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो भने त्यस्तो समान अवसर प्रदान गर्नु नागरिकप्रतिको राज्यको प्राथमिक दायित्व हुन आउँछ । यद्यपि विविध राजनीतिक, नीतिगत र इच्छाशक्तिको अभावले नेपालजस्ता गरिब र विकासोन्मुख राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली यस्तो अवसर दिने खालको नभएर केबल निर्वाहमुखी मात्र भएको छ ।
शिक्षालाई ज्ञान र विज्ञानको मुहानका रूपमा विकसित गर्न नसकी केवल साक्षरहरूको भीड निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाको कुशल व्यवस्थापन र संचालनको कारण केही राम्रो शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयास भएको भएता पनि समग्रमा शिक्षा क्षेत्र सन्तोषजनक छैन । हुन त राज्यले शैक्षिक उत्पादनलाई ग्रहण गर्न सक्ने संरचना निर्माण गर्न सकेन भने शैक्षिक बेरोजगारको वृद्धि हुन्छ र त्यसले गुणस्तरको मापनभन्दा पनि संरचनागत समस्या निम्त्याउँछ । नेपालमा अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिलाई माध्यम बनाएर समाजमा आफ्नो निहीत स्वार्थपूर्ति गर्नेको भीडले पनि विद्यालय शिक्षालाई कमजोर बनाएको छ । राजनीतिलाई गालीमात्र गर्ने र त्यसलाई एउटा साधन बनाएर गलत यात्रा तय गर्नेहरूले विद्यालय शिक्षालाई मात्र नभएर विश्वविद्यालय शिक्षालाई समेत जीवन उपयोगी बनाउन नसकेको उदाहरण नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा व्याप्त छ ।
विद्यमान संरचनालाई परिवर्तन गरी उत्तरदायी शैक्षिक प्रणालीको विकास गर्नका लागि राज्यको मात्र मुख ताकेर बस्नु सचेत नागरिकका लागि सुहाउँदो विषय होइन । शिक्षामा देखिएको परम्परागत शैलीको घोकन्ते विद्या र आधुनिक शैलीको प्रतिलिपि विद्या दुवै आगन्तुक पुस्ताको सुरक्षित भविष्यका लागि खतरापूर्ण छन् । शिक्षामा अनुसन्धान र प्रयोगात्मक पद्धतिको विकास हुन सकिरहेको छैन । शिक्षालाई जीवन र जगतसँग जोडेर लैजान सकिएन भने त्यस्तो अवस्थामा बालबालिकाले प्राप्त गर्ने शिक्षा कामयावी हुन सक्दैन । आजको आवश्यकता जीवनोपयोगी शिक्षाको हो । यस्तो शिक्षाले मात्र बालबालिकामा अन्तरनिहीत क्षमता र प्रतिभाको प्रस्फुटन गराउन सक्छ । संघर्षशील जीवन सफलतापूर्वक जीउन सहयोग पुर्याउँछ । यसतर्फ सबै सरोकार पक्षहरुको ध्यान जानु जरुरि छ ।