- निर्जला कक्षपतिभनिन्छ शिक्षक भनेका बालबालिकाका लागि पथ प्रदर्शक हुन् । बालबालिकालागि पहिलो बाटो आफना अभिभावकले देखाउँछन् भने दोस्रो शिक्षकले नै । त्यसैले शिक्षक भनेका पढाउने व्यक्ति मात्र नभएर समाज परिवर्तनका बाहक पनि हुन् । जस्ले समाज परिवर्तन गर्न सक्छ । त्यसैले त भनिएको पनि होला टिर्चस क्यान मेक अ डिफरेन्स ।
शिक्षकको काम भनेको बालबालिकालाई पाठयक्रम अनुसारको कितावी ज्ञान मात्र दिनु नभई असल आचरण पनि सिकाउनु हो । असल आचरण सिकाउनका निम्ती शिक्षक आफैमा असल आचरण हुनु आवश्यक छ । शिक्षकले नै गलत काम गर्छ भने त्यस्तो शिक्षकबाट विद्यार्थीले के सिक्ने ? कितावी ज्ञान मात्र बाड्नु शिक्षकको दायित्व भित्र पर्दैन । साँचो बोल्नु र विद्यार्थीलाई साँचो बोल्न सिकाउनु शिक्षकमा हुनुपर्ने सबैभन्दा ठलो गुण हो । यसैगरि सबैसँग मित्रवत व्यवहार गर्नु अनि नैतिकताका कुरा सिकाउनु र इमान्दारिता तथा अनुशासन सिकाउनु पनि शिक्षकको दायित्व भित्र पर्दछन् ।
अझ हाम्रो देशमा त घरमा आमावावुलाई नर्टेने बच्चाहरुका अभिभावकहरु, आफना बालबच्चालाई शिक्षकबाट राम्रो अनुशासन सिकाइयोस् भन्ने अपेक्षा राख्छन् र विद्यालय गएर आफनो छोराछोरीको खराव बानी हटाउन अनुनय विनय पनि गर्छन् । तर शिक्षक नै इमान्दार छैनन भने बालबालिकालाई इमान्दारिताको पाठ कसरी सिकाउने ?त्यसैले त मानिसले उस्को असलपना र इमान्दारितालाई रगतमै बोकेर आएको छ भन्ने पनि गरिन्छ । जस्ले गर्दा जति नै ठुलो पेशा र व्यवसाय अँगालेपनि कोही व्यक्ति खराव काम गर्न र झुठो बोल्न पछि पर्दैनन् । अर्को कुरा कुनै पनि व्यक्तिको गुण, उ जन्मे र हुर्केको पारिवारिक वातावरण र उस्ले पाएको संस्कारमा निर्भर गर्छ ।
प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र ल्याउनका लागि शिक्षकले गरेको योगदानको कुरा गरौं, हाम्रो देशमा पनि शिक्षकले खेलेको भूमिका अतुलनिय नै छ । तर दुखको कुरा ,पढाउने मामलामा अथवा भनौ शिक्षकले दिने ज्ञानको गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने प्रश्न उठाउने ठाउँहरु ध्ोरै छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु पुरै समयावधीभर विद्यालयमा बस्ने नगरेको, कतिपय शिक्षकले त हाजिर बजाएकै भरमा तलब पकाउने गरेको र अधिकांश शिक्षकहरु राजनितीक दलका कार्यकर्ता नै हुने गरेको हामीले सुन्दै र देख्दै आएका हौ । तर फर्जी विद्यालय र विद्यार्थीको संख्या देखाएर सरकारी सेवा सुविधा लिएको खवर ले त अरुलाई सुमार्गमा लाग्नुपर्छ भनी ज्ञान बाड्ने शिक्षकहरु यति तलसम्म गिरेर चोर काम गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुराको पनि पुष्टी भएको छ ।
कतिपय विद्यालयबाट गाउँमा भएका बालबालिकाको संख्या भन्दा बढी विद्यार्थीको संख्या देखाइएपछि विदेशी दातृ निकायहरुले सामुदयिक विद्यालयको विद्यार्थी संख्या बारे छानविन गर्न शिक्षा विभागलाई दबाब दिएको थियो र यहि दवाव पछि नै शिक्षा विभागले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन गर्दा के सम्मन गरेको पाइयो भन्देखिन् सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या अघिल्लो शैक्षिक सत्रभन्दा डेढलाखले घटेको पाइएको छ । तथ्यांक अनुसार, सबैभन्दा बढी प्राथमिक तहमै घटेका छन् । शिक्षा विभागको फलास रिर्पोट २०६९ अनुसार कक्षा १ मा ११ लाख २१ ह्जार ६ सय ९३ विद्यार्थी थिए भने २०७० मा १० लाख १७ हजार ९सय ९३ मात्रै छन् । निशुल्क पाठयपुस्तक तथा छातृवत्ति लगायत सुविधा यहि तहमा बढी हुने भएकाले प्राथमिक तहमै तथ्यांक छलिएको हुन सक्ने कारण विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।
जनसंख्या बढेको अनुपातमा यसरी विद्यार्थी संख्या किन स्वात्तै घटयो त हामी सबैको मनमा उठ्ने विषय यही नै हो र सजिलै अनुमान लगाउन सकिने कुरा पनि के हो भन्देखिन् धेरैले निजी विद्यालय रोजेका कारण होला भनेर । तर कारण यतिमा मात्र सिमित रहेन । विद्यालयका व्यवस्थापन समिति र शिक्षकले सुनियोजित ढंगले विद्यार्थी बढी देखाई सरकारी सुविधा लिने गरेका रहेछन् । कतिपयले त झोलामा सिमित विद्यालयका फर्जी विद्यार्थी संख्या पनि देखाएका रहेछन् । यसरी हुँदै नभएको विद्यार्थी संख्या देखाएर सरकारी सेवा सुविधा लिनु झुठको पराकाष्ठ हो ।
यस्तो झुठ र फटाहा काम गर्ने शिक्षकले दिने ज्ञानमा कसरी शुद्धता होला ? यद्यपी प्रत्येक वर्ष सरकारी अधिकारीहरु भने भर्ना अभियानमा सत प्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालयमा भर्ना हुने गरेको कुरा सार्वजनिक गर्ने गर्छन् भरखर मात्र शिक्षा विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, स्कूल बाहिर रहेका विद्यार्थीको संख्या ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तर दुःखको कुरा भर्ना अभियानमा स्कूल आएका विद्यार्थीहरु मध्ये कतिले निरन्तरता दिए र छाड्नेहरु मध्ये कतिले के कारणले विद्यालय छाडे अनि छाडेकाहरुलाई कसरी निरन्तर विद्यालयमा ल्याउने भन्ने रणनिती सरकारसँग छैन । जस्ले गर्दा भर्ना अभियानका बेलाका रेर्कडलाई नै विभागले आफनो बलियो रेर्कड बनाउने गर्छ जस्लाई निश्चिन्त मानेर बस्न सकिने अवस्था छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन पछि जुन कुरा पत्ता लगाएको छ त्यो निकै नै संवेदनशिल छ । यसरी फर्जी विद्यार्थी र विद्यालय संख्या देखाएर सरकारी सुविधा लिने शिक्षकलाई कडा कारवाही हुनुपर्छ भन्ने माग आम जनसमुदायको हुन सक्छ । फेरी विभागले, विद्यालयले विद्यार्थी संख्या देखाएर भएको आर्थिक अनियमितता रोक्न हरसंभव नियमन गर्दै आएको दावी गरेपनि कारबाही गर्न सकिने आधारहरु देखिदैनन् । किनभने यसरी पठाइएको रकम अनुदान अन्र्तगत फछर्यौट गरिएका छन् ।
अनुदान भनेर पठाइएपछि, विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार देखि लिएर जस्मा पनि खर्च गरिएको भनि देखाउन सकिने हुन्छ । सबै विद्यालयले लेखा परिक्षण पनि गराएका छैनन् । त्यसैले नितीमा परिवर्तन नगरि र नयाँ नियम नबनाई फर्जी विद्यालय र विद्यार्थी संख्या देखाएर सरकारी सेवा सुविधा लिन पल्केकाहरुलाई कडा कारवाही गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । त्यसैले शिक्षा विभागले चालेको यो कदम ओझेलमा पर्न सक्ने स्वत देखिन्छ । यस अघि पनि २०६७ सालमा तथ्यांकै छलेरै विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले ७३ करोड रुपैंया अनियमितता गरेको प्रतिवेदन सरकारी छानविन टोलीले बुझाउँदा पनि कारवाही हुन सकेन ।