भवानीश्वर गौतम/नयाँ पत्रिका
१३ पुस, काठमाडौं ।
उच्च शिक्षामा अध्ययन गरेर एउटा तह सकिएपछि प्रमाणपत्र लिनुअघि विद्यार्थीले अनिवार्य स्वयंसेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय उच्च माध्यमिक, स्नातक र स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने कार्यविधि तयारमा लागेको छ । कुनै तहमा अध्ययन गरेर उत्तीर्ण भइसकेपछि ‘डिग्री अवार्ड’ लिन कस्तो सेवा गर्नुपर्ने भन्ने कार्यविधि निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय शिक्षा स्वयंसेवासम्बन्धी कार्यविधि बनाउन समिति गठन भएको हो ।
समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायतका प्रतिनिधि छन् । आगामी शैक्षिक सत्रबाट कुनै न कुनै तहबाट अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगिने गरी कार्यविधि निर्माणको काम समितिले गरिरहेको छ ।नेपालको शिक्षा व्यावहारिक र जीवनोपयोगी नभएको आलोचना भएपछि एउटा तह सकेका विद्यार्थीलाई व्यावहारिक र अनुभवी बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको अग्रसरतामा अनिवार्य सेवाको व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महाश्रम शर्माले शिक्षालाई रोजगारी र जीवनपद्धतिसँग जोड्न राष्ट्रिय शिक्षा स्वयंसेवासम्बन्धी कार्यविधि बनाउन लागिएको बताए ।
‘विद्यार्थीले अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने विषयलाई पाठ्यक्रममा राख्न विश्वविद्यालयहरूसँग समेत छलफल भएको छ । कुन तहका विद्यार्थीले कसरी र कति समय सेवा गर्नुपर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सेवा गरेपछि मात्र कुनै तह पूरा गरेको ठहरिनेछ ।’ अहिले नाममा ‘स्वयंसेवासम्बन्धी कार्यविधि’ भनिए पनि विद्यार्थीले अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने शर्माले बताए ।
कार्यविधि बनेपछि प्राविधिक जनशक्ति मात्रै नभएर गैरप्राविधिक जनशक्तिले पनि अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सबै विद्यार्थीलाई एकैचोटि काममा लगाउन सकिँदैन,’ शर्माले भने, ‘छात्रवृत्तिमा पढ्नेबाट सुरु गरेर सबैलाई अनिवार्य गर्छौँ । कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कार्यविधि समितिले बनाउँछ ।’ अनिवार्य सेवाको व्यवस्थापछि विद्यार्थीले कुनै न कुनै प्राविधिक ज्ञान पाउने र यसले उद्यमशील बन्न तथा रोजगार पाउनमा ठूलो भूमिका खेल्ने शिक्षा मन्त्रालयको विश्वास छ । यस्तो सेवालाई अनिवार्य गर्दा दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा सन्तुलित विकासमा सहयोग पुर्याउने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विद्यार्थीले पाएको शिक्षालाई रोजगारी र जीवनपद्धति, स्थानीय समस्यालाई सहजीकरण, पशुपालन, कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता, सूचनाप्रविधिलगायतसँग जोड्न खोजिएको हो । उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण, साक्षर गराउनेलगायतका समस्यामा केन्द्रित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई सेवामा खटाउन केन्द्रीय तहमा संयन्त्रका रूपमा स्वयंसेवा महाशाखा बनाउने तयारीसमेत गरेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालयहरू, सेवाप्रदायक तथा सरोकार पक्षसँग बसेर कार्यविधिको अन्तिम टुंगो लगाउने मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।
अहिलेसम्म सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले मात्र शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य सेवा विभागले खटाएको ठाउँमा निश्चित समयका लागि सेवा गर्दै आएका छन् ।
|