नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अझै केही महिना बाँकी रहे पनि संस्थागत विद्यालय (निजी) हरू लक्षित टीका-टिप्पणी र बहस हुन थालेको छ । सरकारले संस्थागत विद्यालयलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न एक वर्षअघि सञ्चालकहरूसँगकै सहमतिमा विद्यालय मापदण्ड तथा निर्देशिका जारी गरे पनि त्यसको उचित र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नभएपछि यस्ता टीका-टिप्पणी हुन थालेको हो । अधिकांश संस्थागत विद्यालयले नियम कानुन र निर्देशिकाको बेवास्ता गर्दै त्यसको परिपालना नगरेपछि यस्तो टीका- टिप्पणी स्वाभाविक हुन जान्छ । निर्देशिका पालना नभएका दृष्टान्त थुप्रै
छन् । जस्तो, एसएसलीअघि सेन्टअप परीक्षा लिन नपाउने भनिए पनि उनीहरू धमाधम परीक्षा लिइरहेका छन् । सेन्ट अपका नाममा रकम असुल्न खोजेको आरोप अभिभावक लगाइरहँदा कतिपय संस्थागत विद्यालयले त्यस्तो आरोप र असन्तुष्टि सुनेका छैनन् । कतिपय विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुन चार महिना बाँकी रहँदै गर्दा भर्नाको सूचना निकालिसकेका छन् जब कि निर्देशिकाअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा १ महिनाअघि मात्र भर्नासम्बन्धी सूचना जारी गर्नुपर्छ । त्यस्तै अरू कतिपयले विद्यलाय व्यस्थापन समितिसमेत गठन नगरी स्कुल सञ्चालन गरिरहेका छन् । संस्थागत विद्यालयहरूले मापदण्ड र निर्देशिका मिच्दा पनि त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार पनि उत्तिकै उदासीन छ ।
सरकारले संस्थागत विद्यालयलाई विभिन्न वर्गमा विभाजित गरी तिनको शुल्क सीमा निर्धारण गरेको छ तर तोकेको शुल्क सीमाभित्र रहेर सबै संस्थागत विद्यालयले शुल्क असुलिरहेका छैनन् । शुल्क सीमा कागजमा मात्रै सीमित छ, विभिन्न शीर्षक र बहानामा शुल्क असुल्न संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरू अभ्यस्त भइसकेका छन् । र, त्यस्तो अवस्थाको पनि सरकारले उचित अनुगमन गर्न सकेको छैन । अभिभावकहरूले तोकेभन्दा बढी शुल्क तिर्न, विद्यालयले भनेकै ठाउँमा पोसाक सिलाउन र पुस्तक किन्न बाध्य
छन् । विद्यायलका नामबाट ँइन्टरनेसनल’ शब्द हटाइएको छैन । इन्टरनेसनल जोड्न ँक’ वर्गमा वर्गीकृत, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड -आईएसओ) प्राप्त र भर्ना विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १ प्रतिशत अन्य राष्ट्रका हुनुपर्छ । विद्यार्थीहरूको आवतजावतका लागि प्रयोग गरिने यातायातका साधानको बिजोग छ । वर्षौं पुराना बसमा विद्यार्थी कोचाकोच गरेर असुरक्षित यात्रा गराउन कतिपय विद्यालयले छोडेका छैनन्, यातायातको साधनलाई सुन्तला रङको बनाउने कुरा त परको विषय भएको छ । संस्थागत विद्यालय सञ्चालन भएको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने हो भने यस्ता अरू थुप्रै लापरबाही भेटिन सक्छन् । सरकारले लाखौं विद्यार्थीको भविष्य र सुरक्षासँग जोडिएको यो विषयलाई महत्त्व नदिएका कारण संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरू आफूखुसी गर्न पाइरहेका छन् । त्यसकारण मापदण्डविपरीत जाने संस्थागतका सञ्चालकको नियतमाथि मात्रै प्रश्न उठ्दैन, कमजोर अनुगमन गर्ने सरकारको दायित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।
संस्थागत विद्यालयले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कुनै योगदान गरेका छैनन्, सबै गलत गरेका छन् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हुँदै होइन । नेपालको शैक्षिक विकासमा संस्थागत विद्यालयको अत्यन्त सकारात्मक योगदान छ । विश्व परिवेशमा बिक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गरेका छन् कतिपय संस्थागत विद्यालयले तर जहाँसम्म शुल्कको कुरा आउँछ, निजी विद्यालयकै सञ्चालकको सहमतिमा बनेको निर्देशिका पालनाको कुरा आउँछ, त्यहाँनेर संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक चुकेका छन् । कतिपय संस्थागत विद्यालयले मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरेका पनि छन् तर आमरूपमा अधिकांशले त्यसको नजरअन्दाज गर्दै कार्यान्वयनमा लापरबाही गरेपछि तिनको नियतमाथि प्रश्न उठेको हो । त्यसकारण संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरू स्वयंले सबैभन्दा पहिले तोकिएका मापदण्डअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । भर्नादेखि शुल्क, पोसाक, सवारीसाधनलगायतका कुरामा निर्देशिका के भन्छ, त्यसैअनुरूपको व्यवस्था हुनुपर्छ । नचाहिँदो तडकभडकभन्दा पनि शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा लाग्नुपर्छ । सरकारले पनि मापदण्ड र निर्देशिका बनाएर उसको जिम्मेवारी पूरा हँुदैन । ती निर्देशिकाको पालना भएको छ कि छैन, नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । यदि अनुगमन नभएको भेटिएमा त्यस्ता संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न पछि हट्नु हुन्न । तब मात्रै संस्थागत विद्यालयलाई विद्यार्थी र अभिभावकप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।
source: http://www.ekantipur.com/np/2070/10/14/full-story