पर्वत, १४ फाल्गुण
नेकपा–माओवादी निकटको अखिल नेपाल शिक्षक संगठन पर्वतले विभिन्न शैक्षिक तथा पेसागत माग राखी जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संगठनका जिल्ला अध्यक्ष भूमिराज शर्माको नेतृत्वमा गएको शिक्षकहरुको टोलीले विभिन्न शीर्षकमा तत्काल पूरा गर्नु पर्ने ११ बुँदे शैक्षिक तथा पेसागत मागहरु, दीर्घकालिन १७ बुँदे पेशागत, १२ बुँदे शैक्षिक र १६ बुँदे स्थानीय मागसहितको ज्ञापनपत्र बुधबार जिल्ला शिक्षा अधिकारी घनश्याम पौडेललाईलाई बुझाएको हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै पुगी अध्यक्ष शर्मासहित संगठनका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रेशमलाल सापकोटा, राज्य समिति सदस्यद्धय दिलमान केसी र बिष्णु प्रसाद भुसाल, सचिव देवी प्रसाद अधिकारी, कोषाध्यक्ष गुमा जिसी, सहसचिव नारायण जिसी, जिल्ला सदस्य धनञ्जय मल्ल लगायतको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिशिअ पौडेलले संगठनले उठाएका मागहरु जायज र सान्दर्भिक भएको भन्दै स्थानीय मागहरुका विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छिट्टै छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने र केन्द्रसँग जोडिएका नीतिगत मागहरु पूरा गराउनको लागि मन्त्रालयमा पठाउने बिचार व्यक्त गर्नु भयो ।
स्थानीय माग अन्तर्गत सामुदायिक बिद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विशेष अभियानको थालनी गरिनु पर्ने, जिल्लामा शुरु गरिएको दरबन्दी मिलान र विद्यालय एकीकरणको कार्यलाई टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने, जिल्ला शिक्षा समितिमा जिल्लामा क्रियाशील सबै शिक्षकका पेसागत संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्णता दिइनु पर्ने, विद्यालय अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत संचालन हुने हरेक शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा शिक्षकहरुलाई समान अवसर प्रदान गरिनु पर्ने, शिक्षकहरुलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कृत गर्ने पद्धति स्थापित गरिनु पर्ने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारी शिक्षक सरह सेवा सुविधा प्रदान गरी नियुक्तिपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विद्यालय सर्वेक्षण नै नगरी छोटो दूरीमा जथाभावी विद्यालय स्थापना गर्ने र कक्षा थप गर्ने कार्य तत्काल रोकिनु पर्ने, संस्थागत विद्यालयहरुले नियमानुसार प्रदान गर्नुपर्ने १० प्रतिशत निशुल्क छात्रवृत्ती पारदर्शी गरिनु पर्ने, शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति पारदर्शी तरिकाले गरिनु पर्ने, जिल्लास्तरीय तथा एसएलसी परीक्षालाई व्यवस्थित, स्वच्छ र मर्यादित बनाउने तर्फ विशेष ध्यान दिइनु पर्ने, अबैधानिक रुपमा पहुँचका आधारमा काजमा राखिएका शिक्षकहरुलाई यथास्थानमा फर्काइनु पर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरिनुपर्ने, आगामी शैक्षिक सत्रको शुरुमै सम्पूर्ण बिद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, जिल्लामा अबैध रुपमा संचालित कोचिङ, ट्युशन सेन्टरहरु बन्द गरिनु पर्ने लगायतका माग ज्ञापनपत्रमा समेटिएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा तत्काल पुरा गर्नुपर्ने पेशागत र शैक्षिक मागहरु अन्तर्गत स्थगित गरिएको शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा प्रकाशन र अन्तरवार्ता तत्काल शुरु गर्नु पर्ने, दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा प्रकाशन गर्दा हुन जाने विस्थापनबाट जोगाउन कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका राहत अनुदान शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षकसरह अनुभवको अङ्क उपलब्ध गरिनुपर्ने, सेवा अवधि गणना हुने गरी सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकहरुलाई प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गरिनुपर्ने, शिक्षा नियमावलीमा भएको करार शिक्षकको व्यवस्था हटाइनुपर्ने, नेपाल सरकारले बृद्धि गरेको तलव र एक हजार महङ्गी भत्ता सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुले समेत पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, राजनैतिक आस्थाका कारण पेशाबाट विस्थापित गरिएका एवं राजिनामा दिन बाध्य पारिएका शिक्षक÷कर्मचारीहरुलाई अविलम्ब पुनर्वहाली गरिनु पर्ने लगायतका मागहरु समेटिएका छन् ।
पेशागत माग अन्तर्गत प्रति विद्यार्र्थी लागत (पीसीएफ) शिक्षक, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोत शिक्षकहरू, बाल विकास सहयोगी शिक्षक, निजी विद्यालय शिक्षक÷कर्मचारी, उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक÷कर्मचारीहरूको साझा संगठन, सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीका लागि स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, राहत कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी कार्यरत शिक्षकसहित प्रतिष्पर्धा गराइनु पर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकारको तलब–भत्ता खाने, नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विधायिका, जङ्गी, निजामति कर्मचारी र शिक्षकहरु)का छोरा—छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने नीति निर्माण गरिनु पर्ने लगायतका माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ खारेज गरी अन्तरिम संविधानबमोजिम नयाँ शिक्षा ऐनको व्यवस्था गरिनु पर्ने, शक्ति सम्पन्न उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिनु पर्ने, समुदायमा हस्तान्तरण गरिएका सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयहरुलाई तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने र विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरणको कार्यक्रम स्थगित गरिनु पर्ने, साथै सम्पूर्ण उच्चमाविहरुलाई राज्यको दायित्वभित्र पारिनु पर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाइनु पर्ने, अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरिनु पर्ने, शिक्षामा भैरहेको नीजिकरण, व्यापारीकरण, बैदेशिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, अनियमितता नियन्त्रण गरिनु पर्ने लगायतका शैक्षिक मागहरु रहेका छन् ।