डा. मनप्रसाद वाग्ले
दोस्रो संविधानसभाको चुनावपूर्व सबै राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । त्यही घोषणापत्रको कार्यक्रमहरूलाई आधार मानेर जनताले भोट हाले र दलका नेताहरू सभासद, सांसद र कोही मन्त्री पनि बने । प्रत्येक चुनावमा यही क्रम दोहोरिन्छ, तर 'खोलो तर्यो, लौरो बिस्र्यो' भनेझैं आफूले जनतासामु चुनावपूर्व गरेका प्रतिबद्धताहरू आजसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले पूरा गर्नेतर्फ चासो दिएको पाइन्न । अहिले आफूलाई ठूला दल भनेर घमन्ड गर्ने र समान हैसियतको हुँ भन्दै गृह मन्त्रालय च्याँखे थाप्न, जित्न र छोड्न सफल दलहरूले यो वाचा नभुलुन् भनेर शिक्षामा उनीहरूले गर्न खोजेको उपलब्धि, उनीहरूकै घोषणापत्रका आधारमा चिरफार गरी यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । सरकारमा सहभागी दलमध्ये नेपाली कांग्रेसको भागमा शिक्षा परेको छ । त्यसो भन्दैमा समान हैसियतको दाबी गर्ने नेकपा एमाले आफ्नो घोषणापत्रमा वाचा गरे अनुसारको शिक्षा पद्धतिबाट बाहिरिन मिल्दैन ।
सबै कुरा भागबन्डामै चलेको हाम्रो देशको शासन व्यवस्थामा जुन दलको भागमा जुन मन्त्रालय परे पनि त्यो मन्त्रालयले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राज्यको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ । आजका मितिसम्म दलगत मन्त्रालय भागबन्डा अनुरुप नै दलगत हालिमुहाली भएकै कारण यो देशको उत्थान हुन नसकेको हो भन्नेतर्फ सबै दलहरूको ध्यान जानु अनिवार्य छ । किन माथि उठ्न सकेन त हाम्रो देशको सार्वजनिक शिक्षा ? यो अहम् सवाल हो । सबै दल, तिनका नेता, कार्यकर्ता र भ्रातृ संगठनहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जबसम्म शिक्षामा स्तरीयता कायम गर्न सकिन्न, तबसम्म देशको विकास सम्भव छैन । त्यसैले त भनिन्छ नि 'शिक्षाका थलोहरू र तिनमा काम गर्ने शिक्षाकर्मीहरूले राज्यको मुहार प्रतिविम्बित गर्छन् ।' शिक्षाप्रति राज्य कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा शिक्षाका उपलब्धिबाट आंँकलन गरिन्छ । माध्यमिक, उच्च माध्यमिक र उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धि चिन्ताजनक छ । शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने प्रयास कहीं कतैबाट हुनसकेको छैन । शिक्षाकर्मीहरूबाटै मूल्य र मान्यताको उपहास भएको यथार्थ छ । विद्यार्थीहरूका नैतिक मूल्य खस्कँदै गएको छ । मूल्यहीन शिक्षा लिन बाध्य यो देशका करिब एक करोड विद्यार्थीको भविष्य कुहिरोभित्रै रुमल्लिन नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
जहिले पनि शिक्षक समस्यामा अल्झेर समय बिताउने शिक्षा मन्त्रालयले न यसको समाधान गर्नसकेको छ, नत विकल्प नै दिनसकेको छ । समयमा नै पाठ्यपुस्तकसम्म विद्यार्थीको हात पार्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालय पहिला आफू विद्यार्थी र तिनका अभिभावकप्रति कत्तिको उत्तरदायी छु भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, अनिमात्र तिनको निर्देशन पालना गर्ने निकाय र विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिन र पालना गराउन सकिन्छ । गएको ३-४ वर्षयता शिक्षा विभागको काम निर्देशिका बनाएर जारी गर्नेमा सीमित हुनपुगेको छ, तर निर्देशिका पालना नगर्नेहरूमाथि उसले कुनै पनि कारबाही अगाडि बढाउनसकेको छैन । यसो हुनुमा कित उसले नैतिकबल गुमाएको अवस्था हुनसक्छ कित क्षमताको अभाव । उच्च शिक्षाको हालत पनि 'ङच्िच बूढी किच्च दाँत' नै सावित भएको छ । अधिकांश विश्वविद्यालयहरू जहिले पनि तालाबन्दीमा बाँच्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको कथित स्वायत्तता संकटमा परेको छ । भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुने उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारले नियुक्ति बुझेकै दिन विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको हत्या गरेको ठहर्छ । यदि विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त हुन् भने विश्वविद्यालय सिनेटलाई स्वच्छ बनाउन र त्यहींबाट प्राज्ञिक नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो हामी नेपालीको सपनामा सीमित भएको छ र विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक चंगुलमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । डा.गोविन्द के.सी.को अनशनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई चुनौती दिँदै संविधानसभामा कथित विज्ञनेताहरू कुर्लन थालिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षामन्त्रीको पद सम्हाल्ने व्यक्ति तरवारको धारमै हिँड्न बाध्य हुनु पर्नेछ, यदि स्वच्छ र न्यायिक शिक्षा प्रशासन नदिने हो भने । यो परिप्रेक्ष्यमा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले गरेका शिक्षाप्रतिको मुख्य-मुख्य प्रतिबद्धता के रहेछन्, एकपल्ट जाँचेर हेरौं ।
दुवै दलले उच्च माध्यमिक तह अर्थात कक्षा १२ सम्म निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेका छन् । कांग्रेस भन्छ, 'उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क, अनिवार्य, गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ गराइनेछ ।' एमाले भन्छ, 'आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने ।' शिक्षामन्त्रीले तत्काल यो योजना निर्माण गर्न र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्नेगरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ र एमालेले त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ । नभए यो आफ्नो दलप्रति बेइमानी र जनताप्रति धोका ठहर्छ । त्यस्तै दुवै दलले आ-आफ्नो घोषणापत्रमार्फत शिक्षामा रहेको द्वैध प्रकृतिको शिक्षा अन्त्य गर्ने वाचा गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले निजी विद्यालय यथावत नै राखी सामुदायिक विद्यालय सुधारको एजेन्डा प्रस्तुत गरेको छ भने एमाले निजी शिक्षामा मौन देखिएको छ ।
निजी शिक्षालाई 'विपन्न र वञ्चितीकरणमा परेका वर्गप्रति सामाजिक उत्तरदायित्व' लिन लगाउने कांग्रेसको वाचा उसकै शिक्षामन्त्री हुँदा तत्काल लागू गर्नपट्टि नलाग्ने हो भने यो नारा नारामै सीमित हुने र द्वैध प्रकृतिको शिक्षा अन्त्य नहुने पक्का छ । रोजगारमुखी शिक्षामा पनि दुवै राजनीतिक दल घोषणापत्रमा चिन्तित भेट्टाइएको छ । जस्तो कांग्रेस भन्छ, 'प्राविधिक शिक्षालयको माध्यमबाट रोजगारमुखी शिक्षा अगाडि बढाउने ।' एमाले भन्छ, 'कक्षा ८ देखि नै विद्यालय शिक्षालाई रोजगार-मैत्री बनाउने ।' यी नारा जति चिल्ला र चिप्ला छन्, त्यति नै दुवै दलको विगत छवि राम्रो छैन । प्रायः पोलिटेक्निक भनिने विद्यालयहरू ठूला दलका नेता र विगतका मन्त्रीहरूको पकडमा रहेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ (कान्तिपुर फागुन १२, २०७०) । यथार्थमा कार्यरूपमा उतार्न नसक्ने अनि नारा दिएर आफ्नै कार्यकर्ता भरणपोषणमा प्राविधिक शिक्षा जिल्लिएको छ र जनताको दुहाइ पाएको यो शिक्षा 'आकासको फल आँखा तरी मर'मा रूपान्तरित भएको छ । उदाहरणको रूपमा सीटीईभीटीका सम्बन्धनप्राप्त शिक्षण संस्थाहरूको शुल्कमात्र हेरे पुग्छ कि यो देशको प्राविधिक शिक्षा 'व्यापार मेला'मा परिणत भएको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा तहसम्म राजनीतिक संगठनको सदस्यता लिनबाट विद्यार्थीलाई रोक लगाउने कांग्रेसको घोषणा राम्रो मानिन्छ, तर उच्च शिक्षामा ऊ र अन्य दलका भ्रातृ संगठनहरूले मच्चाएको वितण्डा रोक्ने उपाय बताइएको छैन ।
एमालेले यो मामिलामा मौनता साँधेको प्रतित हुन्छ । उच्च शिक्षामा कांग्रेसको नीति 'एक प्रदेश एक विश्वविद्यालय, देखिएको छ भने एमाले उच्च शिक्षामा 'कृषि, वन तथा प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूलाई स्तरीय बनाउँदै लैजाने, नीतिमा सीमित भएको पाइन्छ । तर हाल नेताकेन्दि्रत विश्वविद्यालय खोल्ने लहर र रहर आवश्यकता केन्दि्रत विश्वविद्यालय स्थापनामा रूपान्तरित गर्न नसक्ने हो भने यो नारामै मात्र सीमित हुने पक्का छ । नेपाली कांग्रेसले दलित परिवारका युवती लक्षित निःशुल्क चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ उच्च शिक्षाको सपना बोकेको छ भने एमाले पनि उच्च शिक्षामा पछाडि पारिएको वर्गको पहुँच पुर्याउने घोषणा गर्न पछि परेको छैन । तर तिनै वर्गको विद्यालय शिक्षाको हविगत पहिला सुधार गर्नुपर्छ । यसभन्दा बाहेक नेपाली कांग्रेस शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत खर्च गर्ने धुनमा देखिन्छ । तर व्यवस्थापनको अभावमा खर्चमात्र बढाएर केही हुँदैन भन्ने पाठ पनि उसले सिक्नुपर्छ । अझ अगाडि भन्नुपर्दा यदि नेपाली कांग्रेसको यही नीति हो भने अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूले औंल्याए अनुसार उसले वैज्ञानिक ढंगले तलबमा ७० प्रतिशत र विद्यालय विकासमा ३० प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था गरोस् । नभए शिक्षामा लगानी बढाउनुको कुनै अर्थ रहन्न । प्रमुख रूपमा उठाइएका यी मुद्दाहरू खर्चका हिसाबले पनि हेरिनुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्री दुवै नेपाली कांग्रेसकै भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भूमिका पनि यहाँ अहम् देख्न सकिन्छ । पार्टीको छविलाई उजिल्याउन र जनताप्रति उत्तरदायी छु भन्ने विश्वास दिलाउन पनि आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नेतर्फ कांग्रेस र एमालेमा सचेतना पलाओस् र निकट भविष्यमै शिक्षा विकासका योजनाहरू र तिनको इमानदारी कार्यान्वयन जनताले देख्न पाउन् ।
Source: http://www.ekantipur.com/np/2070/11/16/full-story/384886.