काठमाडौं, २०७० चैत १७ । आर्थिक अवस्थाले गर्दा धरासायी बन्दै गएको साझा प्रकाशन दिन प्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गएको छ ।
साझा प्रकाशनकी अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक ममता झालाई प्रवेश निषेधको आन्दोलन गरेका कर्मचारीले उनलाई नहटाएसम्म आन्दोलन नरोकिने उद्घोष गरिसकेका छन् ।
सरकारले माग पुरा नगरे २ सय ८ जना कर्मचारीले सामुहिक राजिनामा दिने चेतावनी दिइसकेका छन । आन्दोलनकै कारण पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण कार्य खोसिएको छ । जनकले छापेर दिएको पुस्तक बिक्री गरेवापत कमिशन लिएर जिविकोपार्जन गर्दै आएको साझाका कर्मचारीहरु अब विकल्पको खोजीमा लागेका छन । कर्मचारी र अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक विचको कटाक्षको कारण एक सय वर्ष लामो इतिहास बोकेको संस्था धरायासी बन्दै गएको छ । लगातार आन्दोलनको कारण संस्था रहने हो वा होइन भन्ने विषयमा चर्को बहस हुन थालेको छ ।
दुई पक्षविच देखिएको समस्याको समाधान गर्न सरकारले दर्जनौ पटक पहल ग¥यो तर समस्या समाधन हुन सकेन । अन्ततः सरकारले मंसीर २८ गतेको निर्णय अनुशार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव राजुमानसिह मल्लको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदललाई साझा प्रकाशनको व्यवस्थापकीय संस्थागत सुदृढीकरणका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने कार्यहरु,कार्ययोजना,वर्तमान वासलातको स्थिति, सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र साझा प्रकाशनबीचको सम्बन्ध र दायित्व फरफारक, साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झाले विभिन्न मागसमेत राखी अनसन बसेको सन्दर्भ,साझा प्रकाशनको समस्या र आन्तरिक विवाद निरुपणको विषयमा रा सुझाव दिने गरी पाँचवटा कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो । कार्यदलले काम थालेको करिब दुई महिनापछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्यदलले सबै कर्मचारी, कर्मचारी संघ संगठन, शिक्षा विभागका महानिर्देशक , निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख , साहित्यकार, ट्रेड युनियन आबद्ध कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्तीसंग छलफल गरी प्रतिवेदनमा तयार गरी सरकालाई सुझाव दिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा संस्थाको ठूलो संरचनालाई घटाउन आधा संख्यामा पुराना कर्मचारीहरुलाई उपदानसहित विशेष रकम दिएर विदा गर्ने र यसका लागि सरकारले आर्थिक अनुदान दिनुपर्ने, विविध भाषाका साहित्यिक पुस्तकहरु छाप्नका लागि बार्षिक रुपमा नियमित अनुदान दिने, लेखकहरुलाई साझा पुरस्कार दिनका लागि एक अक्षय कोष स्थापना गरिदिने, साझा प्रकाशनको कार्यकारी प्रमुख खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने र अध्यक्ष नेपाल सरकार तालुकवाला मन्त्रालयका सचिव वा राष्ट्रिय सहकारी वोर्डको अध्यक्ष वा सह अध्यक्ष रहने र मनोनयन हुने ३ जना संचालकहरु प्रकाशन विज्ञ, भाषा साहित्य विज्ञ र व्यवसायिक विशेषज्ञ हुनुपर्ने , साझाको महाप्रवन्धक पनि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको पदेन संचालक रहने व्यवस्था हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ ।
वित्तीय सेवा र पेट्रोल पम्प चलाउने जस्ता व्यवसायहरु शुरु गर्नुपर्ने, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका पाठ्यपुस्तकहरु एकव्दार प्रणाली अन्तर्गत साझा प्रकाशनव्दारा वितरण हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, जनक शिक्षाले केन्द्र वा क्षेत्रमा खुद्रा किताव वेच्न पाउने प्रावधान हटाउनु पर्ने, २६ शाखाहरुलाई मर्ज गरेर १२ देखि १५ संख्यामा घटाउनुपर्ने , स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजव्दारा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म कर्मचारी कटौती गर्ने विषय समेटिएको छ ।
अध्यक्ष र महापबवन्धक एकै व्यक्ति नहुने गरी महाप्रबन्धकको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यसम्पादन सम्झौता गरी गरिनुपर्ने, संस्थाको विद्यमान संगठनात्मक संरचनालाई मितव्ययी र प्रभावकारी हुने गरी पुन संरचना गरिनुपर्ने सुझाबहरु प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन् ।
यसैगरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.ले पाठ्यपुस्तक उत्पादन गर्ने र साझा प्रकाशनले ती पाठ्यपुस्तकहरु बिक्री–वितरण गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र साझा प्रकाशनले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न र हाल साझाप्रकाशनलाई दैनिक कार्य संचालन गर्न आवश्यक पुँजीको समेत अभाव रहेको हुँदा सोका लागि नेपालसरकारबाट आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने , साहित्यिक तथा समावेशी भाषा साहित्यिक पुस्तकहरु प्रकाशन गर्न र साझा प्रकाशनबाट प्रदान गरिदै आएका पुरस्कारहरुका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्न सोसम्वन्धी नीति बनाई एवं कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपालसरकारबाट आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने सुझाबहरु समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
कार्यदलले पुस २४ गते साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झा, माघ ६ गते साझा प्रकाशनका संचालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र लेखा प्रमुख, लेखापरीक्षक, १२ गते शेयर सदस्य, लेखक र साहित्यकार र २१ गते शिक्षा विभागका निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सचालकसंग छलफल, साझा प्रकाशनको अवलोकनको साथै प्राप्तकागजात नीति नियम, सूचना, सुझाब आदिको अध्ययन एवं छानविन गरेको थियो ।
संस्थाको विनियम संस्था दर्ता हुँदाको समयदेखि नै हालसम्म पनि परिमार्जित नभएको अवस्था छ, जुन विद्यमान सहकारी ऐन, नियम र सहकारीका अन्तरराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप नभएके प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट उत्पादितपाठ्यपुस्तकहरु १८ दशमलब २५ प्रतिशत कमिशन लिई सोको ९ प्रतिशत स्थानीय एजेन्टलाई कमिशन दिई वितरण गर्ने रहेको देखिन्छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट उत्पादित पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने बाहेकको बैकल्पिक अन्य उल्लेखनीय कुनै पनि व्यवसाय साझा प्रकाशनसंग रहेको देखिएन । मूलतः साझा प्रकाशन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.संग निर्भर रहनु परेको अवस्था छ । पूर्वाचल र पश्चिमाचल क्षेत्रमा कक्षा १–८ र यसै शैक्षिक सत्रदेखि सुदूर पश्चिमाचल क्षेत्रमा कक्षा १–५ काविद्यालयमा आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तकरु उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई प्रदानगर्ने सरकारी नीतिका कारण जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.को व्यवसायमा संकुचन आउनुका साथै स्वतः साझा प्रकाशनको व्यवसायमा समेत संकुचन आएको अवस्था देखिएको छ । झा प्रकाशनले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.लाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम समयमा भुक्तानी नदिएका कारण दुवै पक्षका वीचमा भएको सम्झौता समाप्त भइसक्दा पनि पुनः सम्झौता हुन सकेको छैन ।
साझा प्रकाशन हाल चरम आर्थिक संकटमा परेको अवस्था छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्दलि.लाई भुक्तानी गर्नुपर्ने करोडौं रुपैंयाको साँवा, ब्याज भुक्तानी गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सहकारीबैक, सिटिजन्स बैक लगायतका बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण रकमसमेत भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा साझा प्रकाशन रहेको छैन । संस्थाको दैनिक कार्य संचालन गर्न र कर्मचारीहरुलाई तलब, भत्ता भुक्तानी गर्नसमेत संस्थामा रकमको अभाव रहेको छ । अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुले नियमानुसार उपदानको रकम पाउन सकेका छैनन् भने साहित्यकारहरुले समेत रोयल्टीको रकम प्राप्तगर्न नसकेका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म सो संस्थामा कर्मचारी भर्ना, छनौट र नियुक्ति गर्ने कार्य प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा निश्चित विधि अनुरुप नभई सोझै व्यवस्थापनले आफ्नो अनुकूल हुने गरी कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्ने गरेको देखिन्छ ।
हाल संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालमा समावेशी भाषा, साहित्य प्रकाशनको समेत प्रसंग चलिरहेको अवस्थामा यसको भूमिका अरु प्रभावकारी हुन पर्ने स्थितिमा पछिल्लो समयमा यस संस्थाले नीतिगत, आर्थिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत लगायतका समस्याहरु झेलिरहेको अवस्थामा व्यवस्थापकीय संस्थागत सुदृढीकरणका लागि देहायबमोजिमका कार्यहरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०४८, नियमावली २०४९, सहकारी विभागबाट जारी मापदण्ड, सहकारीकाअन्तरराष्ट्रिय मूल्य र सिद्धान्तबमोजिम हुने गरी संस्थाको विद्यमान विनियम, २०२१ संशोधन गर्नु पर्ने जरुरी छ । संस्थाको संचालक समिति नौ सदस्यीय हुनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसमा सहकारी ऐन नियम, सहकारीका मुल्यसिद्धान्त र मापदण्ड अनुसार अध्यक्ष साधारणसभाबाट नै निर्वाचित हुनु पर्नेमा हाललाई ऐन नियम र सिद्धान्तबमोजिम विनियम बनाई सोअनुसारनिर्वाचन नभएसम्मका लागि अध्यक्ष पदमा साहित्य र व्यवस्थापनको अनुभव भएका उपयुक्त व्यक्तिलाई सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र शिक्षा विभागका महानिर्देशक र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि.का प्रबन्ध संचालक पदेन संचालकसदस्य रहने र बाँकी पाँच जना संचालक सदस्यहरु संस्थाको उल्लिखित विनियमअनुसार साधारणसभाद्वारा प्रजातान्त्रिक विधिअनुरुप निर्वाचित हुन आवश्यक देखिन्छ । महाप्रबन्धक सदस्य–सचिव हुने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
संस्थाको एक जना संयोजक र दुई जना सदस्य रहेको तीन सदस्यीय लेखासमितिको गठन हुने र त्यस्तो लेखासमितिमा लेखाको ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिहरु साधारण सभाद्वारा निर्वाचित हुने प्रावधान समावेश गर्न उपयुक्त हुने छ । अध्यक्ष र महाप्रबन्धक एउटै व्यक्ति हुँदा सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था कमजोर हुने संभावना भएकाले महाप्रबन्धक पदमा व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्ति खुला प्रतिष्पर्धाबाट कार्यसम्पादन सम्झौता गरी नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
संस्थाको सांगठनिक संरचनालाई पुनरावलोकन गरीसंचालक समितिले हाललाई संस्थाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरु मध्येबाट एकजनालाई नायव महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने र हाल कार्यरत प्रथम श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरु सो पदबट हटेको अवस्थामा पदहरु खारेज गर्ने र सो पश्चात उपयुक्त आधार निर्धारण गरी सोही आधारमा द्वितीयश्रेणीका अधिकृतहरु मध्येबाट एकलाई नायव महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।
हाल संचालनमा रहेका ७ वटा विभागहरुलाई घटाई द्वितीय श्रेणीका अधिकृत प्रमुख रहने गरी प्रशासन तथा योजना महाशाखा,लेखा महाशाखा,प्रकाशन तथा सम्पादन महाशाखा, व्यापार तथा प्रबद्र्धन महाशाखा, छापाखाना तथा उत्पादन महाशाखा र हाल कायम रहेका महाशाखाहरुलाई खारेज गरी आ.ले.प. महाशाखाको सट्टामाआ.ले.प. शाखा बनाउने । केन्द्रीय भण्डार महाशाखा र सूचना, संचार तथा संपर्क महाशाखाले गर्दै आएको कार्य व्यापार तथा प्रबद्र्धन महाशाखाले र साझा शैक्षिक विकास महाशाखा एवं गरिमा महाशाखाले गर्दै आएको कार्य प्रकाशन तथा संपादन महाशाखाले गर्ने व्यवस्था मिलाउने । हाल रहेका ६ वटै क्षेत्रीय कार्यालयहरुखारेज गरी तिनलाई शाखा कार्यालयमा बदल्ने ।
सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमबमोजिम प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष शुरु भएको मितिले ६ महिनाभित्र संस्थाको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा विगत ५ वर्षदेखि संस्थाको वार्षिक साधारण सभा नभएको हुँदा यथशीघ्र वार्षिक साधारण सभा गर्ने र यसपश्चात् ऐननियमको व्यवस्थाअनुरुप वार्षिक साधारण सभा नियमित गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
संस्थाको कूल दायित्व र सम्पत्ति वृद्धि हुंदै गइरहेको अवस्थामा संस्थाको शेयर पूंजी र कोषहरु ( संस्थागत पूंजी ) स्थिर अवस्थामा रही कूल दायित्वको अनुपातमा कमी आएको, चालू दायित्वमा वृद्धि हुंदै गईरहेको र आ.व.२०६८।०६९ देखि चालू दायित्वको अनुपातमा चालू सम्पति कम भई खुद चालू सम्पति ऋणात्मक भई संस्थाको दायित्वहरु भुक्तान गर्ने क्षमतामा हा्रस आएको छ । चालू सम्पत्तिहरुमध्ये सवैभन्दा ा वढी हिस्सा जिन्सी मौज्दातको रहनु, जिन्सी मौज्दातको यर्थाथ मूल्याङ्कन नगरी मुनाफा देखाउने उद्धेश्यले मूल्याङ्कन दरमा वृद्धि गरि मूल्याङ्कन गर्नु, एकातर्फ संस्थाको प्रशासनिक खर्चहरु सालवसाली रुपमा वृद्धि भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ प्रतिफल आर्जन नगर्ने सम्पत्तिहरुमा समेत लगानी भइरहेको स्थिति र यर्थाथमा संस्था नोक्सानीमा रहेको अवस्थाले गर्दा संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ । संस्थाले तिर्नुपर्ने दायित्वहरु तिर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
हाल संस्थामा कार्य संचालनका लागि आवश्यक चालू पूँजीको समेत अभाव भएको हुँदानेपाल सरकारको तर्फबाट एक पटकका लागि ५ करोड रुपिया चालू पूँजीको रुपमा अनुदान सहयोेग उपलव्ध गराउनु उपयुक्त हुनेछ । कार्यदललेदिएको सुझावमा अनुसार साझा प्रकाशनको तर्फबाट ३ जना र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको तर्फबाट ३ जना गरी ६ जनाको टोलीबाट हरहिसाव गरी प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदन अनुसार २०७० पौष मसान्तसम्म १३ करोड ७९ लाख ६१ हजार २ सय ५५ रुपिया जनक शिक्षासामग्री केन्द्रलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।