काठमाडौं,१६ चैत । स्थानीय जनसंख्या घटबढ र विद्यालय सञ्चालनको अवस्थाका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले ४२ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा कतै विद्यार्थी अभाव र कतै शिक्षक अभाव भएका कारण विद्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार २७ हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको जनसंख्या १० वर्षअघिको तुलनामा घटेको छ ।
त्यसको असर विद्यालय सञ्चालनमा समेत देखिएको छ । १० वर्षअघि सञ्चालनमा आएका कतिपय विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी अभाव छ । खास गरेर पहाडी र हिमाली जिल्लामा बसाइँ–सराइका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मुलुकको जनसंख्या १० वर्षमा ३२ लाख बढे पनि जनसंख्याको व्यवस्थापन उचित नभएको तथ्यांक विभागले जानकारी गराएको छ ।
शिक्षा विभागले त्यसको असर राज्यको वितरण प्रणलीमा समेत पर्न सक्ने जानकारी गराउँदैे आएको छ ।
राजधानीसहित सहरीकरण बढी भएका जिल्लामा निजी विद्यालयको चापले गर्दा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । ३० विद्यार्थी अनुपातमा १ शिक्षक उपलब्ध हुनुपर्ने मान्यता भए पनि अहिले कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थिति न्यून छ ।
यही तथ्यका आधारमा सरकारको आर्थिक व्ययभार कम गर्न विद्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
पछिल्लोपटक शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय समायोजन (मर्ज) निती बनाएर विद्यालय व्यवस्थापन गर्न लागेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जिल्ला–जिल्लाबाट विद्यालय सञ्चालन र विद्यार्थीको अवस्थाबारे तथ्यांकगत जानकारी संकलन गर्ने काम भइरहेको जानकारी गराए ।
“४२ जिल्लामा विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ,” उनले भने । जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालयबाट आएको तथ्यांकका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल सामुदायिक विद्यालयको संख्या ३३ हजार १ सय ६० छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको घट्दो उपस्थितिका आधारमा व्यवस्थापन गरिए १ हजारभन्दा धेरै विद्यालय मर्ज हुन सक्ने सम्भावना छ । मन्त्रालयका अनुसार जिल्लाको रिपोर्टले पनि केही जिल्लामा विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घटेको देखाएको छ । जिल्लाबाट आएको रिपोर्टअनुसार बाग्लुङ, पर्वत, अर्घाखाँचीलगायत जिल्लामा विद्यार्थी संख्या कम देखिएको छ । यही तथ्यलाई आधार मानेर मन्त्रालयले विद्यालय ‘मर्ज’ गर्ने नीति अघिल्लो वर्ष नै ल्याएको हो ।
तर, यो नीति अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार स्याङ्जा, खोटाङ, भोजपुर, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, गुल्मी, तेह्रथुम, पर्वत, नुवाकोट, अर्घाखाँची, पाँचथर, रामेछाप, लमजुङ, ओखलढुंगा, पाल्पा, ताप्लेजुङ, काभ्रे, धनकुटा, मनाङ, धादिङ, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, रसुवा, म्याग्दी, संखुवासभा, र बाग्लुङमा जनसंख्या १ दशकअघिको तुलनामा घटेको छ । यी जिल्लामा जनसंख्या घटेको तथ्यांक भए पनि अन्य जिल्लामा वृद्धि भएको छ । काठमाडौं, ललितपुर, रुपन्देही, कैलाली, रौतहट, सुनसरी, सर्लाही, ललितपुर, बारा, झापा र मोरङ जनसंख्या उल्लेख्य वृद्धि भएका जिल्ला हुन् । घटेका २७ सहित वृद्धि भएका १५ जिल्लामा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । विद्यार्थी तथ्यांकका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन गरिए शिक्षा मन्त्रालयको बढ्दो आर्थिक व्ययभारसमेत कम हुन सक्ने सम्भावना छ ।