काठमाडौँ, जेठ १४ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको चौधौँँ स्थापना दिवसका अवसरमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१ ले सबैका लागि शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय नारा सार्थक हुन कठिन भएको आँैल्याएको छ ।
शिक्षासम्बन्धी अधिकारका सम्बन्धमा सरकारका पछिल्ला प्रयास सकारात्मक भए पनि छ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका अmभै पनि ३४.१ प्रतिशत नागरिक निरक्षर हुनुले सन् २०१५ सम्ममा शिक्षाको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा हुन कठिन भएको देखिएको हो । प्रतिवेदनमा आयोगले शिक्षा अधिकारसम्बन्धी सरकारलाई गरेका सबै सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु, विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पूर्णरूपमा लागू नहुनु, शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात नमिल्नु, शिक्षकको सक्षमताका अभाव तथा भौतिक पूर्वाधारको दुरावस्थाका कारण शिक्षा अधिकार प्राप्तिमा अवरोध उत्पन्न भएको देखाएको छ ।
आयोगका कामु सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा अल्पविकसित मुलुकमा चुनौती देखिने भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अधिकारको प्राप्तिमा क्रमिक सुधार हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले मङ्गलबार सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । रासस