१६ जेठ , काठमाडौं । निजी विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा सर्वोच्चको आदेश विपरीत शुल्कवृद्धि गरेको रहस्य खुलेको छ।
शिक्षा विभागले निजी विद्यालयको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले एक सातादेखि गरिरहेको अनुगमनले नै निजी विद्यालयको शुल्कवृद्धिमा स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकको हात रहेको देखाएको छ।
शिक्षा विभागका उपनिर्देशक बलबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा काठमाडौंको पाठशाला नेपाल, चेल्सी, युरो किड्स इन्टरनेसनल, काव्य, रोजबर्ड र भक्तपुरको राजश्री गुरुकुलमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा विद्यार्थी संगठन, अभिभावक संघ, शिक्षक संघ, प्याब्सन,एनप्याबसन लगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
उच्चस्तरीय समितिले बुधबारसम्म भक्तपुर र काठमाडौंको ६ निजी विद्यालयको भर्ना शुल्क, शिक्षण शुल्कको अवस्था, स्कुलले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तक तथा स्कुल पोसाक स्कुल हाताभित्रबाट बिक्रीवितरण भए नभएको तथा संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा व्यवस्थापन निर्देशिका लागू भए नभएको आधारमा अनुगमन गरेको थियो।
विभागका उपनिर्देशक कार्कीले ६ वटै स्कुलबारे विभागमा शुल्कवृद्धि गरेको उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिएको जनाए। उनले अनुगमनमा जाँदा यी स्कुलले नियमविपरीत अत्यधिक रुपमै भर्ना शुल्क बढी लिएको पाइएको जनाए।
शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा स्रोत व्यक्ति वा विद्यालय निरीक्षक प्रतिनिधि हुन्छ। निजी विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव गर्दा सरकारी प्रतिनिधि स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकको हस्ताक्षर गराएर शुल्कवृद्धि गरिएको अनुगमनमा पाइएको उनले जनाए। ‘हामी अनुगमनमा गएका धेरैजसो विद्यालयमा विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिकै शुल्क वृद्धि प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिएको पाइयो,' उपनिर्देशक कार्कीले भने, ‘थप चार स्कुलबारे विभागमा उजुरी परेको छ।
आइतबारसम्म सबै अनुगमन सकिन्छ।' दोषीको प्रकृति हेरी विद्यालय खारेजीसम्मको सिफारिससहित समितिले विभागमा केन्द्रीय शुल्क अनुगमन समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने उनले जनाए।