चैतमा सम्पन्न एसएलसी परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीमध्ये लगभग ४४ प्रतिशत (४३.९२) पास भए, बाँकी फेल। फेल हुनेमा सरकारी स्कुलका बढी, दुई तिहाईभन्दा पनि धेरै। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यसपालि निजीका ९३.२५ र सरकारी स्कुलका २८.१९ प्रतिशतले मात्रै एसएलसी पास गरे।
एसएलसी पास गर्न नसकेकै कारण तीनजनाले आत्महत्या गरेको दुःखद समाचार सार्वजनिक भएको छ। परोपकारमा भन्दा परपीडामा रमाउने समाज, हचुवा शिक्षा नीति र सरकारी ओहोदामा बस्नेले जिम्मेवारीको नाममा माखो पनि मार्न नपर्ने अनुत्तरदायी परिपाटी रहेको यस मुलुकमा अझै कति वर्षसम्म निर्दोष कर्णधारले कलिलै उमेरमा इहलीला समाप्त गर्ने कहालीलाग्दो बाटो समात्ने हुन् ठेगान छैन।
एसएलसी परीक्षाको समग्र नतिजामा कोही पनि सन्तुष्ट हुँदैन, बर्सेनि। सरकारी स्कुलको नतिजाले त झन् निराश बनाउँछ। शिक्षामा राज्यले गरेको लगानी, निर्धारण गरेको प्राथमिकता र सरकारी स्कुलका गुरुहरुको योग्यताको कोणबाट हेर्दा 'प्रयास' र परिणामबीच डरलाग्दो विरोधाभाष मात्रै भेटिँदैन एउटा सचेत नागरिक ढुक्कै काम गर्न पाउने अन्य सरकारी निकायभित्रको अवस्थाबारे समेत सोच्न बाध्य हुन्छ।
एसएलसी परीक्षाका निराशाजनक नतिजाले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानी बालुवामा खन्याएको पानी साबित गरिरहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रको लागि भनेर यो वर्षमात्रै राज्यको ढुकुटीबाट ८१ अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये ६१ अर्ब शिक्षकको तलबमै खर्च हुने बताइन्छ। बजेटको यो हिस्सा राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई दिएको उच्च प्राथमिकताको बलियो प्रमाण हो। तर, एसएलसीको परिणाम हेर्दा यही क्षेत्र चौतर्फी उपेक्षाको सिकार भएझैं लाग्छ।
निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी ९३ प्रतिशतभन्दा बढी र सरकारीका २९ प्रतिशतभन्दा थोरै पास भएको वस्तुस्थितिमा निजी क्षेत्रले बढी र राज्यले कम लगानी गरेका कारण सरकारी स्कुलको नतिजा खस्केको भन्न मिल्ने आधार भइदिएको भए पनि चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो, त्यसो पनि होइन। नेपालमा राज्यको जति लगानी गर्न सक्ने हैसियतमा निजी क्षेत्र पुग्न अझै धेरै कुर्नुपर्छ। निजी स्कुल त एकप्रकारले नाफामूलक व्यवसाय पनि हो। कम लगानी गरेर बढी मुनाफा लिनु व्यवसायको धर्म नै हो। उनीहरु यसैलाई मूल मन्त्र मानेर चल्छन्, चलिरहेका छन्।
अब रह्यो अध्ययन/अध्यापनको क्षेत्रमा मेरुदण्ड मानिने दक्ष जनशक्तिको प्रश्न। निजीले राम्रो तलब दिएर प्रतिभाशाली शिक्षक राखेका कारण राम्रो नतिजा ल्याए भन्ने हो भने पनि त्यो यथार्थभन्दा निकै परको कल्पना हुन्छ। तलब सुबिधाको माम्लोमा सरकारीलाई औसत निजी बोर्डिङले उछिन्न सक्दै सक्दैनन्। देशभर औसत बोर्डिङ स्कुलकै वर्चश्व छ। नाफासमेतको उद्देश्यले खुलेका निजी स्कुलहरु कमभन्दा कम खर्चमा बढी प्रतिफल पाउने ध्याउन्नमा हुन्छन्। औसत निजी स्कुललाई नमुना मानेर सर्वेक्षण गर्ने हो भने त्यहाँका शिक्षकले सरकारीको तुलनामा झन्डै आधा तलबमा काम गरिरहेको भेटिन्छ। केही अपवादबाहेक, तलब त्यो पनि कुनै कुनैमा त कक्षा गन्तीका आधारमा पाउने ज्यालाबाहेक न सञ्चयकोष जम्मा हुन्छ, न दसैं खर्च, न बिमा, पोसाकलगायत अरु सुविधा नै। क्षमता बढाउन मद्दत गर्ने तालिमका कुरा गर्ने हो भने पनि निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई यो माम्लोमा विचरा नै भन्नुपर्ने हुन्छ। सरकारीका हकमा शिक्षक होस् वा कर्मचारी सबैले पटकपटक आकर्षक भत्तासहित तालिमको अवसर पाउँछन्।
निजी स्कुलमा सरकारीमा जस्तो हजारौं प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर जागिर खाएका अब्बल शिक्षक पनि कमै मात्र हुन्छन्। बरु नाफाको उद्देश्य लिएर खुलेका शिक्षण संस्थाले थोरै तलबमा काम गर्ने तथा मेहनती तर लोकसेवा, शिक्षक सेवा आयोग जस्ता परीक्षा पास गर्न नसकेको जनशक्तिलाई काममा लगाउन सक्छ। निजी स्कुलमा पढाउन सरकारीमा जस्तो अनुमतिपत्रको आवश्यकता नपर्ने कारणले पनि तिनले आफूलाई 'ठीक' लागेको व्यक्तिलाई अध्यापनको जिम्मेवारी दिन सक्छन्। तर, नतिजा ठ्याक्कै उल्टो आउँछ– सरकारीका धेरै असफल, निजीका शतप्रतिशत सफल। अब्बल गुरुहरुको दुर्बल 'पफर्मेन्स'को घतलाग्दो उदाहरण।
निजी र सरकारी विद्यार्थीले पढ्ने पुस्तक एउटै हो। दुवैथरीले एउटै प्रश्नको जवाफ दिन्छन्। उत्तरपुस्तिका जाँच्ने शिक्षक पनि एउटै हुन्छन्। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका सरकारी शिक्षकको दक्षतामा त शंका गर्ने ठाउँसम्म पनि हुँदैन, बरु निजीमै पढाउनेको योग्यतामा प्रश्न गर्न सकिएला। तैपनि सरकारीको नतिजा वर्षेनी नाजुक आउँछ। किन त? अप्रिय लागे पनि भन्नैपर्छ– 'प्रवृत्ति'। हाम्रो देशमा सरकारी ढुकुटीबाट तलब खानेले परिणाममुखी काम गर्नुपर्दैन, हाजिर गरे पुग्छ। सरकारी जागिरमा छिर्नै गाह्रो हो, छिरिसकेपछि त हाइसन्चो! कामै नगरे पनि तलब पाक्छ। 'राजाको काम कहिले जाला घाम' उसै भनिएको होइन। यो मेरो जिम्मेवारी हो पूरा गर्नैपर्छ भन्ने भए पो मान्छेले गम्भीर भएर काम गर्छ। त्यो नभएपछि हाजिर गरेर दिन कटाउनेभन्दा अरु ध्याउन्नै हुँदैन। धेरैले भन्छन्, शिक्षकले पार्टीका झन्डा बोकेर हिँडे अनि नतिजा राम्रो आएन। त्यसो हो भने त पार्टीका झन्डा बोकेर नहिँड्ने निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन अब्बल हुनुपर्ने नि? खै त? झन् गए/गुज्रेको छ।
अन्य सरकारी निकायलाई त विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको खानी नै भनिदिए फरक पर्दैन। वैधानिक हिसाबले व्यापार, व्यवसाय वा संस्था चलाएर सरकारलाई नियमअनुसार कर तिर्छु भनेर जाने सेवाग्राहीलाई सरकारी कर्मचारीले सौताको व्यवहार गरेर फर्केरै नआउनु जस्तो बनाउँछन्। 'खाजाखर्च' पाए नियमले नमिल्ने कामकुरो पनि हाम्रा राष्ट्रसेवकले मिलाइदिन्छन्, नपाए मिल्ने काममा पनि १० थरी बहाना गरेर झुलाउँछन्। कुनै काम लिएर सरकारी कार्यालय पुग्दा त्यहाँका कर्मचारी 'सेवक'भन्दा फरक शासकका रूपमा प्रकट हुन्छन्। आरोप जस्तो लागे पनि दुनियाँले दिनदिनै झेलेको यथार्थ यही हो। गैरजिम्मेवारपनको कुरा गर्ने हो भने यी सेवाग्राही हामीले तलब खाने पैसा सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गर्न आएका बबुरा हुन्, सरकारी ढुकुटी बलियो भए हाम्रो तलब, भत्ता र सुविधा बढ्छ, आफ्नो शेषपछि श्रीमतीसम्मले पेन्सन पाउँछन् भन्नेसम्म उनीहरुले हेक्का राख्दैनन्। यो कर्मचारीले यति समयभित्र यति काम सक्नैपर्छ नभए ऊ कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्ने भए पो काम गर्नू। त्यस्तो नभएपछि किन टाउको दुखाइरहनू।
कर्मचारीतन्त्रमा पनि शीरदेखि पुछारसम्मका सदस्य खुला प्रतिस्पर्धामा हज्जारौंलाई उछिनेर आएका अब्बल हुन्। तर उनीहरुको कार्यसम्पादन नाप्ने मानक अहिलेसम्म बनेको छैन। मापकका रूपमा एसएसली परीक्षा रहेको, विद्यार्थी एवं अभिभावकको खप्की खानुपर्ने र चौतर्फी आलोचना झेल्नुपर्ने क्षेत्रले त सयमा जम्मा २९ प्रतिशत अंक ल्याउँछ भने जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइने कर्मचारीतन्त्रको नतिजा कस्तो होला? सय पूर्णांक राखेर परीक्षा लिइयो भने एक नम्बर पनि नआउन सक्छ, यसपालिको एसएसलसीमा निल भएका ३३१ विद्यालय जस्तै