सर्लाही, असार १२ - सञ्चालनमा नरहेका प्राथमिक विद्यालय, गुरुकुल र मदरसा गरी ४४ शैक्षिक संस्थालाई जिल्ला शिक्षा समितिको बुधबारको बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यार्थी संख्या न्यून र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले बन्द गर्न अनुरोध आएकालाई खारेज गरिएको हो ।
समितिले १५ विद्यालयलाई नजिकको विद्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालय दर्ता गरी कमाउने भाँडो बनेका शैक्षिक संस्था सुरुदेखि सञ्चालनमा नरहेको शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । विद्यालय बन्द र गाभ्ने निर्णय गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी भरतबाबु सुवेदीले बताए । बन्द हुनेमा अधिकांश गुरुकुल छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरी सञ्चालनमा नरहेको विद्यालयलाई धमाधम कारबाही थालेपछि कार्यालयमा निवेदन परेको कर्मचारीले बताए । 'कमाउने भाँडोका रूपमा सुरुदेखि सञ्चालन नगरी अनुदान लिँदै आएका जति बन्द भएका हुन्', कार्यालय स्रोतले भन्यो, 'हाम्रो कारण डराएका होइनन् । अख्तियारले मुद्दा हाल्छ भनेर डरले बन्द गराउन आफैं निवदेन ल्याएका हुन् ।' अख्तियारले २०६५ यता दर्ता १ सय ७५ प्राथमिक विद्यालयमाथि छानबिन गर्दै छ ।
थप १ सय ४० छानबिनको दायरामा छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, जिशिअ र निकासा तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवार सबै कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । पहिलो चरणमा ०६५ यता यहाँ जिशिअका रूपमा कार्यरत ५ जनामाथि मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । अख्तियारले सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयलाई अनुदान दिने कर्मचारीलाई समेत कारबाही गरेपछि यसपटक हरेक काममा कर्मचारीले कडाइ गरेका छन् ।
सुवेदीले काम गर्न चुनौती धेरै भए पनि विद्यालय नचलाउनेलाई कडाइपूर्वक अनुगमन र कारबाही थालिएको बताए । 'सञ्चालनमा नरहेका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भयो', उनले भने, 'विद्यालय गाभ्ने निर्णय पनि गर्यौं । शिक्षा क्षेत्रमा रहेका सबै किसिमका विसंगति रोक्न हामी जुटेका छौं ।' अख्तियारको छानबिन दायरामा परेका सबै विद्यालयको शिक्षाले अनुदान रोक्का गरेको छ । लेखा फाँटले प्रत्येक फाइल पूर्ण अध्ययन गरेर मात्र निकासा दिने गरेको छ ।