साउन १२ गते, काठमाडौं : स्थायी शिक्षक नियुक्त भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई सेवाबाट नहटाइने भएको छ। शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिको दबाबमा शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयको निर्णयअनुसार स्थायी शिक्षक नियुक्तिपछि विस्थापित हुन लागेका अस्थायी शिक्षकलाई हाल पढाइरहेको भन्दा तल्लो तहमा झारेर पनि सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण १२ हजार सात सय ४३ जनाले पदस्थापनाको मिति कुरिरहेका छन्।
नयाँ पदस्थापना हुनुअघि अस्थायी शिक्षकको सेवा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राख्दै अस्थायी शिक्षक सम्बद्ध संगठनहरू आन्दोलनमा थिए। आन्दोलनका कारण स्थायीमा नियुक्तिका लागि नाम निकालेको तीन महिना बितिसक्दा पनि शिक्षकको पदस्थापन रोकिएको थियो। मुलुकभर अहिले २५ हजारभन्दा बढी अस्थायी र ३८ हजारको हाराहारीमा राहत दरबन्दीका शिक्षक कार्यरत छन्। जसमध्ये अस्थायीमा कार्यरत दुई हजार दुई सय पाँचजना र राहत दरबन्दीका तीन हजार शिक्षकले स्थायीमा नाम निकालेका छन्।
अस्थायी शिक्षकको पक्षमा आन्दोलन गर्दै आएको नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष होमकुमार थापाले भने, 'स्थायीमा नियुक्ति पाएका शिक्षक हरूको पदस्थापन भएपछि खाली रहेका स्थानमा अस्थायीलाई राखिने भएको छ। अहिले माध्यमिक तहमा पढाइरहेका अस्थायी शिक्षकहरूले निम्न माध्यमिक वा प्राथमिक तहमा पनि पढाउनुपर्छ। सेवाबाट भने हटाइँदैन।'
आफू कार्यरतभन्दा तल्लो तहमा काम गर्नुपर्ने भएपछि अस्थायी शिक्षकहरू अहिले काम गरिरहेको भन्दा फरक स्कुलमा गएर पनि पढाउनुपर्ने हुनसक्छ। उनीहरूको सेवासुविधा पनि जुन तहमा पढाएको छ त्यहीअनुसार हुने नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष केशव निरौलाले बताए। यस्ता शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा समितिले सरुवा गर्छ। यसरी सरुवा हुँदा अहिले अस्थायी दरबन्दीमा पढाइरहेका शिक्षकले राहत कोटामा रहेर पनि पढाउनुपर्ने हुन्छ। निरौलाले भने, 'स्थायी शिक्षक आएपछि अस्थायी शिक्षक स्वत: हट्नुपर्ने हो। तर तत्कालका लागि सेवा छाड्न नपरोस् भनेर हामीहरूको अनुरोधमा मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो।' स्थायीमा नाम निकालेका १२ हजार सात सय ४३ मध्ये माध्यमिक तहका दुई हजार एक सय ४६, निम्न माध्यमिक तहका दुई हजार ६ सय ७० र प्राथमिक तहका सात हजार नौ सय २७ जना छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डिल्ली रिमालले अस्थायीको हितका लागि यस्तो निर्णय गरिएको बताए। उनले भने, 'मन्त्रालयको निर्णयबारे जिल्लालाई पत्राचार गरिसकिएको छ। जिल्ला शिक्षा समितिमार्फत यस्ता शिक्षकको सरुवा र पदस्थापन हुनेछ।'
यसैबीच मञ्चले शिक्षा ऐन संशोधनका लागि सहयोग गर्न एमाओवादीलाई आग्रह गरेको छ। मञ्चले शनिबार माओवादीको शिक्षा विभाग प्रमुख अग्नि सापकोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर यस्तो आग्रह गरेको हो।