प्रकृति अधिकारी
काठमाडौँ, साउन १२ गते । शिक्षकका नेताहरूलाई रिझाउन शिक्षा मन्त्रालयले अयोग्य शिक्षकहरूलाई नहटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयको पछिल्लो यस निर्णयले स्थायी शिक्षक पदस्थापनामा व्यस्त भइरहेका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूलाई अलमलमा पारिदिएको छ । हाल कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरू पटकपटक स्थायी परीक्षामा सम्मिलित भए पनि अनुत्तीर्ण भएकाले उनीहरूलाई अयोग्य भनिँदै आएको छ ।
अझ मन्त्रालयले शिक्षक पदस्थापना गर्ने क्रममा विस्थापित हुनसक्ने अस्थायी शिक्षकलाई तल्लो तह वा राहत अनुदानमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेर सबैलाई चकित पारेको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूले मन्त्रालयको यस निर्णयलाई नियमविपरीत भएको ठह¥याएका छन् ।
मन्त्रालयले यही साउन ८ गते स्थायी शिक्षक पदस्थापन गर्दा सकभर अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई विस्थापन नगर्ने निर्णय गरेपछि शिक्षा विभागले लगत्तै त्यसलाई देशभरिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्न पाउने व्यवस्था छ तर मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा समितिलाई त्यसको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सरासर कानुन कुल्चिने कार्य गरेको आरोप छ । तर शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. डिल्लीराम रिमालले भन्नुभयो, “लामो समयसम्म काम गरेका अस्थायी शिक्षक छन् । उनीहरू निष्कासनमा नपरून् भनेर यस्तो निर्णय गरेका हौँ । ”
मन्त्रालयको यस निर्णयले गर्दा शिक्षा नियमावली र शिक्षक सेवा नियमावलीमा उल्लेख भएको पदस्थापनामा योग्यता प्रणाली र करार योग्यता सूची (रोस्टर)को व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ । स्थायी शिक्षक पदस्थापना गर्दा योग्यताअनुसार शिक्षकले चाहेको विद्यालय छनोट गर्न पाउने व्यवस्था छ तर मन्त्रालयको निर्णयका कारण अस्थायीलाई सकभर नहटाउँदा योग्य शिक्षकले विद्यालय छनोट गर्न पाउने अवस्था रहँदैन ।
त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी शिक्षकको सिफारिससँगै अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारसहितको रोस्टर जिल्लाहरूमा पठाएको छ तर मन्त्रालयले रोस्टरलाई लत्याउँदै विस्थापित हुनसक्ने शिक्षकलाई नै तल्लो तह वा राहत शिक्षकमा नियुक्ति गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले मन्त्रालयले गरेको निर्णय सुनेपछि आफू आश्चर्यमा परेको प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्रालयलाई नियमविपरीत निर्णय गराउन करकापमा पारेर शिक्षक नेताहरूले राजनीति गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । “स्थायीको परीक्षामा पटकपटक अनुत्तीर्ण भएका आफ्ना मानिस विस्थापित हुने भएपछि ऐननियम केही हेरिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थायी शिक्षक आएपछि अस्थायी स्वतः हट्ने प्रावधान विश्वभरि नै छ । ”
मन्त्रालयका सहसचिव डा. रिमालले शिक्षा नियमावलीमा जिल्ला शिक्षा समितिलाई दरबन्दी मिलान गर्नसक्ने अधिकार दिएकाले सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्न खोजिएको तर्क गर्नुभयो ।
आयोगले १२ हजार ७४३ स्थायी शिक्षक सिफारिस गरेको छ । ललितपुर, दोलखा, डोल्पा, मनाङलगायतका केही जिल्लाले मात्र शिक्षक पदस्थापना गरेका छन् । अधिकांश जिल्लाले यही १३ गतेसम्ममा शिक्षकलाई नियुक्ति दिइसक्नुपर्छ । नियमअनुसार जिशिकाले सिफारिस प्राप्त भएको ३० दिनभित्र नियुक्ति नदिए वैकल्पिक उम्मेदवारले अवसर पाउनेछन् ।