Bam Dev Poudel
विगतका वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि प्रवेशिका परीक्षामा नेपाल सरकारले असफलताको कञ्चनजंघा चढेकोे छ । सरकारको प्रत्यक्ष लगानी भएका विद्यालयमा आएको ७२ प्रतिशत असफलता घोषणासँगै नेपालको समग्र शिक्षा प्रणाली असफल भएको प्रमाणित भएको छ । नेपालमा चालू सैद्धान्तिक शिक्षा र तीन घन्टे परीक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । तीनसय एकतीस विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा दिएका कुनै पनि विद्यार्थीलाई सफलताको प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरियो । ‘निजिका सहित ५८ प्रतिशत विद्यार्थी असफल’, ‘सामुदायिकतर्फका ७२ प्रतिशत फेल’, ‘सबै भन्दा बढी विद्यार्थी गणितमा फेल’, ‘सामाजिक शिक्षामा फेल हुनेको संख्या वर्षेनि बढ्दो’ आदि लगायत समाचारका शीर्षक जे जसरी आए पनि नेपालको विद्यालयीय शिक्षा त्यसमा पनि सामुदायिक शिक्षाको साख गिर्दै गएको र संस्थागत हुन नसकेको शिक्षाको स्तर बढेको नतिजा प्रकाशित गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण नतिजा ओर्लंदो रेखाचित्रमा गएको हो भन्ने कुरा पनि आएको छ । साथै शिक्षकले कर्तव्यनिष्ट भएर नपढाएका कारण नतिजा खस्किएको हो भन्नेहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै छन् । प्रधानाध्यापकका कारण विद्यालयको शिक्षा खस्किएको हो भन्ने कुरा पनि बहसको विषय बनिरहेको छ । श्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकहरूले आफ्नो जिम्मा पूरा नगरेका कारण शिक्षक कामचोर, जागिरे, कर्तव्यहीन, उत्तरदायित्वहीन, जिम्मेवारविहीन बनेका कुरा पनि उत्तिकै आएका हुन् । विद्यालयका शिक्षक प्रधानाध्यापक त्यस्तो बन्नुमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूमा विद्यालय निरीक्षण गर्ने निरीक्षकहरू भन्दा सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूको मेला लागेका कारण निरीक्षणशून्यता तर्फ लागेका कुरा पनि हालैका दिनमा चर्चाका विषयवस्तु बनिरहेका छन् ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय मातहतका जिल्ला शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक, शिक्षा विभाग कसैले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम कर्तव्य र अधिकार पूर्णरूपमा पालना नगरेकै कारण नतिजा ओर्लिएको चर्चा हुँदैछ । शिक्षक नियुक्ति, सरूवा लगायतका कुराहरूमा विद्यालयमा पार्टीकरण बढ्दै गएका कारण पनि शिक्षामा यस्तो परिणाम आउने कारक बनेका कुरा चर्चामा आउँदै छन् । यता राज्यमा बेलाबखत बिभिन्न निहुँमा विभिन्न दल र तिनका भातृ संगठनहरूबाट पटक पटक हुने बन्द, हडताल, तालाबन्दी, घेराउ जस्ता अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापहरूले विद्यालयमा निर्वाध रूपमा पढ्न पाउने कुराको हनन गरेका कारण नतिजा खस्किएको भन्नेहरूको जमात पनि कम छैन । अर्कोतर्फ अहिलेको नतिजा दश वर्षको समग्र अवस्थाको प्रतिबिम्व भएको कारण हचुवाका भरमा आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि समग्र वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरेर मात्र को को जिम्मेवार हुन्, पहिचान गरिनु पर्छ भन्ने पनि अहिले केही व्यक्तिहरू आएका छन् । नयाँ संविधान निर्माणको क्रम जारी रहेको र संघीय नेपालमा कस्तो शिक्षा प्रणाली आवश्यक हुनुपर्छ भनेर त्यतातर्फ पनि फर्कनु पर्ने बहस हुन आवश्यक रहेको कुरा पनि जोडले उठ्दै छन् । सामयिक बहसको चुरो बुझ्ने हो भने फगत विद्यालय शिक्षामा सिमित शिक्षा मन्त्रालय नै कामयावी नभएको र यसको पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्दै छन् । सरकारको शिक्षा नीति प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष हुँदैछ ।
स्थायी भएका, प्रथम, द्वितीय जस्ता श्रेणीमा बसेर तलब बुझ्ने, तालिमप्राप्त, अनुभवी, विज्ञ, दक्ष धेरै विशेषण धारण गरेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सिकाइ उपलब्धि घट्दो र निजि विद्यालयका कम तलब बुझ्ने, रोजगारीको ग्यारेन्टी नभएका, तालिम अप्राप्त, कोरा, सिकारु शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढ्दो जस्ता सूचकहरूले राज्यको अदुरदर्शिता र अर्कमण्यताका कारण ‘राज्यको शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ पारिंदै छ । कसरी सम्भव हुन्छ त यसरी ? आखिर मेहनत, परिश्रम, जाँगर, आफूभन्दा माथिल्लो निकाय वा पदको व्यक्तिसँग डराउने र कर्तव्यपथमा लागिरहने कारण नै निजि विद्यालयमा नतिजा सगरमाथा चढ्दो छ भने राजनीतिका बारेमा अनावश्यक चासो, कक्षाकोठमा कम समय, विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक तवरले सिकाउन भन्दा भय र त्रासका माध्ययबाट नियन्त्रण गर्ने, आफ्नो विषयवस्तुमा सिक्न र ज्ञानको अद्यावधिक गर्न संकोच मान्ने प्रवृत्तिका शिक्षक र आफ्नो कमजोरी स्वीकारेर सुधारात्मक शिक्षण नगर्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नतिजा केचनातर्फ ओर्लंदो छ ।
स्थायी, घरपायक र सदा एउटै विद्यालयमा जागिर खाने शिक्षकको शैक्षिक उपलब्धि कम हुने धेरै अध्ययनहरूले देखाएको सन्दर्भसँग शिक्षकको राजनीतिमा संलग्नता, युनियनवाद, स्थानीय सामजिक क्षेत्रमा शिक्षकको बढी क्रियाशीलताले कक्षाकोठामा समय कम हुनु, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक कार्यकर्ताको प्रवेश भएपछि उनीहरूका आफन्त वा आफूनिकट कार्यकर्ताको जागिर खाने ठाउँ, आफूनिकट व्यक्ति वा कार्यकर्ताको सरूवा, अनुभवी, दक्ष, क्षमतावान व्यक्तिहरू भन्दा अन्य आधारमा अगाडी आउने व्यक्तिको विद्यालयमा प्रवेश हुनु, शिक्षामा सधैं अस्थायी, करार, राहत, इसिडी, सट्टा, पिसिएफ, खेताला, निजि लगायत १८ थरीका विभेद र अठार भन्दा बढी स्केलमा तलब भत्ता बुझ्ने शिक्षक भएकै कारण पनि नतिजा खस्किएका कुरा जोडतोडले उठ्दै छन् ।
विद्यालय शिक्षाको पहिलो कक्षा अर्थात बालविकास कक्षामा पढाउने सहायक कार्यकर्ताको तलब जम्मा दुई हजार चारसय रुपैया छ । यति थोरै तलब दिएर शैक्षिक गुणस्तर कम भयो भन्ने सरकार मुर्ख होइन र ? यहींबाट सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर कस्तो होला र ? भन्ने आँकलन गर्न सकन्छ । उता सँगै प्राथमिक तहमा करार प्रवेश पाउने शिक्षकको तलब लगभग सत्र हजार रुपैया छ । तर सिकाइ उपलब्धि भन्ने हो भने प्राथमिक तहको औसतमा २० प्रतिशत पनि छैन । त्यति हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ पढाउने भनेर नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई आत्मग्लानी छैन । केही अपवाद बाहेक सँगै निजी विद्यालय गएको बच्चाले अक्षरांक शिक्षा पूरा गरेर आउँदा सामुदायिक विद्यालय जाने विद्यार्थी प्राथमिक तह पूरा गरी निम्न माध्यमिक तहमा पुग्दासमेत राम्ररी अक्षर र अंक चिन्न नसकी कनीकुथी गरिरहेको अवस्था जगजाहेर छ । अझ सोच्ने हो भने कसरी सम्भव हुन्छ शैक्षिक गुणस्तर जबकि जग बसाल्ने तहमै शिक्षकले कर्तव्यनिष्ट भएर पढाउँदैनन् ? धेरै जसो प्रधानाध्यापक आफू कक्षाकोठामा पढाउन जाँदैनन् न त अरुले पढाए नपढाएको राम्ररी निगरानी गर्छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा लागेका शिक्षक, कर्मचारी, सरोकारवाला लगायत सबैले चिसो रूमाल तालुमा हालेर वास्तबमा एकपटक सोच्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयका प्राथमिक तहमा प्रदान गरिने शिक्षा र त्यहाँ अध्यापन गर्ने शिक्षकतर्फ औला सोझिन्छन् । अधिकांश प्राथमिक तहका शिक्षक भान्जाभान्जी सरह जागिर खाएका र पेशाप्रति कर्तव्यनिष्ठ, बफादार नभएका गुनासाहरू व्याप्त छन् । त्यहाँ न त स्रोत व्यक्तिहरूले गएर शिक्षकलाई पढाउन लगाउन सक्छन् न विद्यालय निरीक्षक नै आफ्नो निरीक्षणको दायित्व पूरा गर्ने कष्ट गर्छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई शिक्षक टेर्दैनन् किनकी प्रधानाध्यापक पनि आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्नबाट चुकेका छन्, कुनै राजनीतिक दलको फेरो समातेर आफ्नो पद जोगाएका छन्, विद्यालयका आर्थिक पक्षमा ¥याल काढेका छन्, कतिपयले त विद्यालयको सम्पत्ति हिनाविना पारेका समाचार आएका र अख्तियारको निगरानीमा परिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति पनि विद्यालयको जिम्मा लिई प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूसँग सहकार्य गरेर विद्यालयको शैक्षिक र प्राज्ञिक स्तरलाई बढाउनु भन्दा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न गठन भएका छन् । कतिपय विव्यसहरू निजि विद्यालयलाई अनुकुल हुने गरी गठन भएका छन् जसको ध्येय नै कसरी हुन्छ ति सामुदायिक विद्यालयको बारेमा नकारात्मक हल्ला फैलाई त्यहाँ अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीलाई निजि विद्यालयतिर आकर्षित गर्नु हुनेछ । जिल्लास्तरमा शिक्षा कार्यालय, विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, केन्द्रमा शिक्षा विभाग लगायत जति निकाय छन्, त्यहाँ काम गर्ने कुनै पनि कर्मचारीका बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दैनन् । अझ बिडम्वना के हो भने व्यवस्थापिका संसदमा जनताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विधायक कुनैका पनि बालबच्चा सामुदायिक विद्यालय जाँदैनन् । न त सरकारका कुनै मन्त्रीका बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् ।
गरिब, निमुखा, सिमान्तकृत, उपेक्षित, उत्पीडित, हलिया, कमैया, मजदुर लगायत आर्थिक रूपमा स्रोतसाधनबाट बञ्चित बालबच्चा पढ्ने सामुदायिक विद्यालयका बारेमा कसले सोचिदिने जबकि सरोकारवाला सबै कानमा तेल हालेर बस्छन् ? सरकारी कोषबाट तलब भत्ता बुझ्ने कुनै पनि कर्मचारीले आफ्ना बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन पठाउँदैनन्, शिक्षक आफैं ति विद्यालयमा पढाएर मासिक तलब भत्ता बुझ्छन्, तर त्यहाँ बच्चा पठाउन आनाकानी गर्छन् । ग्रामीण भेगमा भन्दा सहरी भेगमा यो रोग क्यान्सरसरी फैलिंदो छ । न त जिल्ला शिक्षा अधिकारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्, न त स्थानीय विकास अधिकारीका छोराछोरी सरकार र समुदाय सञ्चालित विद्यालय भर्ना हुन पुग्छन्, जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पनि आफ्नै बालबच्चा पनि खुलेआम निजि विद्यालय पठाउँछन् भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्केकोमा कसको चिन्ता ? त्यहाँ पढाइ भयो भएन भनेर कसले खोजी गरिदिने ? खोजी गरिहालेछन् भने पनि कति संवेदनशील भएर गर्लान् ? त्यस्तै पत्रकार जगतका कुरा गरौं । सधैं सामुदायिक विद्यालयको असफलताको कुरा गर्दैमा नथाक्ने पत्रकारहरू मध्ये कति जनाले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबच्चा भर्ना गरेर आफ्ना सन्तानको भविष्यको सपना बुनिरहेका छन् ? शिक्षक कर्मचारीको कन्तो खन्दैमा र विभिन्न कोणबाट अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्दैमा नथाक्ने यो जगत वास्तबमा सामुदायिक शिक्षाप्रति कति भरोसा गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि बहसकै विषय हुनु पर्दछ ।