केदारनाथ कोइराला
शिक्षक सेवा आयोगले १६ वर्षपछि अर्थात् २०६९ पुस १९ गते रिक्त शिक्षक पदको स्थायी पदपूर्तिका लागि माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि विज्ञापन गरी २०७० जेठमा लिखित परीक्षा लिएको थियो। यसैगरी आयोगले २०७१ वैशाखबाट मौखिक अन्तर्वार्ता सुरु गरी असार २० गतेसम्म सफल तिनै तहका १२,७४३ जना शिक्षकलाई नियुक्तिका लागि सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सिफारिससहित पत्र पठाइसकेको छ। आयोगबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले खाली स्थानमा शिक्षकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। यसै प्रयोजनका लागि असारको पहिलो हप्ता शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक नियुक्तिको कार्यविधि बनाएर ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा परिपत्रसमेत गरिसकेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले २०६३ वैशाख ११ गतेपछि र २०७० असार मसान्तसम्म तेह्र हजार ५९ स्थानमा खाली रहेको मावि, निमावि र प्राथमिक तहका लागि स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति गरेको हो। २०५२ सालयता र २०६३ साल वैशाख ११ अघि १७ हजार एक सय ३५ जना कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने भनी शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकका पेसागत संघ/संगठनसँग सम्झौता गरेकाले त्यस अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्ति भई अस्थायी रूपमा कार्यरत १७,१३५ शिक्षकचाहिँ अझै आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी हुने प्रतीक्षामा छन्।
गठन, कार्यविधि र ऐननियमका दृष्टिले हेर्दा शिक्षक सेवा आयोग संवैधानिक र स्वतन्त्र निकाय होइन। यसमा सरकार र विभागीय मन्त्रीले प्रभाव पार्ने मनग्य गुञ्जायस छ। तर आयोगले यसपटक लिएको शिक्षकको लिखित र मौखिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा एक दुइटा छपाइ त्रुटिबाहेक निष्पक्ष देखिएको छ। आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी सकभर आफूलाई निष्पक्ष बनाउने प्रयत्नमा लागेकै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गिद्दे नजरले समेत कुनै त्रुटि फेला पार्न सकेन।
परीक्षामा सफल शिक्षकहरूलाई योग्यताका नजरमा अब्बल मान्ने आधार धेरै देखिएका र भेटिका छन्। कार्यरतभन्दा बाहिरका युवा र योग्यता क्रममा प्रायजसो प्रवेशिकादेखि प्रमाणपत्र, स्नातक र स्नातकोत्तर तहसम्म प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण योग्य जनशक्ति विद्यालय शिक्षामा भित्रिनुलाई देशभरि नै उत्साहकासाथ हेरिएको छ। थोरै संख्यामा भए पनि हाम्रा नभइ, योग्य र सक्षम शिक्षकको प्रवेशले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने आशा अभिभावकमा एकातिर जागेको छ भने अर्कातिर विद्यालय शिक्षाको उन्नतिका लागि आरक्षणबाट शिक्षकजस्तो पेसामा प्रवेश गराउने नयाँ परिपाटी वा ऐननियमचाहिँ हामी र हाम्रा सन्ततिकै लागि अनुचित देखिएकाले चिन्ता थपिएको छ। माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक शिक्षकका लागि देशभरिबाट चार लाख ८१ हजार सात सय ७५ जनाले परीक्षाको र्फम भरेका थिए। तीमध्ये चार लाख १३ हजार दुई सय ६९ जना, लिखित परीक्षामा सहभागी भएका थिए।
१३ हजार शिक्षकको रिक्त पदमध्ये खुलातर्फ सात हजार दुई सय ५८ संख्या थियो भने समावेशी आरक्षणतर्फ पाँच हजार आठ सय एक स्थान छुट्याइएको थियो। तर यी दुवैमध्ये तीन सय १६ स्थान दुवै तर्फबाट घटेको अवस्था छ। तीनै तहमा केही दुर्गम पहाडी जिल्लामा छ वटा विज्ञापनमा दरखास्तै परेन भने त्यस्तै तीन तहकै लागि खोलिएको खुला र आक्षणको एक सय १६ वटा विज्ञापनमा एकजना पनि ३५ अंक ल्याएर उत्तीर्ण भएनन्।
शिक्षकका लागि खुला र समावेशी दुवैमा उत्तीर्ण हुन ३५ अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। खुलातर्फ काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्लासहित सहरी तथा सुगम जिल्लाहरूमा लिखित परीक्षामा अधिकांशले ६० भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका छन्। केहीले त लिखितमै ८५-९० सम्म अंक ल्याएका छन्। तर समावेशीतर्फ अधिकांशले ३५ अंक र केहीले ४०-४५ अंक प्राप्त गरेको अवस्था छ। खुलातर्फ प्रतिस्पर्धा गर्नेले लिखितमै ९० अंकसम्म प्राप्त गर्दा पनि शिक्षक पेसामा प्रवेश पाएका छैनन्। लिखित र मौखिक अन्तर्वार्ताको अंक झन्डै एक सयभन्दा बढी ल्याउने प्रतियोगी पनि असफल भएको अवस्था छ भने समावेशीतर्फ लिखित र मौखिक दुवै गरी मुस्किलले ४५-४८ नम्बर ल्याएका प्रतिस्पर्धामा कमजोर देखिएका व्यक्ति हाम्रो विद्यालय शिक्षामा शिक्षक बनाएर शिक्षक सेवा आयोगले लालमोहर लगाइदिएको छ।
आयोगले जम्मा १२ हजार सात सय ४३ जनालाई रोजगार बनाए पनि बाँकी चार लाख ६९ हजार योग्य र दक्ष भए पनि बेरोजगारको बिल्ला भिरेर सडकमै भौतारिनुपरेको छ। चार लाख योग्य व्यक्ति सडकमा हुँदाहुँदै कमजोर व्यक्तिलाई राज्यले संरक्षण दिएर जागिरमा लालमोहर लगाउनु भनेको भविष्यमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा झन् कमजोर र गुणस्तरहीन बनाउनु हो। तसर्थ समावेशी ऐन, नियम र व्यवस्था नीतिगत रूपमै त्रुटिपूर्ण रहेकाले हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ। जागिरमा समावेशीका नाममा कमजोर व्यक्तिलाई प्रवेश गराउँदा यसको प्रतिफल देखिन थालेपछि हाम्रो सबै क्षेत्र कमजोर बनेर भविष्यमा देश नै लथालिङ्ग बन्नेछ। त्यसैले जागिरमा समावेशी परिपाटी नअपनाई, पठनपाठनमा मात्र समावेशी गराउन राज्यले कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। जागिरमा राखिएका समावेशीको सबै समूह र अझै थपेर ती जाति वा समूहका बालबालिकालाई राज्यले खोजीखोजी राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्छ। समावेशी समूहबाट शिक्षा लिएका सबैले भविष्यमा अरू वर्गसँग जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम बनाउन मद्दत मिल्नेछ। यस तथ्यलाई आत्मसात् गरी कमजोर वर्ग वा समूह, जातजाति र पिछडिएको क्षेत्रका मानिसलाई जागिरमा होइन, पढाइमा मात्र राज्यले आरक्षणको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृतका लागि जिल्ला र क्षेत्रगत रूपमा परीक्षा नगरी देशभरिकालाई प्रतिस्पर्धा गराउँछ। शिक्षक सेवा आयोगले पनि प्राथमिकलाई जिल्लागत र निम्नमाध्यमिकलाई क्षेत्रगत प्रतिस्पर्धा गराई माध्यमिक तह -जुन शाखा अधिकृत सरह हो) लाई देशभरिबाट प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ।