डा. मनप्रसाद वाग्ले
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को ६ खर्ब १८ अर्ब राष्ट्रिय खर्चमध्ये देशको शिक्षा व्यवस्थाका लागि ८६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यति ठूलो रकम पाउने एकमात्र भाग्यशाली शिक्षा मन्त्रालय नै हो। हुन त उच्च शिक्षा र उच्च माध्यमिक शिक्षाका रकमहरू पनि यसैभित्र पर्दछन् तर तिनका तालुकदार अड्डा भनेको पनि शिक्षा मन्त्रालय नै हो। बजेट सार्वजनिक हुनु करिब एक महिनाअघि भएको माध्यमिक तहको राष्ट्रिय परीक्षाको सरकारी उत्पादन र यो अजंगको आकार भएको बजेट हेर्दा कतै सरकारी उत्पादनले जनताको करबाट जोहो गरिएको यति ठूलो बजेट प्रतिव्यंग्य त गरिरहेको छैन? भन्ने भान जो कोहीलाई हुनु अस्वाभाविक देखिँदैन। बजेटको बुँदा नं. १८७ देखि १९९ सम्म गरिएको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने सरकारलाई दोष दिने ठाउँ कहाँ छ त? पनि भन्न सकिएला। सबैका लागि शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको कुरा ठीक मान्न सकिएला तर यसले कक्षा ५ सम्ममात्र सम्बोधन गर्छ जबकि शिक्षा विभागको फ्लेस प्रतिवेदनले धेरै थोरै (४ प्रतिशतभन्दा कम) बालबालिका मात्र विद्यालय जान बाँकी देखाएको अवस्थामा फेरि पनि त्यही तहलाई मात्र हेर्ने कि ज्यादै थोरै विद्यार्थी भर्ना भएका कक्षा ६ देखि माथिका तहलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा देखापर्छ। अर्कोतर्फ भर्ना गरिएका विद्यार्थीको गुणस्तर, सिकाइ र उपलब्धिमा पटक्कै ध्यान नगएको वर्तमान अवस्थामा प्राथमिक तहका लागिमात्र भनी
छुट्याइएको झन्डै २९ अर्ब रुपैयाँ फेरि पनि बालुवामा पानीमात्र हुनेमा शंका छैन। निम्नमाध्यमिक र माध्यमिकका लागि झन्डै साढे १५ अर्बको लगानी देखिन्छ। उच्च शिक्षामा भने जम्मा साढे ६ अर्बमात्र छुट्याइएको छ। करिब २ अर्ब ३० करोड बजेट पाएको उच्च माध्यमिक शिक्षाका संस्थाहरू सबैजसो निजी व्यवस्थापनमै सञ्चालन भएका कारण परिषद््को अधिकांश रकम आन्तरिक प्रशास्ानमा खर्च हुने देखिन्छ।
विद्यालय शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षातर्फको उपलब्धि दर ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ। यसको अर्थ हाम्रो शिक्षामा गरिएको लगानीको ६० प्रतिशत अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको झन्डै ५२ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने निश्चित छ। गुणस्तर त कता हो कता अर्को मनन योग्य कुरा के छ भने प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्मकै बजेट केवल चालू खर्चको लागिमात्र
छुट्याइएको छ तर पुँजीगत खर्चमा शून्य लगानी रहेको कुरा रातो किताबबाट देख्न सकिन्छ। यसले के देखाउँछ भने यी तहमा सरकारले तलब र प्रशासनिक खर्चबाहेक अरू खर्च गर्न सक्दैन। ८६ अर्बको शिक्षा बजेटमा जम्मा १७ करोड पुँजीगत खर्च हुनुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्न मद्दत गर्छ। हुन त अनुदानको रकम सबै नै चालू खर्चमा समावेश् भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्य एकातिर होला, तर त्यसलाई गोलमटोल गरेर बजेट प्रस्तुत गरिनुले पनि विकासका लागि देखाउन लायक बजेट नभएको संकेत गर्छ।
सरकार शिक्षामा लगानी बढाउनभन्दा घटाउन उद्यत रहेको कुरा यस वर्षको बजेट भाषणका केही बुँदाहरूले थप स्पष्ट पारेका छन््। जस्तो कम्तीमा २०० विद्यालय गाभ्ने कुरा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ कसैले चलाइदिए कुनै पनि विद्यालयले पाउने रकम चलाउने व्यक्ति वा संस्थालाई सुम्पनेसम्मका लज्जास्पद व्यवस्था सरकारले गरेको छ। बुँदा नं. १९० मा भनिएको छ- 'उपलब्ध पूर्वाधार र स्रोतमा नै साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गरेमा सामुदायिक विद्यालयले पाएसरह सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।' भाषामा निजी तथा सरकारी साझेदारी भनिए तापनि पेटबोलीले विद्यालय सञ्चालनमा सरकार असक्षम रहेको र पार्टी आए हस्तान्तरण गर्ने मुडमा देखिन्छ। विगतमा बुझाइएकाले बोरेटरी स्कुल र दरबार हाईस्कुलको फरकफरक प्रसंग र अवस्थाले नै यो छर्लङ्ग पारिसकेको छ। यसबाट अर्को खतरा के छ भने सरकारी विद्यालयहरू क्रमशः निजीकरण हुँदै जानेछन् र गरिब निमुखाको शिक्षाप्रतिको अधिकार धूलोमा परिणत हुनेछ। यसको सट्टा बरु चार्टर विद्यालयको अवधारणा ल्याएर सरकारी लगानीमा निजी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सकिएको भए गुणस्तरीय शिक्षाको उद्देश्य सफल पार्न मद्दत पुग्ने थियो होला। जबसम्म गुणस्तरका लागि सरकार प्रतिबद्ध देखिँदैन, तबसम्म शिक्षामा जति लगानी देखाए तापनि त्यसको कुनै अर्थ रहन्न। यस कामका लागि तल्लो तहदेखि नै ध्यान दिनु जरुरी छ। समग्रमा शिक्षा बजेटको ७० प्रतिशत तलबी प्रयोजनमा खर्च हुने देखिए तापनि विद्यालय पुग्ने रकमको करिब सबै नै तलबमात्र हो। त्यसैले यस्तो बजेटलाई शिक्षामा गरिएको लगानी भनिहाल्न सुहाउने कुरै भएन।
त्यस्तै हाल १०० वटा माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको प्राविधिक धारतर्फको शिक्षालाई २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विस्तार गर्ने उद््घोष गरिएको छ। न त ती १०० वटा विद्यालयले एक चरण पार गर्न पाएका छन्, न त तिनका सप्ठ्यारा र अप्ठ्याराहरूको अध्ययन अनुसन्धान नै भएका छन्। केका आधारमा सरकारले यत्रो ठूलो खतरा मोलिरहेछ? अर्कोतर्फ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले सञ्चालन गरेको एसएलसीपछिको ३ वर्षे डिप्लोमा र अहिले सरकारले परीक्षण गरिरहेको र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू गर्ने भनिएको एसएलसीपछिको २ वर्षे पढाइको बीच के अन्तर होला ? के यतापट्टि सरकारको ध्यान गएको छ? कि सीटीईभीटीले सञ्चालन गरेको ३ वर्षे डिप्लोमा कमजोर कार्यक्रम हो? आधारभूत सवालको ख्याल नै नगरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सस्तो प्रचारबाजीले हामीलाई कहाँ पुर्याउला त? तर हेरौं त, यत्रो आँट गर्ने सरकारले प्राविधिक शिक्षामा कति रकम छुट्याएको छ त? शिक्षा बजेटभित्रको जम्मा डेढ प्रतिशत। एकातर्फ 'साधारण शिक्षालाई क्रमशः प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षातर्फ परिलक्षित गरिनेछ' भन्ने उद्देश्य राख्ने र अर्कोतर्फ खर्चको व्यवस्थापन देखिनुले पनि यसलाई सस्तो लोकप्रियता मान्न कर लाग्छ।
२०७०/०७१ मा ८१ अर्ब रुपैयाँ पाएको शिक्षाले यस वर्ष ८६ अर्ब पाउनु रकमका दृष्टिकोणले ठूलै देखिएको छ। हिसाबै गर्ने हो भने पनि यस वर्ष गरिएको फिल्ड भत्ता वृद्धि, स्थानीय भत्तामा भएको वृद्धि, ग्रेडमा गरिएको समायोजन र तलबमा गरिएको १० प्रतिशत वृद्धि सबै जोड्दा पोहोरको तुलनामा करिब ८ अर्बको थप लागत भार देखिन्छ। तर यस् वर्ष जम्मा ५ अर्बमात्र बढेको देखिनुले शिक्षा मन्त्रालय समस्यामा पर्ने प्रस्टै छ। फेरि कुल राष्ट्रिय बजेटको प्रतिशतका हिसाबले २०६९/७० मा १७.२, २०७०/७१ मा १५.६५ र २०७१/७२ मा जम्मा १३.९२ प्रतिशतमात्र शिक्षामा लगानी हुनुले शिक्षाप्रति सरकार गम्भीर नरहेको प्रमाणित हुन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा शिक्षाको प्रतिशत पनि २०७०/७१ मा ४.५ प्रतिशत भएकोमा २०७१/७२ मा यो ४.४ प्रतिशतमा झरेको छ। एकातर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्नु र अर्कोतर्फ शिक्षाको बजेट घट्नुलाई शिक्षा विज्ञ मात्र हैन, अर्थविज्ञहरूले पनि अनौठो रूपमा लिन थालेका छन्।
सन् २०२० सम्म शिक्षाको लगानी २० प्रतिशत पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानलाई बिर्संदै शिक्षाको लगानीमा कञ्जुस्याइँ गर्नु र सन्् २०२२ सम्म नेपाललाई 'अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने' लक्ष्य राख्नु आफैंमा विरोधाभास देखिन्छन्। मानव स्रोत उत्पादनमा लगानी नगरी आर्थिक वृद्धिदर नहुने र आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर ८ प्रतिशत नपुगी कम विकसित मुलुकको नाताले नेपालको स्तरोन्नति सम्भव नहुने परिप्रेक्ष्यमा शिक्षामा गरिएको लगानी कटौतीले सरकारले आफ्नो घुँडामा आफैं बञ्चरो प्रहार गरेको प्रतीत हुन्छ।