मुकुन्दराज शर्मा
देशमा निजी विद्यालयहरूको प्रवेश र उत्थानपश्चात् सरकारी र निजी विद्यालयहरूको उत्तीर्ण प्रतिशतमा ठूलो भिन्नता हुनथाल्यो । अभिभावकहरूको निजी विद्यालयतर्पmको आकर्षण बढ्न थाल्यो । र, सिङ्गो देश नै सरकारी र निजीको शिक्षामा विभाजित हुनथाल्यो । तत्पश्चात् पछिल्ला वर्षहरूमा देशमा दुई किसिमको शिक्षा विद्यमान रहेको कुरा धेरै चर्चामा छाइरहेको छ । यतिसम्म कि विभिन्न संघ–सङ्गठन, राजनैतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाहरूले समेत यही कुरा मनन गरिरहेका छन् । देशमा दुई खाले शिक्षा विद्यमान नरहेको बेलाबखत मैले बोलिरहँदा म एक्लो वृहस्पति भूmठो जस्तै भएको छु ।
हाल नेपालमा दुई खाले शिक्षा नभई दुई खाले शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू, जो व्यवस्थापनका दृष्टिले वा सरकारी र निजी भएका नाताले मात्र भिन्न छन्, ती मात्र विद्यमान छन् । कुशल व्यवस्थापन, गुणस्तरीय पठनपाठन र अङ्ग्रेजी भाषाको मोहले निजी विद्यालयहरू सबैका लागि आकर्षण भएका हुन् । असल व्यवस्थापन र राम्रो उत्तीर्ण प्रतिशत भएका सरकारी विद्यालयहरू पनि नभएका होइनन्, तर त्यस्ता विद्यालयहरू न्यून सङ्ख्यामा भएकाले मात्र सायद ओझेलमा परेका होलान् । त्यस्तै यो दुई खाले शिक्षाले सामाजिक विभेद र दुई थरीका नागरिक उत्पादन गरेको भन्ने तर्कहरू पनि प्रशस्त सुनिन्छन् । आरम्भका वर्षहरूमा धनीका छोराछोरी निजी स्कुल जाने र मझौला तथा कम आयस्रोत भएका अभिभावकका छोराछोरी सरकारी विद्यालय जाने हुँदा केही प्रतिशत वर्गीय भिन्नताको कुरा जायज थियो होला । यद्यपि निजी स्कुलको स्थापना गर्न दिने नीति निर्माताहरूले यस्तो सोचेका थिएनन् होला । अचेल स्थिति अर्कै छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर दुईचार पैसा कमाउनेले पनि सानोतिनो निजी विद्यालयमै छोराछोरी पढाउने चेष्टा गर्छन् । सरकारी विद्यालयहरू अब लगभग वाध्यात्मक अवस्थाका विकल्प जत्तिकै भए– सोचाइमा । व्यवहारमा अभैm पनि झन्डै ८४ प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमै अध्ययन गर्दछन् ।
यो छलफलतिर नजाऊँ । हाम्रो देशको शिक्षण प्रदायक संस्थाहरू दुई खाले, शिक्षा दिने भाषाको माध्यम दुई खाले मात्रै हुन् भन्ने कुराका लागि निम्नलिखित बुँदाहरूसहित छलफल गरौँ ।
१. शिक्षाको उद्देश्य : हाम्रो शिक्षाको राष्ट्रिय, कक्षागत र विषयगत उद्देश्य निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयमा फरकफरक छैन । एउटै उद्देश्यको अधिकतम प्राप्तिका लागि आ–आफ्नै ढङ्ग र बर्कतले लागिपरेका छन् । दुवै थरिका विद्यालयका विद्यार्थीलाई एकैनासको उद्देश्यप्राप्तिका लागि पढाइन्छ । जब शिक्षाको उद्देश्य र लक्ष्य नै एउटै भएपछि शिक्षा दुई थरिको भन्न कसरी मिल्ला ?
२. पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक : सरकारले निर्धारित गरेको पाठ्यक्रमभन्दा धेरै विचलित भएर अध्यापन गराउने अधिकार निजी विद्यालयहरूलाई दिइएको छैन । सानो कक्षातिर केही अतिरिक्त कुराहरू जोडेर पढाइए तापनि कक्षा आठ र सोभन्दा माथि नितान्त सरकारले तोकेकै पाठ्यक्रम पढाइन्छ । अहिले कक्षा छ र सातमा जसरी विषयगत परिवर्तन भएको छ सोहीअनुरूप नै निजी विद्यालयहरूमा पनि पढाउनु पर्दछ । स्वेच्छाचारी ढङ्गले विषय निर्धारित गर्न पनि पाइँदैन । पाठ्यपुस्तकका हकमा पनि निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित अङ्ग्रेजी माध्यमका पाठ्यपुस्तकहरू पा.वि.के. को पाठ्यक्रमको दायराभित्र रहेर मात्रै लेखिनु पर्दछ र त्यस्ता पुस्तकहरू पा.वि.के.बाट स्वीकृत गरिएका हुन्छन् । निजीका पाठ्यपुस्तकहरूमाथि पनि पा.वि.केको पूर्ण निगरानी र नियन्त्रण रहन्छ । प्रस्तुतीकरणका हिसाबले सरकारी पाठ्यपुस्तकभन्दा केही भिन्न देखिए तापनि पाठ्यक्रम र विषयगत–कक्षागत उद्देश्यका हिसाबले यी भिन्न हुँदैनन् ।
३. मूल्याङ्कन : निजी र सरकारी दुवै थरिका विद्यालयका विद्यार्थीले कक्षा आठको जिल्लास्तरीय परीक्षामा अनिवार्य सामेल हुनुपर्दछ र अनिवार्य उत्तीर्ण गर्नुपर्दछ । प्रवेशिका परीक्षा पनि सबैका लागि एउटै हो । प्रश्नपत्र उही हो, मूल्याङ्कन गर्ने बोर्ड उही हो, नतिजा प्रकाशन एउटै हो, श्रेणी विभाजन र उत्तीर्ण–अनुत्तीर्ण हुने आधार एउटै हो । निजीका विद्यार्थीका लागि न त छुट्टै बोर्ड छ न त छुट्टै परीक्षा प्रणाली । एउटै पाठ्यक्रमको अधीनस्थ रही एउटै मूल्याङ्कन प्रणालीबाट निस्केका विद्यार्थीको शिक्षालाई कसरी दुई खालको भन्न मिल्ला ?
शैक्षिक गुणस्तर, सिकाइ उपलब्धि र उत्तीर्ण प्रतिशतका आधारमा यसो भनिएको हो भने देशमा विद्यमान निजी विद्यालयहरूमध्ये लगभग तीन चौथाई विद्यालयहरूले भाडाका घरमा, अँध्यारा र साँघुरा कोठाहरूमा पठनपाठन गराइरहको छन् भने अधिकांश सरकारी विद्यालयहरूका अब आफ्नै पक्की भवन भैसके, धेरथोर खेलमैदान भए, ९८.२ प्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त छन्, न्यूनतम तलब पाउन नसकेर मन अमीलो पार्दै पढाउनुपर्ने वाध्यता छैन, सरकारी तलब सुविधा छ, देशको वार्षिक बजेटको सर्वाधिक अंश शिक्षामै खर्च गरिन्छ, विदेशी सहयोग र सद्भाव यिनै विद्यालयहरूले पाउँछन्, देशमा सबैभन्दा बढी जनशक्ति भएको मन्त्रालय पनि शिक्षा मन्त्रालय नै हो भने गुणस्तरीय शिक्षा दिन यिनलाई केले छेक्यो ? सिङ्गो राज्य नै लागेर उत्पादन गरिएका विद्यार्थी कमसल खालका र एउटा व्यक्ति वा समूहले सञ्चालन गरेको विद्यालयका विद्यार्थी अब्बल दर्जाका भनेर आपैmलाई हीन अनुभूत किन गर्ने ?
हो, टाइ लगाउने विद्यार्थी र नलगाउने विद्यार्थी, मोटर चढेर विद्यालय पुग्ने र नाङ्गो खुट्टाले हिँडेर विद्यालय पुग्ने विद्यार्थी, विद्यालय खुल्नुअगावै नयाँ पुस्तक, कापी–कलम हात पर्ने र विद्यालय खुलेको दुई महिनासम्म पुस्तकको मुखै नदेख्ने विद्यार्थी, सहरका विद्यार्थी र ग्रामका विद्यार्थी आदि आधारमा यो तर्क गर्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यसलाई शैक्षिक विभेद भन्दा पनि आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विभेद भन्नु श्रेयस्कर होला । त्यसलाई राज्यले दिने सेवासुविधाको असमान वितरण वा राज्यको अदक्षता भन्न पनि मिल्ला । दक्ष शिक्षकहरूको प्रचुरता, विद्यालयको भौतिक सुविधाको पर्याप्तता, शैक्षिक सामग्रीको पर्याप्तता र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा स्वयम् निजी विद्यालयहरूलाई नै विभिन्न श्रेणीमा विभाजित गरिएको छ । तर सिङ्गो शिक्षा प्रणाली नै दुई खालको छ भनि हाल्नु चाहिँ युक्तिसङ्गत नहोला । अस्तु ।
(लेखक लिटिल एन्जेल्स स्कुल हात्तिवन ललितपुरका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ ।)