काठमाडौ, भाद्र ४ - सामुदायिक र निजी विद्यालयमा अनियमितता र मनोमानीका गुनासा बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगरानी बढाएको छ। मध्य र पश्चिम तराईका जिल्ला शिक्षा कार्यालय छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा छन्। बुटवलबाट अमृता अनमोल, परासीबाट बेचु गौड, सर्लाहीबाट अमन कोइराला, रौतहटबाट शिव पुरी, बाराबाट लक्ष्मी साह र हेटौंडाबाट प्रताप विष्ट लेख्छन्:
रूपन्देहीमा विद्यालयमा भएका मनोमानीबारे अख्तियारमा गुनासो गर्नेको ओइरो लागेको छ। आयोगको बुटवल सम्पर्क कार्यालयमा दर्ता भएका १ सय १३ उजुरीमध्ये ७० शिक्षाका छन्, जुन रूपन्देहीसहित लुम्बिनीका ६ जिल्लाका हुन्। शिक्षा कार्यालयमा उजुरी गर्दा त्यसमाथि अनुसन्धान र कारबाही नभएको गुनासो छ।
कार्यालय प्रमुख नीराजन घिमिरेका अनुसार बिनादर्ता विद्यालय सञ्चालन भएका, तल्लो तहको स्वीकृति लिएर माथिल्लो तह सञ्चालन गरेका, मापदण्ड पूरा नगरेका, परीक्षा सञ्चालनमा मनोमानी, व्यवस्थापन समितिमा राजनीति, विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिबाट मनोमानी भएका उजुरी बढी छन्। मिलेमतोमा गरिने आर्थिक चलखेल, विद्यार्थीको हाजिरी बढी देखाएर रकम असुल्ने, शिक्षकको हाजिरी, सरुवाका उजुरी पनि उत्तिकै छन्। अख्तियारले ६ वटै जिल्लाका गुनासाबारे अनुसन्धान थालेको छ।
'पहिलो चरणमा सबै शिक्षा कार्यालयसँग विवरण मागेका छौं,' घिमिरेले भने, 'कतिपय स्थलगत हेरेका छौं।' सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र व्यवस्थापन समितिका कारण समस्या बढेको गुनासो छ। बिनादर्ता सञ्चालित निजी विद्यालयका कारण समस्या भएको गुनासा पनि छन्। कार्यालयले समेत यसबारे अनुसन्धान जारी राखेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेकबहादुर थापाले बताए।
एकपछि अर्को पत्र
अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण माग गर्दै अख्तियारबाट नवलपरासी शिक्षा कार्यालयमा दैनिक पत्र आउने गरेको छ। 'पहिले जिल्ला प्रशासन, सतर्कता केन्द्र, अदालतलगायत निकायबाट ताकेता आउँथ्यो,' सहायक जिशिअ टीकाराम शर्माले भने, 'एउटाको जवाफ लेखेर पठाउन नपाउँदै अर्को आउँछ।' गत असार १० मा अख्तियारको पोखरास्थित क्षेत्रीय कार्यालयबाट जिल्लाका सबै अवैध र अनियमित विद्यालयको सूची पठाउन पत्र आएको अर्का सहायक जिशिअ नगेन्द्र रेग्मीले बताए। उक्त सूची पठाउन नपाउँदै दुई साताअघि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनमा गैरअभिभावक अध्यक्ष वा सदस्य भएकाबारे अख्तियारले विवरण मागेको छ। यसै साता एउटै शिक्षक एकभन्दा बढी विद्यालयमा काम गर्ने गरेको सूची अख्तियारबाट माग भएको रेग्मीले बताए। कार्यालयमा अख्तियारले विवरण माग गरेको र आवश्यक कारबाही गर्न भनी दुई दर्जन पत्र आइसकेका छन्। 'अख्तियारको पत्रअनुसार विवरण संकलनका लागि स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकलाई लेखेर पठाउँदै आएका छौं,' उनले भने, 'फिल्डबाट प्रतिवेदन आउनासाथ सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ।'
झोले विद्यालयले हलचल
आयोगले अनियमित (झोले) विद्यालय सञ्चालन गरी शिक्षा कार्यालयबाट रकम निकासा लिएको उजुरीमा छानबिन थालेपछि सर्लाहीमा हलचल मच्चिएको छ। ०६५ सालपछि दर्तामध्ये कम्तीमा १ सय ७० झोले विद्यालय अस्तित्वमा रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। ६८ विद्यालयका सञ्चालकले गल्ती स्विकार्दै दर्ता भएदेखि शिक्षा कार्यालयबाट लिएको सबै रकम फिर्ता गरेका छन्।
'रकम फिर्ता गरे मुद्दा चल्दैन भनेकाले ८ लाख ५० हजार बुझाएँ,' शिक्षक सम्बद्ध एक संगठनका प्रमुख रहेका झोले विद्यालयका अध्यक्षले भने, 'मैले हेर्न भ्याउँदिनँ, प्रधानाध्यापकले सञ्चालन नगरेका हुन सक्छन्।' विधिको शासन लागू भए अनियमितता नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले सबैतिर लुट मच्चिएका बेला 'बगिरहेको गंगामा लोटा भर्नेहरू' स्वतः बढ्ने बताए। झोले विद्यालयले फिर्ता गरेको रकममात्र १ करोड २३ लाखभन्दा बढी जम्मा भएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ। अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो अनियमितता भइरहेको पहिलोपल्ट खुलासा भएको हो। स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकले नियमित अनुगमन गरी सञ्चालनमा रहेको सिफारिस गरेका आधारमा झोले विद्यालयले निर्बाध अनुदान पाउँदै आएका थिए। अख्तियारको कडाइपछि शिक्षा कार्यालयले सुधार थालेको छ। कार्यालयले यस वर्ष झोले विद्यालयसँगै सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, गुरुकुल, गुम्बाजस्ता अख्तियारको छानबिनमा नपरेका शैक्षिक संस्था पनि बन्द गर्ने निर्णय लियो। यसबाट मात्र २० करोड रुपैयाँ बचत भएको सहायक जिशिअ वासुदेव तिमल्सिनाले बताए।
५२ विद्यालय खारेज
शिक्षा कार्यालयले दिने छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकलगायत आर्थिक सहयोग हात पार्न रौतहटमा खोलिएका नाममात्रका ५२ विद्यालय खारेज गर्न शिक्षा समितिले निर्णय गरी मन्त्रालय पठाएको छ। अख्तियारको टोलीले गरेको एक साता लामो स्थलगत अनुगमनपछि समितिले त्यस्ता विद्यालय खारेजीको सिफारिस गरेको हो। नाममात्र दर्ता गरी शिक्षाबाट निकासा लिएको रकम असुल्ने तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। अनुसन्धानपछि ५२ विद्यालय खारेजीको सिफारिसमा परेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी अखिलेश्वरलाल कर्णले जनाए। ०६४ सालमा हचुवाका भरमा दर्ता भएका त्यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभएको र शिक्षाबाट भने विभिन्न शीर्षकमा रकम निकासा हुने गरेको उनले बताए।
केही दिनअघि अख्तियार टोली राजपुर फरदहवा गाउँमा पुग्दा त्यहाँ रहेको एक झोले विद्यालयमा गाउँका बालबालिकालाई चकलेट वितरण कार्यक्रम भन्दै जम्मा गरेको फेला पारेको थियो। टोलीले एक साता लगाएर जिल्लाभरि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। शिक्षामा सुधार ल्याउन मन्त्रालय र विभागले तराईका आठ जिल्लाका ४ सय झोले विद्यालय खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 'कमाइखाने भाँडो बनाएर भित्री गाउँमा थुप्रै नाममात्रका विद्यालय खोली जिल्लालाई बदनाम गराउने काम भएको छ,' शिक्षासेवी योगेन्द्रप्रसाद यादवले भने।
पूर्वाधार, शैक्षिक कार्यक्रम तथा तलबभत्ता निकासाको सदुपयोग/दुरुपयोगबारे अख्तियारले शिक्षा कार्यालयलगायत विद्यालयलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ। कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र स्रोत व्यक्तिबाट केही महिनायता मुकाम खडा गरी सोधपुछ जारी राखेको छ। ०६३ यता दर्ता भएकामध्ये अधिकांश झोले विद्यालय रहेका र अनुमतिपत्र 'स्क्यान' गरी कागजात तयार गरिएको विषयमा छानबिन थालिएको हो। राजनीति र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा विद्यालय खोल्ने र आफ्ना नजिककालाई जागिर दिने लहर चलेको थियो। कतिपय विद्यालयका प्रअ र व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीको मिलेमतोमा शिक्षा कार्यालयबाट गएको अनुदान सोझै झिकेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेको पाइएकाले अख्तियारले निगरानी बढाएको हो। '१३ विद्यालयमाथि अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान थालेको छ,' शिक्षाका एक अधिकृतले भने।
७ सय झोले विद्यालय
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले मध्य तराईका जिल्लामा रहेका ७ सय झोले विद्यालय बन्द गर्ने अभियान चलाएको छ। अख्तियारले पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले पनि बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीमा अनुगमन थालेका छन्। सर्लाहीमा मात्र करिब २ सय त्यस्ता विद्यालय फेला परेको निर्देशनालयले जनाएको छ। ती विद्यालयका शिक्षकबाट १ करोड २३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराइएको छ। १ सय ४४ झोले विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ, २४ वटालाई समायोजन गरिने भएको छ।
सुध्रिएनन् सरकारी कार्यालय
विमल खतिवडा
चितवन- अख्तियार टोलीले ०७० माघ ८ मा मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा रामप्रसाद न्यौपानेलाई सेवाग्राहीबाट ८ हजार घूस लिँदै गरेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गर्यो। उनीविरुद्ध अहिले विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। यस्तै, अख्तियारको टोलीले गत पुसमा एक साता भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा बसेर निगरानी गरेको थियो।
'टोली बसुन्जेल कर्मचारी समयमा कार्यालय आउँथे,' अस्पतालका एक कर्मचारीले भने, 'फेरि पुरानै समस्या दोहोरिएको छ। काम नगरी कर्मचारी तलब खान्छन्, कसैलाई टेर्दैनन्।' ती कर्मचारीका अनुसार उक्त अस्पताल राजनीतिका आधारमा कर्मचारी भर्ती केन्द्र बन्नेछ। अस्पतालका कर्मचारी कामभन्दा गफ गरेर दिन कटाउँछन्। चिकित्सक निजी अस्पतालमा व्यस्त हुन्छन्। उनीहरूलाई कारबाही गर्न कसैले सक्दैन।
'प्रशासकीय काम रोकिएको छैन,' अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत जीएन महतोले भने, 'बिस्तारै सुधार गर्दै लगेका छौं।' यस्तै दुर्दशा उपक्षेत्रीय अस्पतालको पनि छ। अस्पतालका कम कर्मचारीमात्र कार्यालय समयमा फेला पर्छन्। जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालय रित्तोजस्तै देखिन्छ। कर्मचारीका कार्यकक्ष खाली हुन्छन्। कार्यालय प्रमुख केहरसिंह गोदारले कर्मचारी गोष्ठी, तालिममा जाने गरेकाले कार्यकक्ष सुनसान हुने गरेको दाबी गरे। कार्यालयमा तालिमका क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छापा मारेर असार अन्तिममा कागजपत्र लगेको छ। डेंगु, मलेरिया, जनसंख्यासम्बन्धी तालिम चलाउँदै आएका १० सुपरभाइजरको फाइल अख्तियार टोलीले लगेको गोदारले बताए।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई गत साउन २० मा अख्तियारले सात दिनभित्र जवाफ पठाउन पत्र पठाएको छ। विश्वविद्यालयले प्राध्यापकहरूलाई करारमा राख्न विज्ञापन गरेको विषयमा अख्तियारले जवाफ मागेको हो। स्रोतका अनुसार आन्दोलनरत प्राध्यापकले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए। असार अन्तिममा भरतपुरस्थित मध्यमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन नम्बर ५ मा अख्तियार टोलीले घूस लिएको अभियोगमा ४ कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ। कार्यालयका इन्जिनियर मधुप्रसाद अधिकारी, रामभद्र पण्डित, चक्रपाणि लामिछाने र लेखा अधिकृत ऋषिभक्त तिमिल्सिना पक्राउ परे। उनीहरूका साथबाट ५ लाख २१ हजार रुपैयाँ बरामद भएको थियो। अहिले लेखा अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला झुन्डिएको छ।
१० विद्यालय छानबिनमा
प्रेमकुमारी घले
लमजुङ- भ्रष्टाचार आरोपमा जिल्लाका १० विद्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपोग भएको उजुरीका आधारमा छानबिन थालिएकामा एक निजी विद्यालय, एक क्याम्पस र आठ सामुदायिक विद्यालय छन्।
सुन्दरबजारस्थित सयपत्री बोर्डिङ स्कुल, मातृभूमि क्याम्पस, मिलन शान्ति भवन र त्यसमा सञ्चालित बाल विकास केन्द्र छानबिनमा तानिएका हुन्। यस्तै, मालिङको शारदा मिलन मावि, चितीको जनकल्याण उच्च मावि र लोकराज मावि, सिम्पानीको सूर्योदय प्रावि, बाहुनडाँडाको चन्द्रोदय उच्च मावि, सप्तधारा मावि र तान्द्रङटक्सारको सूर्योदय प्रावि पनि छानबिनमा परेका छन्।
शारदा मिलन माविमा सबैभन्दा धेरै रकम दुरुपयोग भएको आरोप छ। विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवमा उठेको रकममध्ये प्रध्ाानाध्यापक रघुनाथ गुरुङले १६ लाख, देवीमाया घलेले ११ लाख र खजिन्द्र गुरुङले दुई लाख रुपैयाँ नियमविपरीत सापटी लिएर दुरुपयोग गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको छ। अख्तियारले गत चैतमा एक महिनाभित्र रकम दाखिला गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्र पठाए पनि अटेर गरेको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै, भोर्लेटारस्थित इशानेश्वर उच्च माविका प्रअ भूमिराज पौडेलले विद्यार्थीबाट अवैध शुल्क लिने गरेको, निःशुल्क पुस्तकको भुक्तानी नदिएको, दलित छात्रवृत्ति रकम अभिभावकलाई भर्पाई गराएर विद्यालयमै राख्ने गरेको उजुरी छ। अधिकांश विद्यालयका प्रअ र अध्यक्षले रकम हिनामिना गरेको उजुरी छ।
आरोपितहरूलाई पटक-पटक पत्र पठाए पनि कसैले चासो नदिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी धनसिंह धामीले बताए। 'रकम हिनामिना गरेको भए दाखिला गर्न र अख्तियारको छानबिनमा सहयोग गर्न पत्र पठाएँ तर कसैले पनि स्पष्टीकरणसमेत दिएका छैनन्,' उनले भने।
Source:ekantipur.com