काठमाडौ, भाद्र १५ - एसएलसी सकेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि गाउँ छाड्ने चलन पुरानै हो। गाउँमै उच्चमावि खुलेपछि पनि यो चलन कायम छ। जसका कारण स्थानीय उच्चमावि विद्यार्थी अभावमा संकटमा पर्न थालेका छन्। दमकबाट चेतन अधिकारी, विराटनगरबाट विनोद भण्डारी, तेह्रथुमबाट चन्द्र कार्की, धनकुटाबाट विनोद घिमिरे र धरानबाट प्रदीप मेन्याङ्बो लेख्छन् :
झापा राजगढकी लक्ष्मी गौतमलाई बाबुआमाले गाउँकै उच्चमाविमा पढाउन खोजेका थिए। घरकै खाना खाएर 'प्लस टु' पढोस् भन्ने अभिभावकलाई लागे पनि उनले मानिनन्। 'गाउँ र सहरको पढाइ उही हो भनेर सम्झाएँ तर मानिन। बाबुआमाको चाहना गाउँ हुँदोरहेछ, छोराछोरीको भने सहर,' बाबु हरिप्रसादले भने, 'मेरोजस्तै समस्या धेरैको रहेछ। त्यही देखेर चित्त बुझाएँ।'
एसएलसी नतिजा आएपछि गाउँ र सहरका उच्चमाविका एकखाले 'द्वन्द्व' हुन्छ। गाउँका स्कुल आफूले एसएलसी पास गराएका विद्यार्थी आफैंसँग राखेर ११ र १२ कक्षा पार गराउन चाहन्छन्। सहरकाहरू तिनै विद्यार्थी आकषिर्त गरी कक्षाकोठा भर्न चाहन्छन्। 'एसएलसी नतिजा आएपछि सहरतिरबाट विभिन्न स्किम लिएर आउँछन्। हामीलाई विद्यार्थी थाम्न हम्मे पर्छ,' भद्रकाली उच्चमावि कोहबराका प्रधानाध्यापक रेवलाल श्रेष्ठले भने, 'विद्यार्थी नलगिदिए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ। कक्षा खाली होलान् भन्ने चिन्ता हुन्छ।'
सहरका उच्चमावि एसएलसी नतिजा आएकै दिनदेखि नयाँ 'स्किम' लिएर गाउँ चहार्छन्। कतिपयले वृत्तचित्र बनाएर विद्यार्थी र अभिभावकलाई देखाउँछन्। नयाँ विषयको आश्वासन दिन्छन्। उत्कृष्ट पूर्वविद्यार्थीको उदाहरण पेस गर्छन्। पत्रिकामा विज्ञापन छाप्छन्। 'अहिलेको खुला प्रतिस्पर्धामा सबैले सबै ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन पाउँछन्,' युनिक कलेजका पि्रन्सिपल लेखनाथ सेढाईं भन्छन्, 'हाम्राे प्लसटुमा भएका सुविधाबारे सकेसम्म प्रचार गर्छौं। कहाँ पढ्ने र पढाउने भन्ने विद्यार्थी र अभिभावकको कुरा हो।' विद्यार्थी आफैंसँग राख्न विद्यालयहरूले चलाखी पनि गर्छन्। सहरका प्लसटुमा भर्ना हुने मिति गुजारेर एसएलसीको मार्कसिट ल्याउने, चारित्रिक प्रमाणपत्र शुल्क चर्को राख्नेजस्ता जुक्ति उनीहरूको हुन्छ।
निजीसँग प्रतिस्पर्धा गाह्रो
झापा गौरादहस्थित जनता उच्चमाविका प्राचार्य बुद्धिमान कार्कीका अनुसार निजी र सहरका प्लसटुसँग सामुदायिकले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। दमकबाट २५ किलोमिटर दक्षिण गौरीगन्जसम्म बिहान चार नबज्दै चार वटा प्लसटुका बस पुग्छन्। शिक्षकका अनुसार १० वर्षसम्म एउटै विद्यालय पढेका विद्यार्थीले उच्चशिक्षा त्यही विद्यालयमा पढ्नुलाई हीनताबोधका रूपमा लिन्छन्। 'क्याम्पस जीवन सहरमा बिताउने सोच उनीहरूमा ८/९ कक्षादेखि नै पलाउँदोरहेछ,' भद्रकाली उच्चमाविका प्रधानाध्यापक रेवलाल श्रेष्ठ भन्छन्।
सहरकालाई विद्यार्थी रोक्न पनि हम्मे नै छ। विद्यार्थी अझ ठूलो सहरलाई उच्चशिक्षाको थलो बनाउन चाहन्छन्। गाउँका विद्यार्थी सहर जानुको कारण रोजगारीको आशा पनि हो। 'बिहान स्कुल पढेर दिउँसो सानोतिनो रोजगारी पाइने आशाले पनि गाउँका विद्यार्थी सहर पस्छन्,' जुरोपानी गाविसका पूर्वअध्यक्ष अमर शिवाकोटी भन्छन्।
ऋणमा सामुदायिक
लखनपुरस्थित वाणी स्कुलले उच्चमावि सुरु गरेको पाँच वर्ष भयो। सुरुका केही वर्ष विद्यार्थी संख्या राम्रै थियो। पछिल्ला वर्ष घट्ने क्रममा छन्। जति विद्यार्थी अाए पनि पढाउनैपर्ने बाध्यताले अहिले पाँच लाख ऋण पुगेको छ। दमक १९ को सिंहदेवी उच्चमाविमा विद्यार्थी संख्या घटेर १० जनामा झरेको छ। पहिला विद्यार्थी नभएर मानविकी संकाय हटाएको उक्त विद्यालयले अब प्लसटु कसरी धान्ने भन्ने चिन्तामा छ। प्राचार्य रुद्र सुवेदीका अनुसार विद्यालय चार लाख ऋणमा सञ्चालन भइरहेको छ।
सरकारले ०६७ भन्दाअघि सम्बन्धन लिएका उच्चमाविलाई मात्र अनुदान दिन्छ। त्यसपछिकाले आफ्नै खर्चमा विद्यालय धान्नुपर्छ। सरकारले एउटा प्लसटुलाई तीन जनासम्मको दरबन्दी दिने गरेको छ। जसमा, एउटा शिक्षकले पाउनेबापतको रकम विद्यालयको खातामा हालिदिने गरेको छ। अहिलेको तलब स्केलअनुसार एकजना शिक्षक बराबर सरकारले करिब २७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। अनुदान पाएका विद्यालयले त्यो रकम बाँडीचुँडी लिने गरेका छन्।
पूरक नतिजा पर्खंदै
विद्यार्थी अभावमा धनकुटाका ३९ उच्चमाविमध्ये सहरका केहीबाहेक अधिकांश समस्यामा छन्। नियमिततर्फको नतिजाले निराश बनेका अधिकांश उच्चमावि एसएलसी पूरकको नतिजा पर्खेर बसेका छन्। पूरक परीक्षामा धनकुटाबाट करिब आठ सय विद्यार्थी सामेल थिए। उच्चमावि सञ्चालन भएकै विद्यालयबाट एसएलसी पास गरी अन्यत्र जाने विद्यार्थीबाट नियमविपरीत अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरिएको अभिभावकको गुनासो छ। एसएलसी प्रमाणपत्र दिएबापत उच्चमाविहरूले विद्यार्थीबाट जनही सात हजारसम्म लिएको गुनासोसहित गत वर्ष क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। नियमअनुसार प्रमाणपत्र नदिए कारबाही गर्ने क्षेत्रीय प्रशासनको चेतावनीपछि पाँच सय मात्र लिएर विद्यालयले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएका थिए। यस वर्ष पनि धेरै उच्चमाविले व्यवस्थापन समितिको निर्णय भन्दै बाहिरिने विद्यार्थीबाट रकम असुलिरहेका छन्। प्रमाणपत्रका नाममा विद्यार्थीबाट रकम असुल्नु गैरकानुनी भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी कृष्णप्रसाद पोखरेलले बताए। 'शिक्षा समितिले प्रमाणपत्रबापत सात सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने निर्णय गरेको छ, त्यसभन्दा बढी लिएको भेटिए कारबाही गर्छौं,' उनले भने, 'नियमविपरीत मनपरि शुल्क असुल्न पाइँदैन।' विद्यार्थी कम हुनुमा छिमेकी जिल्लाको एसएलसी नतिजाले पनि असर पारेको छ। गत वर्ष संखुवासभाबाट २५ दशमलव ५१, तेह्रथुमबाट १९ दशमलव ६० र भोजपुरबाट १२ दशमलव २९ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण भए। ती जिल्लाबाट उच्चशिक्षाका लागि बर्सेनि धेरै विद्यार्थी धनकुटा आउँछन्। विद्यार्थी पाउन छाडेपछि उच्चमाविहरूले औपचारिकताका लागि लिइने प्रवेश परीक्षासमेत नगराई भर्ना लिएका छन्। अधिकांशमा ६० प्रतिशतसम्म विद्यार्थी घटेका छन्। कतिपय छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएर विद्यार्थी फकाउने प्रयासमा छन्। विद्यार्थी बढाउन अभिभावक भेटघाट, छात्रवृत्ति योजनाअघि सारे पनि कोटाअनुसार विद्यार्थी भर्ना गराउन नसक्दा हैरान छन्। बर्सेनि एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशत घटै गएको र एउटै गाविसमा तीन वटासम्म उच्चमावि खुलेकाले पनि विद्यार्थी अभावको चपेटामा परेको जिशिअ पोखरेलले बताए। गत वर्ष धनकुटाबाट एसएलसीमा २५ दशमलव ९२ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए। यो संख्यालाई उच्चमाविको संख्या अनुपातमा भाग लगाउने हो भने प्रतिउच्चमावि १८ मात्रै विद्यार्थी पर्छन्। तीमध्ये पनि उच्चअंक ल्याउने र गाउँबाट एसएलसी पास गरेका प्रायः विद्यार्थी सदरमुकाम, विराटनगर र राजधानी जानाले ग्रामीण भेगका उच्चमाविमा विद्यार्थीको खडेरी लागेको हो।
विद्यार्थी घटेको घट्यै
गत वर्ष कक्षा ११ मा ६० विद्यार्थी भर्ना भएको तेह्रथुमको जिरिखिम्तीस्थित कालिका उच्चमाविमा यसपालि तीन जना मात्र आए। ५३ जनाले एसएलसी परीक्षा दिएको आठराई क्षेत्रको श्रीकृष्ण उच्चमाविका सात जना मात्र उत्तीर्ण भए। त्यसको असर कक्षा ११ मा परेको छ। ११ मा ६ विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन्।
सदुरमुकाम म्याङलुङमै रहेको सिंहवाहिनी उच्चमाविमा गत वर्ष कक्षा ११ मा ४१ विद्यार्थी भर्ना भएकामा अहिले आधाभन्दा बढी घटेको छ। गाविसस्तरका सबैजसो माविले उच्चमावि सञ्चालन गरेपछि पहिले खुलेकाहरूको अस्तित्व समेत संकटमा परेको सन्त उच्चमाविका प्रधानाध्यापक उद्धवबहादुर नेपालीले बताए। उक्त उच्चमावि सञ्चालन गर्दा छिमेकी गाविस सुङनाम, सोल्मा, दाँगपा, फुलेक, मारेककटहरे र तामाफोक गाविसका विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरिएको थियो। अहिले ती सबै गाविसमा उच्चमावि सञ्चालनमा छन्।
आफ्नै विद्यालयबाहेकका विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना नहुने र राम्रो अंक ल्याउनेहरू सुविधासम्पन्नमा जाने गरेकाले उच्चमावि सञ्चालन 'भालुको कन्पट छोड्नु न समाउनु' भएको श्रीकृष्ण उच्चमावि संक्रान्तिका प्राचार्य सोमनाथ गौतमले बताए। सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक उच्चमाविलाई विद्यार्थी संख्याका आधारमा गाभ्ने सरकारी नीति नआएसम्म समस्या रहिरहने जिल्ला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र शाक्यले बताए। जिल्लामा २८ सामुदायिक उच्चमावि छन्। शिक्षा कार्यालयले दिने एकमुस्ट अनुदान, आंशिक छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकको रकमबाहेकको खर्च उच्चमाविले बेहोर्नुपर्छ।
खर्च धान्नै मुस्किल
धरानको पुरानो सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सदनलाई उच्चमावि बनाएपछि विज्ञान, शिक्षा र व्यवस्थापन विषयमा पढाइ सुरु भयो। तर खर्च धान्न नसकेपछि अहिले व्यवस्थापन मात्र सञ्चालन गर्न बाध्य छ। खर्च धान्नै नसक्ने भएपछि यस वर्ष विज्ञान र शिक्षामा भर्ना बन्द गर्नुपरेको सहायक प्राचार्य प्रदीप भण्डारीले बताए। उक्त उच्चमाविमा ५० विद्यार्थी मात्र छन्। सदनको भन्दा बिजोग धरान ८ स्थित ल्याबरोटरी उच्चमाविको छ। त्यहाँ पनि यसै शैक्षिक सत्रदेखि मानविकी कक्षा बन्द भएको छ। व्यवस्थापन र शिक्षामा ४० विद्यार्थी छन्। तीमध्ये अधिकांश दृष्टिविहीन हुन्।
'प्लसटु त बनाइयो तर धान्नै गाह्रो भो,' ०६७ सालदेखि उच्चमावि भएको धरानको पञ्चायत उच्चमाविका प्लसटु संयोजक प्रदीप पाखि्रनले भने। उक्त उच्चमाविको कक्षा ११ व्यवस्थापनमा आठ र कक्षा १२ मा १७ विद्यार्थी मात्र छन्। तिनका लागि १० शिक्षक चाहिन्छ। विद्यार्थी संख्या न्युन भएकाले शिक्षकलाई तलब दिन समेत धौधौ परेको पाखि्रनले बताए। 'शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरेर एसएलसीमा धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउनेतिर ध्यान दिन सकेनौं र उच्चमाविमा विद्यार्थी संख्या बढाउनेतिर हामीले कुनै उपाय नै लगाउन सकेनौं। हामी यहीं फेल भयौं,' उनले भने। धरानको चन्द्र संस्कृत उच्चमाविमा व्यवस्थापन र शिक्षा संकायमा गरी १२ विद्यार्थी मात्र छन्। उच्चमावि पढाउने शिक्षकलाई तलब दिन नसकेपछि छाडेर गएका छन्। सामुदायिक उच्चमाविमा जेनतेन सञ्चालन भएकामा शारदा बालिका नमुना, चतरालाइनस्थित पब्लिक उच्चमावि र शिक्षा निकेतन मात्र हुन्।
'अधिकांश विद्यालयको अवस्था नाजुक छ,' पब्लिक उच्चमाविका पूर्वप्राचार्य लेखनाथ भट्टराईले भने। सरकारले प्रमाणपत्र तह फेजआउट गरेपछि मावि तहलाई उच्चमाविमा स्तरोन्नति गरेको हो। तर भौतिक विस्तार र शिक्षकको पर्याप्त दरबन्दी नदिएकाले स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गरेर उच्चमावि सञ्चालन गर्न जिम्मा दिइएकाले शिक्षकले भर्ना भएका विद्यार्थीले बुझाएको शुल्क नै तलबका रूपमा बाँडीचुँडी खाने संस्कार सुरु भएको छ। गुठी र निजी तहमा सञ्चालन भएका धरानका अधिकांश उच्चमाविमा भन विद्यार्थीको चाप छ। 'हामीलाई प्लसटु सञ्चालन गर्न विद्यार्थी अभाव छैन,' डिपो उच्चमाविका प्राचार्य राजकुमार राईले भने।
२८ उच्चमावि बन्द
निजी उच्चमाविले कक्षा ११ मा विद्यार्थी छानीछानी भर्ना गर्दा सामुदायिक उच्चमावि विद्यार्थी अभावमा कक्षा बन्द गर्न बाध्य भएका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, मोरङको कालिका उच्चमावि टकुवा। उक्त विद्यालयबाट यस वर्षको एसएलसीमा एक जनामात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भए।
'छिमेकी विद्यालयको एसएलसी उत्तीर्ण पनि २/४ जनाभन्दा बढी रहेन,' प्राचार्य राजकुमार दासले भने, 'यस वर्ष कक्षा ११ मा एक जना पनि विद्यार्थी भर्ना नभएपछि कक्षा नै बन्द गर्नुपर्यो।' विद्यार्थी अभावमा मोरङका १२ उच्चमावि बन्द भइसकेका छन्। उच्चशिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख उमाकान्त तिवारीका अनुसार कन्या क्याम्पस र उर्लाबारी क्याम्पस पनि विद्यार्थी अभावमा बन्द भएका छन्। विद्यार्थी नभएकै कारण पूर्व क्षेत्रका २८ वटा उच्च मावि बन्द भएका छन्। मोरङमा १२, उदयपुरमा ६, झापामा ४, सुनसरीमा २, इलाम, पाँचथर र सप्तरीमा १/१ उच्चमावि बन्द भइसकेको तिवारीले जानकारी दिए। पूर्वमा निजी एक सय पाँच र सामुदायिक पाँच सय ५० वटा उच्चमावि छन्। सयभन्दा बढीमा १० भन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएका कारण संकटमा रहेको परिषद्ले जनाएको छ।
परिषद्ले दुई वर्षयता नयाँ उच्चमावि सञ्चालनका लागि प्रक्रिया बढाएको छैन। 'यसपालि पूर्वमा ३० वटा नयाँ उच्चमावि सञ्चालनका लागि आवेदन परेको छ,' तिवारीले भने, 'भएकै बन्द हुँदैछन्, नयाँ थप्ने कुरै भएन।' सामुदायिक विद्यालयको एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशत अत्यन्तै न्यून छ। त्यसैले ती विद्यालय पनि संकटमा परेका हुन्। सामुदायिक उच्चमावि शिक्षक युनियनका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र बस्नेतका अनुसार अधिकांश एसएलसी पूरक परीक्षाफल पर्खेर बसेका छन्।
बोर्डिङ र सामुदायिक विद्यालयबाट नियमित उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी निजी उच्चमाविमा भर्ना भइहाल्छन्। सामुदायिकमा त्यहींका विद्यार्थी आउने हुन्। 'प्रायः सामुदायिक विद्यालयबाट २/४ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी पास हुँदैनन्,' उनी भन्छन्, 'अनि ती विद्यालयले कहाँबाट विद्यार्थी पाउनु।' उनका अनुसार त्यस्ता उच्चमाविले एसएलसीको पूरक परीक्षाफलपछि मात्र केही विद्यार्थी भर्ना पाउँछन्। 'निजीमा मनग्य विद्यार्थी छन्,' मोरङ हिसानका अध्यक्ष बलराम पन्त भन्छन्। मोरङमा मात्र ३० वटा निजी उच्चमावि छन्, तिनमा करिब ११ हजार विद्यार्थी छन्। तीमध्ये दुई दर्जन त विराटनगरमा छन्। उच्च शिक्षातर्फ व्यवस्थापन, विज्ञान, होटल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर र शिक्षा संकायमा प्लस टु पढ्ने पूर्वी तराई र पहाडी क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि पहिलो रोजाइ विराटनगर भएको छ। म्यानेजमेन्ट, विज्ञान, कम्प्युटर र शिक्षा संकाय सञ्चालन गरेका विराटनगरका प्लसटुले पूर्वी तराई र पहाडी जिल्लालाई विराटनगरसँग जोड्ने काम गरेका छन्। 'केहीअघिसम्म धेरै विद्यार्थी पहिला प्लसटु अध्ययनका लागि काठमाडौं र भारतका सहर पुग्थे,' पन्तले भने, 'अहिले त्यो अवस्था छैन।'
प्राविधिक विषयमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि भारत जाने विद्यार्थीलाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र इस्टर्न कलेज अफ इन्जिनियरिङले केही हदसम्म रोकेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पुसेट कलेज र इस्टर्न कलेज अफ इन्जिनियरिङले विराटनगरमा चार वर्षे सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, बीसीए, बीआईटी र कम्प्युटर तथा धरानको पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ कलेजमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ। दुवै कलेजमा गरी करिब पाँच हजार विद्यार्थी छन्।
Source:ekantipur.com