काठमाडौ, आश्विन ११ - शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ९ र १० कक्षाको अनिवार्य विषयलाई साधारण व्यावसायिक सीपमुखी बनाउन निर्णय गरेको छ । त्यसनिम्ति अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा र स्वास्थ्य, शारीरिक र वातावरण विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ । फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा नयाँ प्रक्रियाको थालनी गरिएको हो ।
शिक्षामन्त्रीको अध्यक्ष रहेको पाठ्यक्रम समितिले स्विकृत गरेको अधिकारीले जनाएका छन् । ती विषयलाई बढी व्यहारिक बनाउनका निम्ति परिमार्जन गरिएको दावी गरिएको छ । विद्यार्थीले ती विषयको महत्व र त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे बुझ्नसक्ने बनाइएको छ । अहिलेसम्म विषयका रुपमा मात्र बुझ्ने गरिएका पाठ्यसामग्रीका पाठहरूलाई सरल रुपमा बुझ्न सक्ने बनाइए जनाइएको छ ।
'एसएलसी पास गरेपछि प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी दिने र आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता मूल्यांकन गर्न सक्ने छन्,' मन्त्रालयका उसचिव इन्द्र कुँवर भन्छन्, 'विद्यार्थीले समयअनुसार अरुसित कसरी घुलमिल गर्ने, व्यवहार गर्ने, कुन विषयको कस्तो प्रभाव छ र त्यसबाट रोजगार उन्मुख हुन सघाउ पुर्याउने छ ।'
कक्षा ६ देखि ८ सम्म छुट्टाछुट्ट विषयका रुपमा पठनपाठन गरिदै आएको छ । माध्यमिक तहमा पुग्दा तिनै विषयलाई व्यावसायिक हिसाबले प्रवर्द्धन गर्नसक्ने अधिकारीले दावी गरेका छन् । जसमा सहयोगी सीप, वैयक्तिक सीप, तार्किक विषयमा सोचाइ, समस्या समाधान, समूह कार्य, सिर्जनात्मक तथा व्यावसायिक सीप विकासमा परिमार्जन गरिएको छ ।
त्यसनिम्ति पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा पाठ्यपुस्तकको विकास, शिक्षक सहयोगी पुस्तिका निर्माण, सन्दर्भ सामग्रीहरू निर्माण कार्य अघि बढेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपनिर्देशक बालकृष्ण रन्जितले बताए । 'परिमार्जित पाठ्यक्रमअनुसार आउँदो माघसम्ममा पाठ्यपुस्तक छापिन्छ,' अर्को शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने उल्लेख गर्दै उपनिर्देशक रन्जितले भने, '२०७३ सालको एसएलसीदेखि नयाँ ढाँचाको पाठ्यक्रमअनुसार परीक्षा हुनेछ ।'
त्यसनिम्ति शिक्षक तालिमका निम्ति 'नेसनल योङ प्रोफेसनल -एनवाईसी)' प्रशिक्षक तयार गरिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार उनीहरुले शिक्षकलाई तालिम दिनेछन् । केन्द्रीय स्तरमा प्रशिक्षण लिएकाले हरेक माध्यमिक विद्यालयमा पुगेर दरबन्दीअनुसार शिक्षकहरुको 'एक्सन लर्निङ ग्रुप' गठन गरिने छ । समूहमा एकजना सहजकर्ता रहने छन् । सबै शिक्षकले निरन्तर शिक्षण कार्यमा समस्या पहिचान गरी परिमार्जित ढंगले अध्यापन गर्नेछन् ।
पाइलट परीक्षण निम्ति दस सघन नमुना जिल्लाका ८० विद्यालय छनोट गरिएका छन् । जसमा झापा, मोरङ, धनुषा, काभ्रे, रुपन्देही, बागलुङ, अर्घाखाँची, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरा जिल्ला रहेका छन् । प्रशिक्षणका निम्ति आठ वटा मोडेल तयारी गरिएका छन् । एनवाईसीले शिक्षकलाई शिक्षण पद्धतिमा बढोत्तरी गराउनका साथै विद्यार्थीलाई बढी सूचना लिनसक्ने, समाजीकीकरण गर्न सघाउने छन् । शिक्षा नियमावलीअनुसार प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा आठजना विषय शिक्षकको दरबन्दी रहन्छ । स्रोतको अभावमा कतिपय विद्यालयमा एकै शिक्षकले दुई/तीन विषय अध्यापन गर्नु पर्ने बाध्यतासमेत छ । सम्पन्न विद्यालयले आठजनाभन्दा बढी शिक्षकको व्यवस्था गरेका पनि छन् ।
Source:ekantipur.com