काठमाडौ, आश्विन १५ - नुवाकोटको त्रिशूली स्रोतअन्तर्गतका विद्यालयमा गत वर्ष भवन निर्माण, मर्मतमा झन्डै ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमा एउटा विद्यालय पूर्ण निर्माण गर्न २४ लाख रुपैयाँ थियो । २ कोठे भवन निर्माणमा सात लाख २५, थप ७ विद्यालयमा मर्मत सम्भारको १२ लाख, ६ विद्यालयमा १ लाखको दरले मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर स्रोत केन्द्रले कुनै पनि योजनाको अनुगमन गरेको पाइएन ।
स्रोत केन्द्रको काम प्रभावकारी भए/नभएको शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ) ले अनुगमन गर्दा यस्तो पाइएको हो । त्यस्तै, स्रोत केन्द्रले विद्यालयमा गएको अनुदानको सही सदुपयोग भए/नभएको पनि अनुगमन गरेको छैन । 'विद्यालय मर्मत सम्भार र भवनको सुरुदेखि अन्तिमसम्म गएर अवलोकन गरेकै हो,' स्रोत व्यक्ति धु्रवराज डोटेलले भने, 'तर डकुमेन्टेसन गर्न मात्रै नसकेको हो ।' उनको स्रोत केन्द्रमा सामुदायिक ४३, निजी २१ विद्यालय छन् ।
ईआरओले दोलखाको हनुमन्ते उच्च मावि स्रोत केन्द्रको पनि अध्ययन गरेको थियो । यसमा पनि विद्यालयमा गएको अनुदान, भौतिक निर्माण भए/नभएको अनुगमनले देखाएको छ । २३ सामुदायिक र ४ निजी विद्यालय रहेको स्रोत केन्द्रअन्तगर्तको ६ विद्यालयमा १२ लाख रुपैयाँ भाैतिक निर्माण बजेट थियो । तर, सरकारी अध्ययनले कुनैमा पनि अध्ययन गरेको देखिएको छैन ।
त्यस्तै २३ विद्यालयमा गएको अनुदान सही सदुपयोग भए/नभएको पनि अनुगमन भएको देखिँदैन । 'प्रत्येक विद्यालयको भौतिक निर्माण अवस्थाको अध्ययन गरेर डायरीमा टिपेको हुन्छौं,' स्रोत व्यक्ति रत्न दाहालले भने, 'तर अध्ययनमा आउने टोलीलाई देखाउन पाइनँ ।' केन्द्रले गरेको अध्ययनमा सबैभन्दा उत्कृष्ट अंक ल्याएको चितवनको लङ्खु स्रोत केन्द्रमा पनि अनुगमनको पाटो कमजोर देखिएको छ । पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध भए/नभएको, पाठ्यपुस्तकको अनुदान रकम सही रूपले खर्च भए/नभएको, पुरानो पाठ्यपुस्तक फिर्ता र त्यसको पुस्तकालयमा व्यवस्थापन गरेको अनुगन गरी अभिलेख नभएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरी छनोट तथा वितरण भए/नभएको र लक्षित वर्गले पाए नभएको पनि अनुगमन गरेको छैन । लंखु स्रोत व्यक्ति रामेश्वर न्यौपानेलेे एकै जनाले ३३ जना सामुदायिक र ४७ निजी विद्यालय हेर्दा सबै काम चाहेर पनि गर्न नसकिएको बताए । 'सबै काम गर्न सकिन्छ, तर स्रोत साधन छैन,' उनले भने ।
ईआरओले मुलुकभरको १ हजार ५३ स्रोत केन्द्रको प्र्रतिनिधित्व हुने गरी ९ वटा केन्द्रले गरेको कामको मूल्यांकन गरेको थियो । १ सय १५ पूणर्ांकमा लङ्कु स्रोत केन्द्रले ७४, सुर्खेतको जनउच्च मावि केन्द्र ६९, दोलखाको हनुमन्ते उच्चमावि ६६, पाटन अगुवा स्रोत केन्द्रले ५८ दशमलव ५, शिव उमावि कावासोती ५७, त्रिशूली स्रोत केन्द्र ४४, चामे अगुवा स्रोत केन्द्र मनाङ ४३ र धनुषाको संकटमोचनले ४१ अंक प्राप्त गरेको छ । यो अंक अध्ययनमा खटिएका परामर्श दाताले दिएको हो । 'स्रोत व्यक्तिले विद्यालय तहसम्म पुगेर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो तथ्यांकले विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको स्रोत व्यक्तिले कामै नगरी बस्ने गरेको पाइएको छ,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'विद्यालयले दिएको तथ्यांकलाई अध्यावधिकसमेत नगरेकोे अध्ययनले देखाएको छ ।'
लंखुमा शैक्षिक उपलब्धि अभिलेख व्यवस्था कमजोर पाइएको अध्ययनले देखाएको छ । पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिमा लेखा परीक्षण बेरुजु अतिरिक्त क्रियाकलापमा कामै भएको छैन । त्यस्तै स्रोत केन्द्र सुधारको योजनासमेत छैन । जन उच्च मावि सुर्खेतमा विद्यालयमा गएको अनुदानको अनुगमन, बेरुजु र लेखा परीक्षण, स्रोत केन्द्र सुधार, परीक्षा व्यवस्थापनमा हुन सकेको छैन । त्यस्तै शिव उच्च मावि स्रोत केन्द्र कावासोतीमा कार्यमूलक अनुसन्धान, परीक्षा व्यवस्थापन, निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन, हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पाठ्यपुस्तकको रकम सदुपयोगको अनुगमन, छात्रवृत्ति वितरणको अनुगमन नभएको भाैतिक प्रगतिको अवस्था पनि अनुगमन हुन सकेको छैन ।' विद्यालयमा उपलब्ध अनुदानको उपयोगको अनुगमन हुन सकेको छैन । स्राेत केन्द्र सुधारको योजना निर्माण नै गरेको छैन । परीक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धित र कार्यमूलक अनुसन्धान पनि हुन सकेको छैन । त्यस्तै समग्रमा स्राेतको तथ्यांक व्यवस्थापन अभिलेख, शिक्ष्ाकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन व्यवस्था हुन सकेको छैन । चामे स्रोत केन्द्रमा पनि अन्यका जस्तै समस्या छ । नमुना पाठ प्रदर्शनजस्ता कार्य पनि कुनै स्रोत केन्द्रमा हुन सकेको छैन । 'अनुगमनमा शून्य छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको, 'शैक्ष्ािक क्यालेन्डर निर्माण गरेर लागू गरेको छैन ।' दोलखाको हुमन्तेशवर स्रोत केन्द्र कार्यमूलक अनुसन्धान, परीक्षा व्यवस्थापनलगायतमा शून्य छ । 'निरीक्षक कार्यक्रम फितलो देखिन्छ भने नमुना पाठ प्रदर्शन गर्ने/गराउने काम भएको छैन,' पूर्वसहसचिव चित्र देवकोटाले भने, 'स्रोत व्यक्तिले डायरीमा मात्र आफ्नो कामलाई सीमित गरेको र कुनै अभिलेख नराखेको पाइयो ।'
स्रोत व्यक्तिले विद्यालयमा उपस्थित हुँदा आफू केही दिन सक्ने गरी उपस्थित नहुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो पाइएको देवकोटाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । स्रोत व्यक्तिको काम डायरीमा मात्र सीमित रहेकाले सक्रिया नपाइएको उनले निष्कर्ष निकालेका छन् । 'निरीक्षणको काम फितलो छ,' उनले भने ।
त्रिशूली स्रोत केन्द्रमा स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन समिति समेत गठन नगरेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै विषयगत शिक्षक समूहको गठन गरेर बैठकसमेत गरेको छैन । त्यस्तै ललितपुरको अगुवा स्रोत केन्द्रमा पनि पाठ्यपुस्तकको रकम सदुपयोग, छात्रवृत्ति वितरणको अनुगमन नभएको पाइएको छ । त्यस्तै भौतिक निर्माण, पीसीएफ, राहत शिक्षक, मसलन्द खर्चको सदुपयोगको पनि अनुगमन नभएको पाइएको छ । शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गर्ने, कक्षा अवलोकन, नमुना पाठ प्रदर्शन भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
शैक्षिक सुपरीवेक्षण स्रोत व्यक्तिको मुख्य काम हो । तर, अधिकांश स्रोत व्यक्तिले मासिक ५ देखि ८ विद्यालय अनुगमन गरेको बताए पनि पुष्ट्याइँ हुने कुनै आधार नभेटिएको अध्ययनमा खटिएका विज्ञहरूले बताए । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र अध्ययनमा शैक्षिक योजना निर्माण कार्यान्वयन अनुगमन, तथ्यांक व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण अनुगमनमा अध्ययन गरेको थियो । यसमध्ये सबैभन्दा कमजोर कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण अनुगमन देखिएको ईआरओ स्रोतले जनाएको छ । 'नमुनाको रूपमा लिएको स्रोत केन्द्रको अध्ययनले स्रोत व्यक्तिले काम गरे/नगरेको छर्लंग पारेको छ,' शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'शैक्षिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको पाटो सबै केन्द्रमा राम्रो पाइएको छ । तर, अधिकांश स्रोत केन्द्रले तथ्यांक संकलन गरे पनि व्यवस्थित गरेको छैन ।' विद्यालयको भर्नादर, उपस्थिति, उपलब्धि, कक्षा छाड्नेलगायतको तथ्यांक कतिपयले संकलन नै नगर्ने र गरेकाको पनि व्यवस्थित गरेको छैन । सरकारले लागू गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी भए/नभएको स्रोत केन्द्रको कामबाट प्रस्ट पारेको छ ।
स्रोत ः कान्तिपुर